एक मात्र खरं की, जातीय दंगलीच्या वणव्यांतून बाहेर पडलेले यशवंतराव आता नक्षलाइटच्या वणव्यांत सापडले होते. मावत्से-तुंग यांच्या प्रोत्साहनानं देशांत क्रांति घडवून आणण्यासाठी नक्षलवाद्यांचे डावपेंच सुरू झाले होते. यशवंतरावांनी याचीहि जाणीव लोकसभेला करून दिली. पुढच्या काळांत तर यशवंतरावांचे बोलच खरे ठरले. कारण १९६८ च्या शेवटीं शेवटीं या क्रांतिकारीही गटानं, आपली क्रांति यशस्वी करण्याच्या हेतूनं, देशांतल्या त्यांना सोयिस्कर अशा आठ राज्यांत, गनिमीकाव्याचं शिक्षण देण्यासाठी म्हणून कांही केंद्रं निर्माण करण्याची योजना तयार केली.

नक्षलवाद्यांची चळवळ एका विशिष्ठ पद्धतीनं वाढत राहिल्याचं आढळून येतांच यशवंतरावांनी मग वेगळ्या पद्धतीनं मुकाबला करायचं ठरवलं. केवळ पोलिसांच्या शक्तीनं आणि साहाय्यानं या चळवलीचा बीमोड करण्याचं कार्य आतापर्यंत सुरू होतं; परंतु यशवंतरावांचं मत, हा मार्ग अपुरा आहे असं होतं. या चळवळीचं कारण मुळांतून उपटून काढायचं तर राजकीयदृष्ट्या त्यांच्याशीं सामना करायला पाहिजे आणि लोकांच्यासमोर ज्या सामाजिक आणि आर्थिक समस्या निर्माण झालेल्या आहेत त्या संदर्भात उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीनं मार्ग काढला पाहिजे, असं मत यशवंतरावांनी गृहमंत्रालयाच्या अनौपचारिक सल्लागार समितीमध्ये व्यक्त केलं. समाजांतल्या एखाद्या वर्गाची होणारी गळचेपी दूर करण्यासाठी, योग्य मार्गान कोणी चळवळ उभारली तर, ती दडपून टाकावी असं सरकारचं मत नाही; परंतु देशांत सशस्त्र उठाव करून क्रांति घडवून आणण्याचा कोणी विचार करत असतील तर मात्र सरकार तें चालू देणार नाही अशीहि आपली ठाम भूमिका त्यांनी लोकसभेंत स्पष्ट केली.

यशवंतरावांनी लगोलग त्या दृष्टीनं पावलं टाकण्यास प्रारंभ केला. नक्षलवाद्यांच्या संपूर्ण चळवळीचाच अभ्यास त्यांनी आरंभला. या बाबतीत त्यांचा दृष्टीकोन मूलभूत स्वरूपाचा होता. नक्षलवादी भागांतील लोकांच्या सामाजिक व आर्थिक समस्या सोडवण्याच्या कामी राज्य-सरकार अपयशी ठरलं होतं. वस्तुतः तें काम राज्य-सरकारचं होतं. परंतु केंद्र सरकारला त्याकडे एक राष्ट्रीय प्रश्न म्हणून लक्ष द्यावं लागणारं होतं. त्या समस्यांतून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र-सरकार कोणती आणि कशी मदत करूं शकेल हें पहावं लागणार होतं. हें करायचं तर, गृहमंत्र्यांसमोर राजकीय आणि कायदेशीर असे दोन्ही प्रकारचे पेंच होते. नक्षलवादी चळवळीवर बंदी घालायची तर त्यासाठी केंद्राला आणि राज्य-सरकारला आवश्यक तो कायदेशीर अधिकार नव्हता. एखादी राजकीय संघटना, संघ-राज्यांतून फुटून निघण्याचा प्रचार करत असेल तरच त्या संघटनेवर बंदी घालतां येते, अशी घटनात्मक तरतूद असल्यानं, ती एक कायदेशीर अडचण होती. सरकारला ते अधिकार नाहीत असं यशवंतरावांचं मत होतं. राज्यसरकारनं, प्रतिबंधक स्थानबद्धता कायद्याचा किंवा भारतीय दंडविधान कायद्याचा, नाही तर फौजदारी गुन्हेविषयक कायद्याचा आधार घेऊन कृति करावी, असं यशवंतरावांचं सांगणं होतं.

सरकार या दृष्टीनं विचार करत असतांनाच क्रांतिकारी गटामध्ये मतभेदानं मूळ धरलं आणि ते क्रमाक्रमानं वाढत राहिलं. डाव्या कम्युनिस्ट नेत्यांना प्रतिगाम्यांचे हस्तक समजलं जाऊं लागलं. पेकिंग नभोवाणीवरूनहि डाव्या कम्युनिस्टांमधील नेत्यांची बदनामी सुरू झाली; आणि १९६९ च्या मे दिनानिमित्त कलकत्त्याला झालेल्या बैठकींत कनु संन्याल यांनी आणखी एक तिसरा कम्युनिस्ट पक्ष स्थापन करण्यांत आल्याचं जाहीर केलं.