१. दुष्काळ आणि पाणी व्यवस्थापन
डॉ. अण्णासाहेब शिंदे
भूतपूर्व शेती-मंत्री, केंद्र सरकार
उपाध्यक्ष, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
केवळ शेत अर्थव्यवस्थेवर लक्षावधी शेतकर्‍यांचे जीवन अवलंबून आहे तोपर्यंत देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे गाडे चालविणे अवघडच होणार आहे. धोरणे ठरविणार्‍या मंडळींना हे समजू नये, हे दुर्दैवच !
प्रास्ताविक
दुष्काळ आणि पाणी या विषयावर चर्चा प्रस्तुतच्या प्रबंधात केलेली आहे. प्रथम दुष्काळ आणि त्यावरल उपाययोजना यासंबंधीची चर्चा आहे. तदनंतर महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी पाणी-व्यवस्थापनातील अत्याधुनिक तंत्रविद्येचा व विशेषतः ठिबक पद्धतीचा उपयोग केला पाहिजे, हे तपशीलाने सांगितले आहे. महाराष्ट्रातील सत्तर टक्के जमीन ओलिताखाली आणली आणि पीक बद्धती बदलली तरच दुष्काळी महाराष्ट्राचे प्रश्न सोडविण्याचा मार्ग मोकळा होईल. तथापि, आजच्या परिस्थितीतील ठिबक पद्धतीच्या मर्यादाही लक्षात घेण्याची गरज आहे. जोपर्यंत अत्याधुनिक ठिबक पद्धतीने पिकांना पाणी देण्याचे तंत्रविज्ञान हे महागडे आहे, ते सर्वसामान्य शेतकर्‍याच्या आवाक्यात येऊ शकत नाही तोपर्यंत अशा तंत्रविज्ञानाचा प्रसार होणे अवघड आहे. शिवाय शेतकरी समाजात शिक्षणाचा सार्वत्रिक प्रसार होण्याचीही आवश्यकता आहे. त्यानंतरच ज्ञानाचा आणि तंत्र-विद्येचा प्रसार होण्यास अनुकूल वातावरण तयार होण्यास मदत होईल. आधुनिक पाणी-व्यवस्थापनाचे तंत्रविज्ञान अमुक एक पद्धतीनेच पाहिजे असा लेखकाचा आग्रह नाही, तथापि, हल्लीची पूर पद्धती, पिकांना पाणी देण्याची पद्धत ही कमालीची अकार्यक्षम आहे. या पद्धतीमध्ये पाण्याची उपयुक्तता फक्त सुमारे ३४-३५ टक्के आहे. कारण या पद्धतीने सुमारे ६६ टक्के पाणी वाया जाते. या उलट, ठिबकपद्धतीची कार्यक्षमता ९० टक्केपर्यंत किंबहुना थोडी अधिक आहे. म्हणून विज्ञानाचा उपयोग करून पाण्याचा अपव्यय होऊ न देता आणि कार्यक्षमतेने पाणी वापरून पिकाची उत्पादनक्षमता वाढविणार्‍या तंत्राचा उपयोग करून रोपट्यास आवश्यकतेप्रमाणे पाणी देण्याची दुसरी कोणतीही शास्त्रीय पद्धत स्वस्त खर्चात उपयोगात आणणे शक्य आहे असे दाखवून देऊ शकणार्‍या पद्धतीचा अवलंब करण्यास हरकत नसावी. मात्र प्रचलित पूर पद्धतीने पाणी देण्याची अकार्यक्षम पद्धत ही बदंच झाली पाहिजे. कारण आपणाजवळ अशा पद्धतीने वापरण्यास पुरेसे पाणीच नाही. ६० ते ७० टक्के जमीन ओलिताखाली आणूनच शेती उत्पादनाचे, सामाजिक न्यायाचे आणि शेती उत्पादनाचा पाया विस्तृत करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करता येणे शक्य आहे.
वारंवार पडणार्‍या दुष्काळामुळे जनतेच्या हालअपेष्टांत दिवसेंदिवस भर पडत आहे. आतापर्यंत दुष्काळ निवारणासाठी कार्यान्वित केलेल्या कार्यक्रमांतून दुष्काळी भागाचे प्रश्न सुटण्यास अथवा दुष्काळाची तीव्रता कमी होण्यास मदत झालेली नाही.