यशवंतराव गृहमंत्री बनल्याच्या चौथ्याच दिवशीं विद्यार्थ्यांच्या प्रचंड निदर्शनाचं आव्हान त्यांना मिळालं. ही निदर्शनं लोकसभेसमोर व्हायची होती. १८ नोव्हेंबर हा दिवसहि त्यासाठी मुक्रर झाला होता आणि या निदर्शनाचं स्वरूप राष्टीय ठरवण्यांत आलं होतं. याचा अर्थ देशांतले सर्व भागांतले विद्यार्थी निदर्शनांत सामील होण्यास सज्ज बनले होते. संयुक्त समाजवादी पक्षाच्याच समाजवादी युवजन-सभेनं हा सारा घाट घातला होता.

या निदर्शनांना तोंड देण्याची तयारी मग सरकारनं केली आणि दिल्लींत १४४ कलम पुकारून सभा-मिरवणुकांवर बंदी घातली. डॉ. राममनोहर लोहिया यांना १७ नोव्हेंबरलाच पोलिसांनी अटक करून त्यांना गजांआड केलं. मोर्चाच्या दिवशीं म्हणजे १८ नोव्हेंबरला दिल्लीची सर्व बाजूंनी कोंडी करण्यांत आली. सर्वत्र पोलिसांचं साम्राज्य सुरू झालं. मोक्याच्या ठिकाणीं हत्यारबंद पोलिसांची गस्त सुरू राहिली. रेल्वे स्टेशन, प्रवासी वाहतूक करणा-या बसगाड्यांची स्थानकं, लोकसभाभवनाचा परिसर आणि अन्य सर्व महत्त्वाच्या ठिकाणी कडक पोलिसबंदोबस्त ठेवण्यांत आला. निदर्शनांत आणि मोर्चात भाग घेण्यासाठी फार मोठ्या संख्यनं विद्यार्थी दिल्लीला जमा होतील अशी सर्वसाधारण अपेक्षा होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची दिल्लीच्या बाहेरच नाकेबंदी करण्याची योजनाहि सिद्ध झाली. दिल्लींतल्या शाळा, महाविद्यालयं ही बंद ठेवण्यांत आली आणि दिल्ली विद्यापीठाच्या आवाराचा ताबा पोलिसांनी घेतला. सरकारनं सर्व बाजूंनी बंदोबस्ताची अशी तयारी करून अखेर प्रचंड प्रमाणांत करण्यांत येणा-या निदर्शनांचा बेत हाणून पाडला.

निदर्शनांतू निर्माण होणारी गंभीर परिस्थिति यशवंतरावांनी अशा प्रकारे रोखली तरी पण त्यामुळे विद्यार्थ्यांमधील असंतोषाला यामुळे उतार पडणार नव्हता. हें जाणून मग यशवंतरावांनी, या असंतोषाच्या मुळाशीं जाऊन कारणांचा शोध घेण्याचं ठरवलं.

देशांत विकासाचं काम सुरू असून या कामांत विद्यार्थांच्या विधायक शक्तीचा उपोयग करणं शक्य व्हावं यासाठी या तरुण पिढीसमोर विधायक कामांचा कांही आराखडा ठेवून ती शक्ति या कामाकडे वळण्यासाठी जें जें कांही करतां येणं शक्य आहे त्याचा अवलंब करावा असं यशवंतरावांचं मत होतं. त्यांनी ते आपल्या सहका-यांनाहि सांगितलं. देशाचे नेते आणि विद्यार्थी यांच्यात सतत संवाद घडेल अशी एखादी यंत्रणा निर्माण व्हावी असं मत तर त्यांनी व्यक्त केलंच, शिवाय नव्या पिढीमध्ये असंतोष निर्माण होण्यास प्रचलित सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीहि कारणीभूत असून या असंतोषाला एकटा भारत जबाबदार नसून जागतिक परिस्थितीचाच हा परिपाक आहे, असं या असंतोषाचं विश्लेषणहि त्यांनी केलं. यशवंतरावांचा या प्रश्नाकडे पहाण्याचा दृष्टिकोन अर्थातच मानव्याचा होता.

विद्यार्थ्यांमधील असंतोषाच्या मागोमाग, एक आठवड्यानं लोकसभेंत आणखी एक वादळ उठलं. गोवधबंदी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी दिल्लींतल्या यमुनेच्या तीरावरील एका मंदिरांत उपोषणासाठी पुरीचे जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य ठाण मांडून बसले होते. सरकारनं प्रतिबंधक स्थानबद्धता कायद्याखाली त्यांना अटक करून त्यांची उचलबांगडी केली. लोकसभेंत विरोधी खासदारांनी मग हा प्रश्न धसास लावला.

धार्मिक दृष्टिकोनांतून, हिंदु संघटकांनी गोवधबंदीची मागणी चालू ठेवलीच होती. मधून मधून त्यासाठी आवाजहि उठवला जात असे. परंतु उत्तर-भारतामध्ये जनसंघ हा शक्तिशाली पक्ष म्हणून उभा ठाकतांच, गोवधबंदीच्या मागणीला मग आक्रमक स्वरूप प्राप्त झालं.

गृहमंत्री यशवंतरावांची या संदर्भातील माहिती आणि मत स्वच्छ होतं. गोवधबंदीच्या आंदोलनामागे, जनसंघानं आपली सर्व शक्ति उभी केलेली असून, आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीचं राजकारण समोर ठेवूनच, विशेषतः देशांत धार्मिकतेची हवा तापवली जात आहे, असंच त्यांचं मत होतं. निवडणुकांपूर्वी, देशांत जातीय तणाव वाढवण्याचा निःसंशय हा डाव आहे अशी त्यांची माहिती होती. गोवधबंदीच्या मागणीसाठी तात्कालिक स्वरूपाचा जातीय तणाव निर्माण होणं हें वेगळं; परंतु ज्या पद्धतीनं हें आंदोलन सुरू करण्यांत आलं होतं आणि तें सतत वाढत रहावं यासाठी ज्या मार्गाचा अवलंब करण्यांत येत होता त्यावरून त्यामागचा सुप्त हेतु हा खोलवर पोंचणारा आणि जातीय तणाव निर्माण करण्याचा होता हें सरकारला उमगलं होतं.