संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे नेते म्हणून हिरे यांचं नेतृत्व मान्य असल्याचं चव्हाण यांनी पूर्वी शिरोळी गावच्या जाहीर सभेंत सांगितलं होतं. बागल यांनी या संदर्भांत चव्हाण यांना त्याची आठवण करून दिली आणि पंतप्रधान या नात्यानं पं. नेहरू यांचं श्रेष्ठत्व असलं, तरी शुद्धीवर असलेला महाराष्ट्राचा कुणीहि नेहरूंपेक्षा महाराष्ट्रालाच अग्रस्तान देईल, असंहि सांगितलं. चव्हाण यांना लोकशाहीच्या –या आशयाचा विसर पडला असून ते स्वत:च्याच हितसंबंधांची जपणूक करत असल्याबद्दल बागल यांनी त्यांना दोष दिला.

चव्हाम आणि त्यांचे साथीदार हे मोरारजींच्या तालावर नाचत आहेत आणि काँग्रेस-अंतर्गत बंडाळी निर्माण होण्यासाठी त्यांचे भागीदार बनत आहेत, असा समज फलटणच्या सभेनंतर सर्वत्र पसरला आणइ त्यांतूनच त्यांना सूर्याजी पिसाळ, विश्वासघातकी अशीं विशेषणं बहाल करण्यांत आलीं. देव आणि हिरे यांच्याकडून प्रदेश-काँग्रेसचं नेतृत्व हिसकावून घेण्यासाठी मोरारजींनी आपले तीन मंत्री कामाला लावले आहेत असंहि बोललं जाऊं लागलं; आणि स. का. पाटील यांनी अतिउत्साहानं चव्हाण यांचं अभिनंदन करण्यासाठी जी धांव घेतली त्यामुळे तर हा समज मराठी-भाषकांच्या मनांत अधिकच दृढ होण्यास मदत झाली .

देवगिरीकर हे प्रदेश-काँग्रेसचे अध्यक्ष होते; परंतु त्यांनी चव्हाण यांच्या विरूद्ध कुठे शब्द उच्चारला नाही. चव्हाण जें बोलले तें बोलण्याची आत्ताची वेळ नाही, एवढाच त्यांचा अभिप्राय होता. देव यांच्याबद्दल चव्हाण जें बोलले तें बरोबर होतं, पण आणखी कांही दिवसांनंतर बोलले असते तरी चाललं असतं, असं त्यांना सुचवायचं होतं. देवगिरीकरांना दुय्यम स्थान देऊन, देव यांनी दिल्लींतल्या चर्चेचीं सूत्रं स्वत:कडे घेतलीं होतीं आणइ हिरे हेहि देवांच्याच मतानं, कांहीसं स्वतंत्र असंच वागत असल्यानं देवगिरीकरांना तें खटकलंच होतं. त्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्राचा प्रश्न, प्रदेश-काँग्रेसनं स्वतंत्रपणानं हाताळावा, या सूचनेचं देवगिरीकर यांनी मनांतून स्वागतच केलं असलं पाहिजे.

महाराष्ट्रांतील काँग्रेस-अंतर्गत या उठावाचा एक परिणाम मात्र निश्चित झाला. दिल्लीमध्ये देव आणि हिरे काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांशीं सौदेबाजी करण्यांत जे गुंतले होते ते निराधार बनल्यासारखे झाले. मागणीच्या पाठीमागचा एकमुखीपणा संपला होता आणि महाराष्ट्रांतील अंतर्गत मतभेदाचा लाभ घेऊन एकविरूद्ध दुस-यास खेळवण्यासाठी दिल्लीला आता अनुकूल वातावरण मिळालं होतं. देवगिरीकर यांनी एक निवेदन काढून महाराष्ट्रांत फूट वगैरे कांही पडलेली नाही असं त्या वेळीं जाहीर केलं, पण फूट पडली होती आणि रूंदावत चालली होती, ही वस्तुस्थिति होती.

याच अवस्थेंत १४ डिसेंबर १९५५ ला राज्य-पुनर्रचना समितीच्या अहवालावर दिल्लींत लोकसभेमध्ये चर्चा सुरू झाली. काकासाहेब गाडगीळ यांनी आपल्या भाषणांत, काँग्रेस-श्रेष्ठांचे या प्रश्नावर वाभाडे काढले आणि नेत्यांनी हा प्रश्न सोडवला नाही तर लोक हा प्रश्न रस्त्यावर सोडवतील, आपण तें टाळलं पाहिजे असा इशारा दिला. स. का. पाटील यांनी आकांडतांडव करून, मुंबई महाराष्ट्राला देतां कामा नये; हीच चीज निरनिराळ्या रागांत आळवली. देवगिरीकर यांनीहि तास-दीड तास युक्तिवाद केला. गाडगीळांच्या भाषणांतील ‘लोक हा प्रश्न रस्त्यावर सोडवतील’ एवढं एकच वाक्य उचलून मग त्यावर महाराष्ट्राच्या विरोधकांनी गदारोळ माजवला.

गाडगीळांचं त्या दिवशींचं भाषण म्हणजे वक्तृत्वाचा एक नमुना ठरला होता. पण परिणामाच्या दृष्टीनं त्याचा उपयोग झाला नाही. लोकसभेंत चर्चा झाली, पण निर्णय झाला नाही. पं. पंत यांनी, देव, गाडगीळ व मोरारजी यांनी एकत्र बसून या प्रश्नाचा निर्णय करावा, असं उत्तराच्या भाषणांत सांगितलं.