धरणाबाबतची योजना नोकरशाही तयार करते.  असे अनुभवास आले आहे की नोकरशाहीचा हेतू नेहमी हाच असतो की योजनेमधून स्वतःचा फायदा कसा आणि किती होईल.  नियोजन आणि पाणी या दोन्हीमुळे जरी शेतीला उपयोग व्हावा असा हेतू दिसत असला तरीही आज हेच प्रश्न कितीतरी प्रचंड व भयंकर गुंतागुंतीचे केले जातात.  ह्या मध्येही नोकरशाही आणि काँट्रॅक्टर यांची हात मिळवणी असते.  ज्या विभागामध्ये उत्तम धरणे व्हावी हा संकल्प रचलेला असतो, त्या प्रदेशामध्ये ती धरणे काही कारणामुळे होतही नाहीत.  मग ह्या न झालेल्या धरणाचा परिणाम शासकीय यंत्रणेवर होतो की नाही ?  ह्याचा शोध घेण्याच्या दृष्टीने प्रथम विचार केला पाहिजे.  दुसरा मुद्दा असा की, जर एखादे धरण, एखादा कालवा झाला तरीसुद्धा त्याच्याद्वारे पाण्याचे वाटप हे प्रत्यक्षात गरजेप्रमाणे होते की नाही ?  माझ्या अनुभवाप्रमाणे, काही ठराविक यंत्रणा आणि ठराविक लोक यांची ह्याबाबतीत जाणीवपूर्वक हात मिळवणी होत असते आणि त्यामुळे पाण्याचा दुरुपयोग होतो !  हे थांबवणे शक्य आहे काय ?  वृक्ष संगोपन, कुटुंब नियोजन, धरणाचे बांधकाम, 'पाणी अडवा आणि पाणी जिरवा' या योजनांची तत्काळ अंमलबजावणी हे कार्यक्रम हाती घेतलेले आहेत.  वस्तुतः ह्या कार्यक्रमातून मनुष्यबळाचा जास्तीत जास्त उपयोग करता येईल.  शिवाय श्रमशक्तीचा उपयोग शासकीय यंत्रणेद्वाराच झाला पाहिजे ही दृढमूल झालेली समजूत मला स्वतःला चुकीची वाटते.

वस्तुतः राजकीय आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी हे कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम म्हणून ठरवल्यानंतर, यासाठी जनमानस तयार करावे.  पाणी राष्ट्रीय संपत्ती समजली पाहिजे.  ही राष्ट्रीय संपत्ती कमी प्रमाणात असल्यामुळे तिचे रेशनिंग करणे, नियंत्रित वाटप गरजेप्रमाणे करावे लागेल.

पाच एकरापेक्षा, कमी शेती असलेले ७२ टक्के लोक आहेत.  ५ एकराखालची शेती, भले ती बागायती असली तरीही कुटुंबाला सन्माननीय वेतन मिळवून देण्यास अपुरी पडते.  अशा लोकांना शेती आहे आणि म्हणून परंपरागत त्यांना त्या शेतीमध्ये डांबून ठेवणे म्हणजे त्यांचे दारिद्रय कायम ठेवणे होय.  अशा वेळेला सहकारी शेतीला प्रोत्साहन आणि सवलती देऊन जर ह्या शेतकर्‍यांना एकत्र आणले, तर ठिबक सिंचन योजना व प्रोसेसिंग ह्या योजना अंमलात येतील.  भारताने समाजवादी धोरण स्वीकारलेले आहे.  आणि समाजवादाकडे नेणारी एक पायरी म्हणून सहकारी तत्त्वाचा विचार नक्की केला पाहिजे.  ह्यामधूनच पाण्याच्या रेशनिंगचा फायदा सहकारी तत्वावर चालणार्‍या शेतीलाच मिळावा.

मला माझे विचार मांडण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी संचालकांचे आभार मानतो.