यशवंतरावांना, गृहमंत्रिपदाच्या आपल्या संपूर्ण कारकीर्दीत राष्ट्रीय महत्त्वाच्या अनेक समस्या हाताळून निर्णय करावे लागले. सा-या देशाचं लक्ष त्या काळांत गृहमंत्रालय आणि तिथे होणारे निर्णय याकडे खिळून राहिलं होतं. पत्रकार आणि लोक यांच्याकडून गृहमंत्रालयानं केलेल्या प्रत्येक निर्णयाची कसून छाननी केली जात होती.

गृहमंत्रालयाकडून असे पुष्कळ निर्णय केले जातात की, लोकांना त्याची गंधवार्ताहि नसते. लोकांच्या नजरेसमोर सहसा हे निर्णय येत नाहीत; परंतु देशाचं दैनंदिन जीवन सुरळीत रहावं यासाठी कांही निर्णय करणं गृहमंत्रालयाला क्रमप्राप्त ठरत असतं. राष्ट्राचं सर्व प्रकारचं संरक्षण होण्याच्या दृष्टीनं तें आवश्यकहि असतं. गृहमंत्रालयाची व्याप्ति आणि विविध विभागांच्या स्वतःच्या जबाबदा-या या प्रचंड असतात, त्याचबरोबर शेजारच्या राष्ट्रांतून कोणी आपल्या राष्ट्रांत घूसघोरी करत आहेत काय, देशांत येणारे परदेशी प्रवासी कांही उद्योग करत आहेत का, कुठे कांही अनिष्ट, बीभत्स घडत आहे काय, अशी सर्वच गोष्टींवर या मंत्रालयाला देखरेख ठेवावी लागते. यशवंतरावांच्या कारकीर्दीत त्यांचं या सर्वच बारीकसारीक गोष्टींवर लक्ष होतं असं आढळतं. या सर्व गोष्टीपेक्षाहि, राज्या-राज्यांतल्या राजकीय घडामोडी, त्याचबरोबर केंद्राच्या ठिकाणच्या घडामोडी यांवर सातत्यानं लक्ष ठेवून, सरकराचं सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्ट साध्य होण्याच्या दृष्टीनं आवश्यक तें वातावरण शिल्लक राहील याकडे खास लक्ष देण्याचं काम गृमंत्र्यांना प्रामुख्यानं करावं लागतं. गृहमंत्र्यांची ती जबाबदारीच असते.

यशवंतरावांनी गृहमंत्रीपद स्वीकारल्यानंतर पुढच्या कांही महिन्यांतच त्यांना सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वेळी देशांत सर्व शांततेनं, सुरळीत मतदान होईल आणि लोकांना आपला मतदानाचा हक्क बजावतां येईल यावर लक्ष केंद्रित करावं लागलं. १९६७ च्या फेब्रुवारीमध्ये सार्वत्रिक निवडणुकींतलं मतदान होणार होतं. देशांत त्या वेळी जातीय तणावाची परिस्थिति निर्माण होऊ लागली होती. किंबहुना तशी ती तयार केली जात होती. त्या निवडणुकींत काँग्रेस-पक्षाला भरघोस यश मिळेल अशी त्यांची कल्पना होती. परंतु निवडणुकीनंतर देशांत जें चित्र निर्माण झालं त्यानं कांही मूलभूत गंभीर समस्याच जन्माला आल्या.

भारताची चौथी सार्वत्रिक निवडणूक फेब्रुवारी १९६७ मध्ये झाली आणि निवडणुकीचे जे निकाल बाहेर आले त्यांतून देशाचं राजकीय चित्रच एका रात्रींत बदलून गेलं. देशाच्या संघराज्यालाच आव्हान निर्माण झालं. देशांतील एकूण सोळा राज्यांपैकी फक्त सात राज्यांत काँग्रेसचं आसन टिकून राहिलं होतं. त्या निवडणुकींत केंद्रीय मंत्रिमंडळांतील पांच मंत्री, आणि निरनिराळ्या राज्यांतील चार मुख्य मंत्री पराभूत झाले होते. अखिल भारतीय काँग्रेसचे अध्यक्ष खुद्द
के. कामराज आणि काँग्रेस-कार्यकारिणीचे दोन सदस्य यांनाच पराभव पत्करावा लागला होता.

जनसंघानं त्या वेळीं देशांत हिंदुत्वाचं पुनरुज्जीवन करण्याच्या घोषणा करून एक वेगळं वातावरण निर्माण केलं आणि बिहार, मध्य-प्रदेश, राजस्थान, उत्तर-प्रदेश आणि दिल्ली या ठिकाणी आपली शक्ति मोठ्या प्रमाणांत वाढवली. गुजरात, ओरिसा, राजस्थान, मद्रास आणि म्हैसूर या राज्यांत स्वतंत्र पक्षानं चांगलंच मूळ धरलं. पंजाबमध्ये तर अकाली हा प्रादेशिक पातळीवरील पक्ष सरकार स्थापन करण्याइतका बलिष्ठ बनला. मद्रास विधानसभेंत द्रविड मुन्नेत्र कळघम या दुस-या एका प्रादेशिक पातळीवरील पक्षानं, निश्चित स्वरूपाचं बहुमत मिळवलं. पूर्व-बंगाल आणि केरळमध्ये डाव्या कम्युनिस्टांनी (मार्किस्ट) विरोधी पक्षांशीं समझोता करून सरकार बनवण्याइतकं बहुमत प्रस्थापित केलं. याचा अर्थ देशांतल्या बहुतेक राज्यांतली सत्ता आता उजव्या गटाच्य हातांत केंद्रीत झाली होती. काँग्रेस-पक्षाला हा मोठा धक्का ठरला होता. लोकसभेंतील काँग्रेसच्या जागा कांही प्रमाणांत कमी होतील असं गृहीत धरलं गेलं होतं; परंतु मद्रास, उत्तर-प्रदेश आणि बिहार येथील निवडणुकींत काँग्रेस-पक्षाला फार मोठा टोला बसला आणि केरळमध्ये तर काँग्रेस धुऊन निघाली।