रशियाच्या दौ-याचं फलित यशवंतरावांनी मग, भारतांतील आपल्या मंत्रिमंडळांतील सहका-यांना निवेदन केलं. ११ सप्टेंबर १९६४ ला त्यांनी रशियाबरोबर झालेल्या कराराचीहि माहिती दिली. तरी पण भारतानं रशियाकडून नाविकदलासाठी सहकार्य घ्यावं यासाठी लालबहादूर शास्त्री यांचा निर्णय अजून होत नव्हता. चव्हाण यांनी त्यासाठी ब्रिटनशीं सल्लामसलत करावी असंच त्यांनी सुचवलं. अखेर १९६४ च्या नोव्हेंबरमध्ये चव्हाण हे ब्रिटनला गेले. मजूर-सरकारचे हॅरॉल्ड विल्सन हे त्या वेळीं पंतप्रधान होते. भारताला संरक्षणविषयक मदत मिळावी यासाठी तिथे बरींच खलबतं झालीं, परंतु ब्रिटन त्या बाबतींत कोणत्याहि प्रकारे वचनबद्ध होण्यास तयार नव्हतं. भारताची गरज समजावून घेणं यावर त्यांनी या चर्चेंत विशेष भर दिला. क्लेमंट ऍटली यांनी चव्हाण यांना परवाना दिला आणि प्रदीर्घ चर्चा केली. हॅरॉल्ड विल्सन, माउंटबॅटन या सर्वांशीं चर्चा झाली, परंतु त्यांतून कांहीच निष्पन्न होत नाही असं लक्षांत येतांच, चव्हाण यांनी माउंटबॅटन यांना निर्वाणीचं असं सांगितलं की, भारताचं नाविकदल विकसित करण्याची गरज समजावून घेऊन, त्या दृष्टीनं निर्णय करण्याला ब्रिटनला माझ्या दृष्टीनं ही अखेरची संधि आहे. ब्रिटन हें भारताच्या मदतीस अनुकूल बनणार नसेल, तर शस्त्रास्त्राच्या खुल्या बाजारांतून, मिळतील तिथून शस्त्रास्त्रं खरेदी करण्याशिवाय भारताला गत्यंतर उरणार नाही. त्यावर माऊन्टबॅटन यांनी मदतीचा सहानुभूतीनं विचार करण्याचं आश्वासन दिलं हें खरं; परंतु प्रत्यक्षांत विशेष कांही हातीं लागलं नाही.

ब्रिटनच्या नाविक दलाचे प्रमुख भारताला मदत करण्याविषयी उत्सुक नव्हते. त्यांच्याशीं चर्चा सुरू असतांना त्यांनी ब्रिटनकडील जुन्यापुराण्या पाणबुड्या आणि युद्धनौका देण्याची फक्त तयारी दर्शवली आणि याच प्रश्नावर हा सौदा निकालांत निघाला. कांही किरकोळ खरेदी करूनच यशवंतरावांना परतावं लागलं.

अमेरिका आणि ब्रिटनचे दौरे त्या अर्थानं निष्फळ ठरल्यामुळे भारत सरकारला मग, संरक्षणविषयक सिद्धता करण्यासाठी वेगळा विचार करणं क्रमप्राप्तच ठरलं. पाश्चात्त्य देशांनी भारताला मदत करण्याची आश्वासनं दिलीं होतीं, परंतु अमेरिका आणि ब्रिटन यांनी ती पूर्ण केलीं नव्हतीं.

अमेरिका आणि ब्रिटन यांच्या मदतीचा आढावा घेतांना संरक्षणमंत्र्यांना असं आढळून आलं की, १९६२च्या ऑक्टोबरपासून १९६५ च्या सप्टेंबरपर्यंत अमेरिकेनं फक्त ३६.१३ कोटींचं म्हणजे आश्वासनाच्या ४५ टक्के साहाय्य केलं होतं. ब्रिटनकडून ३६ कोटि रुपये किमतीचीं शस्त्रास्त्रं मिळणार होतीं, परंतु त्यांनी फक्त २२.१ कोटींचाच वायदा पूर्ण केला होता. सोविएत रशियाकडून मात्र १९६५ च्या अखेरीपर्यंत १०० कोटींचं साहाय्य झालं होतं. यांपैकी मिग-२१ विमानाच्या प्रकल्पासाठीच ६० कोटि रुपये होते.

शस्त्रास्त्राच्या शोधासाठी यशवंतरावांना परदेशच्या दौ-यांत त्या राष्ट्रांकडून जी वागणूक मिळाली, अनुभव मिळाला त्यामुळे भारताला परराष्ट्र-संबंधाबाबत पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता वाटूं लागली. परिणामीं परराष्ट्र-व्यवहार आणि परस्पर-संबंध यांची दिशाच नंतरच्या काळांत बदलली गेली. यशवंतराव संरक्षणमंत्री होण्यापूर्वी म्हणजे कृष्णमेनन संरक्षणमंत्री होते त्या काळापासूनच दिल्ली-मॉस्को दरम्यान मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित झालेले होते. अमेरिका व ब्रिटन यांच्याशीं सुरू राहिलेल्या वाटाघाटी निष्फळ ठरल्यानंतर भारताला मग, दिल्ली-मॉस्कोच्या दरम्यान अधिक मैत्रीच्या संबंधाचा विचार करावा लागला. दरम्यानच्या काळांत पाकिस्तानला अमेरिकेकडून शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा सातत्यानं सुरू झाला होता. म्हणून मग, नितान्त गरजेच्या पोटीं दिल्ली-मॉस्को संबंध अधिक घनिष्ट बनणं क्रमप्राप्त ठरलं आणि ते तसे निर्माण झालेहि. यशवंतरावांच्या संरक्षणमंत्रिपदाच्या कारकीर्दींतील हा निर्णय ऐतिहासिक महत्त्वाचा ठरला.