या वर्षाच्या सुरूवातीला त्या वेळचे केंद्रीय अर्थमंत्री चिंतामणराव देशमुख यांना महाराष्ट्र-काँग्रेसच्या नेत्यांनी तोंडघशी पाडल्याची एक घटना घडली. मुंबईचं स्वतंत्र राज्य असावं की मुंबई केंद्रशासित असावी याबद्दल या नेत्यांचा निश्चित निर्णय होत नव्हता. याच संदर्भांत हिरे हे दिल्लीच्या भेटींत सी. डी. देशमुखांना मुंबईचं स्वतंत्र राज्य करावं हें कबूल करून आले. महाराष्ट्र-काँग्रेसच्या अंतर्गत ज्या लाथाळ्या सुरू होत्या त्याबाबत या मंडळींनी देशमुखांना संपूर्ण माहिती कधीच दिली नव्हती. केंद्रीय मंत्रिमंडळांत देशमुख हे महाराष्ट्राचेच प्रतिनिधि असतांना त्यांना अंधारांतच ठेवण्यांत आलं. ७ जानेवारीला हिरे यांनी मुंबईबद्दलचा निर्णय सांगतांच देशमुख यांनी पं. पंतांची भेट घेऊन त्यांना ही निर्णय कळवला. त्याचबरोबर पंतांनाहि पंतांनाहि आश्चर्य वाटलं.

महाराष्ट्रांतील नेत्यांचं म्हणणं यापेक्षा वेगळं आहे याची जाणीव देशमुखांना या भेटींत पं. पंत यांनी दिली. दरम्यान हिरे मुंबईला परतले. देवगिरीकर यांच्यासह पुन्हा जेव्हा दिल्लीला गेले तेव्हा ते देशमुखांना भेटले. पण या भेटीच्या वेळीं हिरे यांनी ‘मुंबईबद्दल मी असं म्हणालोंच नव्हतों’ असं सांगायला सुरूवात करतांच देशमुख संतापले. मुंबई ही केंद्रशासित असावी असंच हिरे यांनी भेटीच्या वेळीं त्यांना सांगितलं.

हें सर्व हिरे यांच्या स्वभावाला धरून होतं. देशमुख यांच्याशीं दिल्लींत चर्चा करण्यापूर्वी त्यांनी आपल्या सहका-यांचा सल्ला घेतला नव्हता. मुंबईत तो सल्ला घेतांच त्यांचं पहिलं मत बदललं हिरे हे स्वत: क्वचितच निर्णय घेत असत. घेतलेला निर्णयहि क्वचितच पाळत असत. मुंबईत त्यांनी आपलं मत बदलल्यानंतर देशमुखांना तसं कळवण्याची त्यांची जबाबदारी होती. त्यांनी ती पार पाडली नाही. वस्तुत: मुंबई स्वतंत्र राज्य करण्यास देशमुखांचा विरोधच होता. तरी पण महाराष्ट्र-काँग्रेसच्या नेत्यांचा निरोप म्हणून तो पंतांना सांगण्याचं काम त्यांनी प्रामामिकपणें केलं. त्याच्या बदल्यांत त्यांच्या पदरीं खोटेपणा मात्र आला.

त्यानंतरहि पं. नेहरूंनी मुंबईबाबत मंत्रिमंडळाचा निर्णय म्हणून तो जाहीर केला तेव्हाहि त्यांनी देशमुख यांना एक सहकारी या नात्यानं विश्वासांत घेतलं नाही. कॅबिनेटच्या उपसमितीशींच चर्चा करून पंडितजींनी तो निर्णय केला आणि वृत्तपंत्रांत जाहीर झाल्यानंतरच देशमुखांना तो समजला. केंद्रीय मंत्री या नात्यानं त्यांच्याशीं चर्चा करण्याचं किंवा झालेला निर्णय त्यांना कळवण्याचं केंद्रीय नेत्यांनी टाळलं. देशमुखांचा तो हक्क असतांना नाकारला गेला.

मुंबईचा कारभार केंद्र-सरकार ताब्यांत घेणार याची कल्पना विरोधी पक्षांनाहि १२ जानेवारीलाच आली होती. पं. नेहरूंनी मुंबईबाबतची अधिकृत घोषणा नभोवाणीवरून प्रत्यक्षांत १६ जानेवारीला केली, पण महाराष्ट्राची मागणी केंद्र सरकारनं नाकारली असल्याचं वृत्तपत्रांनी त्याअगोदरच जाहीर केलं होतं. नव्यानं जन्माला येणा-या महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईत असणार नाही हेंहि जाहीर झालं. याच संदर्भांत संयुक्त महाराष्ट्रवादी काँग्रेस-जनांची सभा १५ जानेवारीला मुंबईंत झाली. हिरे तिथे हजर होते, पण त्यांनी भाषण केलं नाही. काकासाहेब गाडगीळ, नरवणे, घारपुरे यांचींच फक्त भाषणं झालीं आणि सभा शांततेनं पार पडली. या सभेंत लोकांनी गाडगीळांकडे राजीनाम्याची मागणी केली. मोरारजींचं याकडे लक्ष होतंच. त्यामुळे पं. नेहरूंचा निर्णय अधिकृतरीच्या जाहीर झाल्यानंतर गडबड निर्माण होईल हें जाणून मोरारजींनी अगोदर सारी तयारी करून ठेवली.

निर्णय जाहीर होण्यापूर्वीच मोरारजींनी ४३५ लोकांना प्रतिबंधक स्थानबद्धता कायद्याखाली अटक केली. अटक केलेल्यांमध्ये १२ नेतेहि होते. ते झोपेंत असतांनाच त्यांना अटक करून त्यांची नाशिकच्या तुरूंगांत रवानगी केली. हें करतांना मोरारजींनी मंत्रिमंडळाला अंधारांत ठेवलं. पुढे कौन्सिलमध्ये हा प्रश्न उपस्थित झाला तेव्हा अटक करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळानं घेतलेला नसून, पोलिस-कमिशनरांचा तो निर्णय आहे असं मोरारजींनी बेदिक्कतपणें सांगितलं. मोरारजी हे स्वत: मुख्य मंत्री आणि गृहमंत्रीहि असतांना एवढा महत्त्वाचा निर्णय पोलिस-कमिशनर आपल्या एकट्याच्या जबाबदारीवर घेतली यावर कोण विश्वास ठेवील? पण पोलिस-कमिशनरांनी निर्णय घेतला हें सांगण्यांत अन्य मंत्र्यांना आपल्यालेखीं कवडीची किंमत नाही हेंच मोरारजींना सिद्ध करायचं होतं. हिरे यांनी याबाद्दल थोडी कुरबुर केली. पण त्याचा कांही उपयोग नव्हता. राजीनाम्याची धमकी देऊन, अखेर तो खिशांत ठेवून देण्याची नाटकं यापूर्वी अनेकदा झालीं होतीं. त्यांनी राजीनाम दिला असता तर मोरारजींना तो हवाच होता; पण तसं कधी घडलंच नाही आणि आताहि घडणार नाही, हें मोरारजी जाणून होते.