कदाचित हल्लीच्या निजामाला आमचे नेते त्याच्या हयातीपर्यंत नैतिकदृष्ट्या बांधले गेले आहेत हे एक कारण असू शकेल. परंतु हे सर्व अनैसर्गिक आहे. इतिहासाचा रेटा एकदा सुरू झाला म्हणजे असली वचने पालापाचोळ्यासारखी उडून जातात. हे अनुभवाने आमच्या नेत्यांना शिकावयाचे असले तर कोण जाणे! पंडितजी सारखा लोकमताच्या नाडीवर हात असणारा मनुष्य या प्रश्नाच्या बाबतीत उदासीन, बेफिकीर का हेच कळत नाही.

पुष्कळ वेळ माझ्या मनांत येऊन जाते की पंडितजी काश्मीरी ब्राह्मणाच्या कुळात जन्माला येण्याऐवजी जर दक्षिणेतील एखाद्या राज्यात कोणाच्याही पोटी जन्माला आले असते तर? तर त्यांना कदाचित गेली अनेक शतके अन्यायावर उभे असलेले निजामाचे राज्य हे दक्षिणेतील हिंदी मानवतेच्या हृदयात सलणारे एक शल्य आहे याची अनुभूती आली असती. पण हे सर्व वेडे विचार आहेत.

जनतेच्या अंतर्मनांतील स्पंदने जेव्हा नेत्यांना समजेनाशी होतात तेव्हा जनताच नेतृत्त्व हाती घेते. भाषिक प्रांतरचनेच्या बाबतीत आमच्या देशात हे घडणार असे स्पष्ट दिसू लागले आहेत.
- यशवंतराव

राज्य पुनर्रचनेच्या प्रश्नाला १९५२ साली झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या धामधुमीत खरं स्वरूप प्राप्त झालं. निवडणूक प्रचारामध्ये कोणत्याही पक्षानं या प्रश्नाचं भांडवल केलं नव्हतं, तरी या निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात हा प्रश्न तीव्र बनू लागला. या निवडणुकीत आंध्रप्रदेशात काँग्रेस पक्षाला चांगला तडाखा बसला आणि आंध्रचा विचार करणं काँग्रेस पक्षाला क्रमप्राप्त ठरलं. चर्चेच्या पलीकडे प्रत्यक्ष निर्णयापर्यंत मात्र काँग्रेसचे नेते पोचले नाहीत. आंध्रचे लोक निर्णयाची वाट पहात होते परंतु चर्चा आणि आश्वासनं या पलीकडे काही घडत नाही असं दिसून येताच आंध्रात या प्रश्नावर आंदोलन उभं राहिलं.
आंध्रातले एक नेते पोट्टु सीतारामलू यांनी उपोषण सुरू केलं. या उपोषणात त्यांचा अंत झाला. त्यासरशी आंध्र पेटला. आंदोलनाला उग्र स्वरूप प्राप्त झालं. दहशतीचं, घबराटीचं वातावरण निर्माण होताच दिल्ली जागी झाली. निर्णयाची धावपळ सुरू झाली. आंध्रानं मद्रासवरील हक्क सोडला तर आंध्र प्रांत निर्माण करण्यास श्रेष्ठ नेत्यांनी तयारी दर्शविली. आंध्राने मद्रासवरील हक्क सोडताच आंध्र प्रांत निर्माण करण्याचे विधेयक मांडले जाईल अशी दिल्लीतून घोषणा झाली. त्यानंतरच आंध्रातील आंदोलनाला उतार पडला. पुढे आंध्र प्रांत स्थापन झाला.
 
संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी १९४६ मधेच पुढे आली होती. १ मे १९६०ला संयुक्त महाराष्ट्र रीतसर अस्तित्वात येईपर्यंत महाराष्ट्रात संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ धगधगत राहिली. भाषावार प्रांतरचनेच्या प्रश्नांसंबंधात केंद्र सरकारने निरनिराळी कमीशनं नियुक्त केली. परंतु कमिशनच्या नि:पक्षपाती मताबद्दल महाराष्ट्राच्या जनतेला कधी विश्वास वाटला नाही. संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण झाला तर कोणत्या आपत्ती निर्माण होतील यासंबंधीची काल्पनिक चित्रे मनासमोर ठेवूनच प्रत्येक कमिशन आपला अहवाल सादर करीत राहिला. या कृतीमुळं संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा तीव्र होण्यास मदत झाली. संयुक्त महाराष्ट्राची एकमुखी मागणी महाराष्ट्रात सुरू झाल्यावर दिल्लीच्या नेत्यांनी त्यावेळचे मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई, मुंबई प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष स. का. पाटील, केंद्रस्थानचे गुजराथी नेते आणि महाराष्ट्रांतील काँग्रेस अंतर्गत अपरिपक्व नेते यांना हाताशी धरून मूळ मागणी एकमुखी राहणार नाही असे प्रयत्न केले. मुंबई शहर महाराष्ट्रापासून अलग करण्याचा अखेरपर्यंत प्रयत्न केला. परंतु महाराष्ट्रांतील नेते या हुलकावणीला फसले नाहीत. बळी पडले नाहीत.