५. सहकारी पद्धतीवर पाणी वाटप करा
श्रावण कटके
शेतीनिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
श्रम शक्तीचा उपयोग केवळ शासनाद्वारेच व्हावा ही कल्पना बदलली पाहिजे. जनतेने स्वप्रेरणेने पाणीप्रश्नावर तोडगा काढावा.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
''ह्या शिबिरांमध्ये पाणी ह्या अत्यंत महत्वाच्या विषयावर आपण चर्चा करीत आहोत. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानने हे शिबिर आयोजित केलेले आहे. प्रतिष्ठानच्या कार्यकर्त्यांचे मी सर्व प्रथम हार्दिक अभिनंदन करतो. पाणी हा शेतकर्‍यांच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे. म्हणून हा प्रश्न केवळ शेतकर्‍यांपुरताच मर्यादित नसून तो महाराष्ट्राच्या अभ्युदयाच्या दृष्टीने मूलभूत आहे.
पाणी हे समता आणणारे मोठे साधन आहे. इतकेच नव्हे तर खर्‍या अर्थाने आज महाराष्ट्र उभा करण्याचे बळ पाण्यावर अवलंबून आहे. आज आपण लोकशाहीच्या इमारतीमध्ये रहातो. ती लोकशाहीची इमारत कोसळेल काय, अशी चिंताजनक स्थिती आज निर्माण झालेली आहे. या ठिकाणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे उदाहरण देऊ इच्छितो. त्यांनी एक निवेदन दिले होते की लोकशाहीची इमारत सामाजिक समतेवर अवलंबून रहाणार आहे. म्हणजेच राष्ट्रीय क्षमता, आर्थिक समता आणि सामाजिक समता ह्यावर अवलंबून आहे. आपल्याला आर्थिक समता कशी मिळू शकेल ? सामाजिक समतेपासून आपण फार दूर राहिलो आहोत. परंतु जोपर्यंत या देशांमध्ये आर्थिक समता निर्माण होऊ शकत नाही. तोपर्यंत उरलेल्या तिन्ही समता ज्यावर लोकशाहीच्या इमारतीचे आधारस्तंभ उभे राहू शकणार नाहीत. कोणतीही एक समता निर्माण होऊ शकणार नाही. म्हणूनच आमच्या लोकशहीमध्ये एक प्रकारचे प्रदूषित वातावरण निर्माण झालेले आहे.
ह्या देशामधील आर्थिक समता जोपर्यंत आपण मजबूत करत नाही तोपर्यंत खर्‍या अर्थाने लोकशाहीची इमारत मजबूत होऊ शकत नाही. आज देशातला मजूर व कास्तकार हे खरे लोकशाहीचे आधारस्तंभ आहेत. आपल्या अर्थव्यवस्थेचे हेच आधारस्तंभ आहेत. ह्यांना जोपर्यंत कर्जमुक्त होता येत नाही, तोपर्यंत खर्‍या अर्थाने आर्थिक समता आणू शकत नाही. म्हणून कास्तकारांना व शेतकर्‍यांना कर्जमुक्त करण्याचे जे कार्यक्रम आहेत, त्यातील एक कार्यक्रम आहे कास्तकाराला पाणी उपलब्ध करून द्यायचा ! दुसरा कार्यक्रम आहे, त्याला वीज उपलब्ध करून देण्याबाबतचा. आणि तिसरा कार्यक्रम आहे, कास्तकारांच्या जमिनीमधून अधिक उत्पन्न काढण्यास प्रोत्साहन देण्याचा ! असे वाटते की, उत्पादन करणारी प्रक्रिया जोपर्यंत आपण तयार करीत नाही, आणि हे तीन कार्यक्रम कास्तकारांच्या खिशात आपण घालू शकत नाही, तोपर्यंत खर्‍या अर्थाने ह्या देशातील श्रमिक कर्जमुक्त होणार नाही.
या पार्श्वभूमीवर पाण्याबद्दल म्हणायचे आहे की जोपर्यंत आपण कास्तकाराला पाणी उपलब्ध करून देत नाही. तोपर्यंत खर्‍या अर्थाने शासनाने काही केले असे म्हणता येत नाही. कारण अखेरी पाण्याच्या उपलब्धतेवरती पीक पद्धतीची यंत्रणा अवलंबून असते.