८. शेतकर्‍यांना सशक्त करण्यासाठी शासन कटिबद्ध
खा. प्रकाशबापू पाटील
दक्षिण महाराष्ट्रातील तरूण राजकीय नेते शेतीला आधुनिकतेचा पाया देण्यावर भर
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
राजकीय दबाव आल्यामुळे विविध प्रकल्प सुरू होतात. कालांतराने अपूर्ण राहातात. ते पूर्ण करून घेण्यासाठी जनतेनेच पुढाकार घ्यायला पाहिजे.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
''गेल्या दोन दिवसांपासून दुष्काळ आणि पाणी या प्रश्नावरती वेगवेगळे विचार, नवनवीन प्रयोग ह्या संबंधी चर्चा होत आहे. ह्या विषयाबाबत सरकारची बाजू काही अंशी मला माहीत असल्यामुळे ती येथे मांडावी या हेतूने मी उभा आहे.
कविवर महानौर, विलासराव सावंत आणि विनायकराव पाटील ह्यांनी आपापल्या विभागात केलेल्या प्रयोगासंबंधी माहिती दिली. पाणी विषमतेतील दोष दूर करण्याकरता ही मंडळी प्रयोग करीत आहेत. मोठ्या प्रमाणात भेडसावत असणार्‍या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी लोकांच्याकडूनही पाहिजे तसा सहभाग मिळत नाही.
सातव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळांमध्ये पाणी प्रकल्पासाठी रु. २,२३,९९ कोटी सरकारने अंदाजपत्रकात राखीव ठेवले होते. संकल्पित पाटबंधारे योजनामधून जवळजवळ ६७.५ दशलक्ष हेक्टर एवढे मोठे क्षेत्र ओलिताखाली आणले जात आहे. सातव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळामध्ये जवळजवळ रु. १७०० कोटी रुपये हे नियोजन पद्धतीने पाटबंधारे व शेतीसाठी पाणी निर्माण करण्यासाठी राखीव ठेवलेले आहेत. पुष्कळ वेळा गैरसमज केला जातो की केंद्रशासन काहीच करत नाही. ह्या १६०० कोटी रुपयांपैकी ५०० कोटी रुपये ही केंद्रातर्फे गुंतवणूक आणि ११०० कोटी रुपये राज्यशासनातर्फे गुंतणूक केलेली आहे. केंद्र पाटबंधारे प्रकल्पांची संकल्पना करते आहे. वास्तवात आखणी काम राज्य करीत असते. पुष्कळ वेळा राज्यातर्फे ज्या योजना केंद्राकडे मंजुरीसाठी जातात, त्यांचाच केंद्रीय योजनांमध्ये समावेश केंद्र शासन करत असते. केंद्रीय योजनांशिवाय राज्य सरकार मोठ्या प्रमाणावर आपल्याला सोयीस्कर अशा पातळीवरती योजनांची आखणी व कार्यवाही करत असते. इतर परवान्यांची वाट न पहाता राज्यशासन अशा प्रकारच्या योजना वास्तवात आणत असते. सातव्या योजनेत जवळजवळ तीन हजार कोटी रुपये महाराष्ट्रामधील शेती व पाणी प्रकल्पामध्ये गुंतवलेले आहेत.
काही वेळेला राजकीय दबावाखाली एखादी नवीन स्कीम प्रकल्पामध्ये बसवली जाते. अशा तर्‍हेने पहिली स्कीम पूर्ण न करता अशा अनेक स्कीम उभ्या केल्या जातात. त्या स्कीम पुर्‍या होण्याकरता निश्चित केलेल्या कालावधीपेक्षा जास्त कालावधी लागतो. काही विशिष्ट दबावाखाली त्या स्कीम सुरू केल्या जातात. दबाव आणणारे बदलले की स्कीम अर्धवट मागे पडते. त्यासाठी पैसे उभे करण्याचा प्रश्न केंद्रासमोर व राज्यासमोरही खडा होतो. योजनेप्रमाणे अनेक पाटबंधारे प्रकल्प आहेत. पण ते वेळेवर पूर्ण झाले नाहीत म्हणून त्यांचा लाभ शेतकर्‍यांना मिळत नाही. अशा अपूर्ण योजना खूप आहेत. जास्त प्रमाणात आपण स्कीम आखतो परंतु त्या पूर्ण होत नाहीत. ह्या पुढील काळामध्ये, केंद्र शासनाने अपूर्ण व जुन्या योजना प्रथम लवकरात लवकर पूर्ण कराव्यात व जनतेच्या हितासाठी त्यांचे लाभ लवकरात लवकर शेतकर्‍यांकडे पोहचविण्याचे श्रेय पूर्ण करावे.
उत्पादकाचे मूळ उत्पन्न वाढवले पाहिजे. अशा तर्‍हेची दृष्टी नव्या योजनांच्याबाबत स्वीकारतो आहोत. सातव्या पंचवार्षिक योजनेच्या अखेरपर्यंत १८१ महत्त्वाचे मोठे प्रकल्प आणि ४३६ मध्यम श्रेणीचे प्रकल्प वास्तवात उतरवण्याचे केंद्र सरकारने ठरवलेले आहे. ह्याशिवाय दुष्काळ आणि पाण्याचा विचार करीत असताना सातव्या पंचवार्षिक योजनेतून मिळू शकणारे लाभ यांचाही विचार करण्याची गरज आहे.