यशवंतरावांनी हें विधान भारत-निष्ठा आणि महाराष्ट्र-निष्ठा या संदर्भांत केलं होतं. महराष्ट्राचं हित तर त्यांना अभिप्रेत होतंच आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्नांत त्यासाठी तर ते अगदी प्रारंभापासून निगडित झाले होते. दिल्ली, मुंबई, पुणें आदि प्रत्येक ठिकाणीं होत असलेल्या चर्चेंतहि ते प्रामुख्यानं भाग घेत होते, पण हे सर्व करत असतांना त्यांनी आपला दृष्टिकोन एकांगी ठेवला नव्हता, एकांगी बनूं दिला नव्हता. देशाचं हित तें महाराष्ट्राचं हित हें स्वातंत्र्यपूर्वकाळापासून त्यांना अभिप्रेत होतं. स्वातंत्र्याच्या चळवळींत काम करतांनाच त्यांच्या मनाचा पिंड तसा तयार झाला होता. स्वातंत्र्याच्या लढ्यांत महाराष्ट्र आघाडीवर राहिला, पण भारताचा तो एक भाग म्हणून; महाराष्ट्र म्हणजे संपूर्ण देश नव्हे, देशाचा तो एक महत्त्वाचा भाग असल्यानं, देशाबरोबर महाराष्ट्रानं राहिलं पाहिजे हेंच त्यांनी कार्यकर्त्यांना फलटणच्या सभेंत सांगितलं. पं. नेहरू हे देशाचे पंतप्रधान म्हणजे देशाचं प्रतीक होतं आणि त्याच अर्थानं त्यांना मी मोठे मानतों, असं चव्हाम प्रतिपादत होते.

मिरजेच्या एका सभेंत १९५३ मध्ये, त्यांना विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या संदर्भांत, त्यांनी हीच भूमिका विशद केली होती; परंतु फलटणच्या सभेनंतर मात्र चव्हाणांविरूद्ध कठोर टीकेचं रान उठलं आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्नांत चव्हाण हे पं. नेहरूंच्याच धोरणाचा – म्हणजे महाराष्ट्रविरोधी धोरणाचा – पाठपुरावा करीत आहेत असं सांगितलं जाऊं लागलं. टीकेचा असा गदारोळ उठला असतांना यशवंतरावांनी आपल्या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ फारशी कुठे धांवपळ केली नाही. याचं कारणहि उघड होतं. लोक त्या वेळीं भले-बुरे समजून घेण्याच्या मन:स्थितींतच राहिले नव्हते. विरोधकांनी लोकांची मन:स्थिति वेगळ्या अंगानं तयार केली होती. फलटणच्या सभेंत तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, बाळासाहेब देसाई, किसन वीर यांनीहि यशवंतरावांच्या भूमिकेलाच भरघोस पाठिंबा दिला होता, किंबहुना कठोर शब्दांतच त्यांनी देव यांच्यावर हल्ला चढवला.

यशवंतरावांनी संयुक्त महाराष्ट्राची आणि मुंबीची मागणी सोडलेली नव्हती. फलटणच्या सभेंत त्यांनी हें आवर्जून सांगितलं की, आपली मागणी न्याय्य आहे हें पटवून देणं आणि मुंबई महाराष्ट्रांत आल्यास त्यामध्ये कुणी धास्ती बाळगावी असं घडणार नाही याची संबंधितांना खात्री देणं, त्याचबरोबर राष्ट्रीय पुढा-यांचीहि याबाबत खातरजमा करून देणं हा या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याचा मार्ग आहे. त्रिराज्याची योजना अमान्य करावी असं त्या वेळीं सांगितलं जात होतं, पण हें योग्य नव्हे असं यशवंतरावांचं मत होतं. याबाबत त्यांनी या सभेंत सांगितलं की, त्रिराज्याची योजना फेटाळायची म्हणजे महाराष्ट्राच्या जवळ येत असलेल्या विदर्भाला दूर ढकलणं होय, संयुक्त महाराष्ट्राची पूर्तता व्हायची तर विदर्भ महाराष्ट्रांत येणं आवश्यक आहे, तें महत्त्वाचं आहे. हा साराच प्रश्न महाराष्ट्र प्रदेश-काँग्रेसनं संपूर्णरीत्या स्वत:कडे घेऊन, राष्ट्रीय नेत्यांकडून लोकशाही पद्धतीनं न्याय मिळवला पाहिजे अशी यशवंतरावांची भूमिका होती.

या सभेंत याचा ऊहापोह करतांना त्यांनी सांगितलं की, राज्य-पुनर्रचना कमिशनसमोर महाराष्ट्राची मागणी करतांना आणि बाजू मांडतांना ती सर्वपक्षीय मागणी असणं हें युक्तच होतं. संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेसमवेत, शंकरराव देव यांच्या नेतृत्वाखाली त्यासाठी सर्वांनी कामहि केलं, परंतु राज्य-पुनर्रचना कमिशनकडे केलेली. मागणई फेटाळली गेल्यानंतर, तिच्या पूर्ततेसाठी नव्या परिस्थितींत सर्वपक्षीय संघटना करून संप, मोर्चे, हरताळ, आंदोलन या मार्गांचा अवलंब करून चालणार नाही. प्रदेश- काँग्रेसनं स्वत:च त्यासाठी पुढाकार घेऊन लोकशाही पद्धतीनं आपली मागणई पटवून देऊन न्याय मिळवला पाहिजे. काँग्रेस-कार्यकर्त्यांनी अशी स्पष्ट व स्वच्छ भूमिका न स्वीकारतां स्वस्थ रहाण्याचं ठरवलं, तर मुंबईच्या जनतेला केवळ विरोधकांच्या, कम्युनिस्टांच्या ताब्यांत दिल्यासारखं होईल, असा इशाराहि त्यांनी दिला.

यशवंतरावांच्या फलटणच्या सभेचा अर्थ लावण्याची मग महाराष्ट्रांत चढाओढ सुरू झाली. काँग्रेस-पक्षांतले त्यांचे जे विरोधक होते त्यांना असं वाटलं की, गुजराती नेत्यांच्या वृत्तीचे ‘देशी वसाहतवाद’ म्हणून चव्हाणांनी वर्णन करतांच जी कटुता निर्माण झाली होती ती शांत करण्यासाठी म्हणून चव्हाणांनी ही पवित्रा घेतला असावा. र. के. खाडिलकर यांनी तर एक निवेदन काढून चव्हाणांनी पाठींत खंजीर खुपसला आहे, असं त्याचं वर्णन केलं. माधवराव बागल यांनीहि कडाडून हल्ला चढवला. देवांचं नेतृत्व झुगारून दिलं यापेक्षाहि चव्हाणांनी भाऊसाहेब हिरे यांच्या नेतृत्वाला धक्का दिल्याचं दु:ख बागल यांना अधिक झालं.