११
-------------
मुख्य मंत्री मोरारजी देसाई यांनी कायदे मंडळांतील काँग्रेस-पक्षाच्या सभासदांची सभा १८ नोव्हेंबरला दुपारी बोलावली आणि सभागृहांत त्रिराज्याचा जो ठराव मांडावयाचा होता त्याची माहिती निवेदन केली. ठरावाच्या विरुद्ध कुणाला बोलता येणार नाही आणि जरी कुणी बोललं, तरी त्याला अनुकूल मतदान करावं लागेल, ठरावाच्या विरुद्ध कुणालाच मतदान करतां येणार नाहीस आणि ज्याला बोलायचं नसेल त्याला फार तर तटस्थ रहातां येईल अशाहि सूचना दिल्या. या सूचना दिल्लीहून वर्किंग कमिटीकडूनच आल्या आहेत. असं मोरारजींनी सांगितलं.

वर्किंग कमिटीने सा-यांचीच मस्कटदाबी केलेली होती. साहजिकच सर्व सभासद अस्वस्थ बनले. हा पेंच महाभयंकर होता. तरी पण भाऊसाहेब हिरे यांनी त्यांतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी सांगितलं की, सभागृहांत मी एक निवेदन वाचून दाखवीन आणि ठरावाच्या जे विरुद्ध आहेत, त्यांच्या या निवेदनावरील सह्याहि वाचीन. भाषण कुणी करणार नाही.

त्रिराज्य योजनेला सभागृहात विरोध होऊन बहुमतांनं ती योजना फेटाळली जाणं शक्यच नव्हतं. कारण गुजरातचे आणि कर्नाटकाचे सभासद महाराष्ट्राबरोबर नव्हते आणि मुंबईंतले काँग्रेसचे बहुसंख्यं सभासदहि महाराष्ट्राच्या विरुद्धच होते. इतकचं नव्हे तर, महाराष्ट्रांतले सर्वच्या सर्व सभासद विरोधांत उभे रहाण्याची शक्यता कमी होती. कायदेमंडळाच्या सभासदांत १४३ महाराष्ट्र, ९८ गुजरात, ४७ कर्नाटक आणि २७ मुंबई असं बलाबल होतं. अशी परिस्थिति असतांनाहि हिरे यांची सूचना त्यांनी अमान्य केली.

या सभेला देवगिरीकर हेहि उपस्थित होते. वर्किंग कमिटीनं जो पांच टाकला होता त्यांतून सुटण्यासाठी त्यांनी मग काँग्रेस-अध्यक्ष ढेबरभाई यांच्याकडे धांव घेतली, परंतु ढेबरभाईंनी याकामीं  वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आणि वर्किंग कमिटीचा आदेशच सर्वांनी पाळला पाहिजे असं बजावलं. अर्थात यामागेहि मोरारजींचा हात होताच. काकासाहेब गाडगीळ यांनी दिल्लींत पं. नेहरु आणि पं, पंत यांच्याकडे रदबदली करुन विरोधी मत नोंदवण्यास परवानगी मिळवण्याची खटपट केली, परंतु त्याचा त्यावेळीं उपयोग झाला नाही. महाराष्ट्राबद्दलच्या भावना व्यक्त व्हाव्यात ही तळमळ तर सर्वाना होतीच, पण काँग्रेसच्या शिस्तींत राहून हें कसं घडवतां येईल, याची विवंचनाहि होती. मोरारजी यांनी १८ तारखेला प्रथम मंत्रिमंडळाच्या बैठकींत तो ठराव फक्त वाचून दाखवला. त्यावर कांहीच चर्चा झाली नाही. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर एखादा प्रश्न किंवा ठराव आल्यानंतर त्यावर चर्चा करुन तो संमत करण्यांत येतो आणि मगच तो ठराव अधिकृत मानला जातो. या बैठकीत चर्चा झालेली नसल्यामुळे हा ठराव मंत्रिमंडळाचा म्हणून मानण्यास कांही मंत्र्यांची तयारी नव्हती.

१९ नोव्हेंबरला सकाळी कायदेमंडळाचं अधिवेशन संपल्यानंतर तप्त वातावरणांत हिरे यांच्या निवासस्थानी दुपारीं काँग्रेस आमदारांची एक बैठक झाली. ठरावावर भाषणं करण्यास आणि मत नोंदण्यास प्रतिबंध झाल्यामुळे सर्वजण संतापले होते. त्या संतापाच्या आवेशांत बहुसंख्य आमदारांनी राजीनामे सादर करण्याची भाषा सुरु केली. या बैठकीला शंकरराव देव हेहि उपस्थित होते. त्यांनी राजीनामे देण्यास पाठिंबाच दर्शवला. हा दबाव मन वळवण्यास साहाय्यभूत ठरेल असं त्यांचं मत होतं. हिरे आणि डॉं. नरवणे यांनीहि राजीनाम्याची तयारी दर्शवली.

परंतु यशवंतराव चव्हाण यांनी राजीनाम्याचा मार्ग हा शहाणपणाचा ठरणार नाही, किंबहुना काँग्रेस-पक्षाच्या दृष्टीनं तो आत्मघात ठरेलस असा इशारा देऊन राजीनामे सादर करण्यास विरोध दर्शवला. देवगिरीकर यानीहि हेंच मत व्यक्त केलं. देवगिरीकरांची माहिती अशी होती की, ३० आमदारांचा एक गट, कायदेमंडळांतील चर्चेच्या वेळीं एक तर गैरहजर राहिल किंवा उपस्थित राहिल्यास तटस्थपणा स्विकारील. या गटाला नाईक-निबांळकर, गणपतराव तपासे, बू साठे, बी.डी.देशमुखे, मुस्ताफा फकी अशा कांही मंत्र्यांचा आणि उपमंत्र्यांचा पाठींबा होता. यांच्या जोडीला मुंबई, गुजरात, कर्नाटक येथील आमदार विरोधांत होतेच. अशा स्थितींत मूळ ठराव तर संमत होणार होताच, पण त्याचबरोबर काँग्रेस अंतर्गत पडणारी फूटहि चव्हाट्यावर येणार होती.

चव्हाणांनी त्या परिस्थितींत मोरारजीची भेट घेऊन त्यांना सर्व निवेदन केलं आणि काँग्रेस-अंतर्गत निर्माण होणारी फूट टाळण्यासाठी कांही मार्ग काढण्याची आवश्यकता प्रतिपादन केली.