दरम्यानच्या काळांत, नेफामध्ये स्वीकाराव्या लागलेल्या पराभवाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्यासाठी सरकारनं ब्रिगेडियर पी. एस्. भगत आणि मेजर-जनलर हिंदरसन ब्रुक्स यांचं एक चौकशी-कमिशन नेमलं. या पराभवाला कोणत्या व्यक्ति जबाबदार आहेत यापेक्षाहि, भारतीय लष्करांतील कोणती परिस्थिति पराभवाला कारणीभूत ठरली याचा शोध घेण्याचं काम या चौकशी-समितीनं प्रामुख्याने करावं, अशी सरकारची अपेक्षा होती. या चौकशीतून जे निष्कर्ष निघाले त्यामध्ये युध्द-आघाडीवरील हालचालींबाबत सरकारला आपलं राजकीय धोरण निश्र्चित करण्यांतच अपयश आलं असल्याचं चौकशी-कमिशनचं मत असल्याबद्दल नंतरच्या काळांत बोललं जाऊं लागलं. परंतु चौकशी-कमिशनचा अहवाल हा सरकारचा खास गुप्त अहवाल असल्यानं, लोकांसमोर तो कधीच येऊं शकला नाही.

संरक्षणखात्याच्या संदर्भात त्या काळांत उलटसुलट टीका सुरू होत्या, परंतु या खात्याचा संपूर्ण चेहरा-मोहरा बदलण्यावरच यशवंतरावांनी आपलं सर्व लक्ष केंद्रीत केलं होतं. यशवंतरावांना भारताच्या संरक्षण-समस्यांचा आवाका अद्याप आलेला नाही अशी टीका कोणी करूं लागले होते, तर कोणी संरक्षणाच्या संदर्भात नव्या संरक्षणमंत्र्यानं काहीहि नवीन केलेलं नाही असं सांगत होते. लोकसभेमध्ये संरक्षणाच्या प्रश्र्नाचं ते समर्थन करत होते, तरी पण या समस्या सोडवण्याच्या बाबतींत संरक्षणमंत्र्यांच्या ठिकाणीच पुरेसा आत्मविश्र्वास निर्माण झालेला नाही असाहि कोणी अर्थ लावत होते.

संरक्षण हा कांही पुस्तकी अभ्यासाचा विषय नसून संरक्षण-मंत्रालयानं तयार केलेल्या टिप्पणी वाचून या विषयाचं ज्ञान आत्मसात करतां येणारं नाही, तर लष्कराचे जे निरनिराळे विभाग असतात, त्यांच्या शक्तींचं, कार्यक्षमतेचं, लष्करी डावपेच वापरण्याच्या तंत्राचं व्यवहारी ज्ञान त्यासाठी आत्मसात करावं लागतं, असा टीकेचा एकूण रोख होता. यशवंतराव ही टीका समजून घेत होते. त्याच वेळी संरक्षणखात्याच्या कारभारांतील बारकावे आणि तंत्र शिकून घेण्याचाहि त्यांनी प्रयत्न सुरू ठेवला होता. या नव्या संरक्षणमंत्र्याला कुणी कोणताहि सल्ला द्यावा असं सुरू होतं; परंतु यशवंतराव सावध होते. ज्यांना त्यांच्या स्वभावाची पारख नव्हती त्यांना, यशवंतरावांची प्रगति अतिशय मंदगतीनं सुरू आहे असं वाटत असे. परंतु आपण कोंडीत पकडले जाणार नाही यासाठी ते जागरूक होते. सहजासहजी त्यांची फरफट कुणाला करतां येईल अशी शक्यता नव्हती.

संरक्षण-मंत्रालयाच्या कारभाराची आपल्या मनाजोगती, सुस्थिर अशी योजना आणि त्याची अंमलबजावणी सुरू केल्यावर आणि संरक्षणविषयक उत्पादनवाढीसाठी आवश्यक ते वातावरण निर्माण केल्यानंतर यशवंतरावांनी, संरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या वस्तु पाश्र्चात्य देशांकडून संपादन करण्याकडे आपलं लक्ष केंद्रित केलं. अमेरिका, इंग्लंड, रशिया आणि अन्य मित्र-राष्ट्र यांच्याकडून युध्दकाळांत भारतानं काही संरक्षणसामग्री मिळवली होती. अर्थात् त्या युध्दकाळी अमेरिका आणि ब्रिटन यांनी हात राखूनच मदत दिली होती. युध्दसमाप्तीनंतर तर या राष्ट्रांनी मदतीचा हात आणखी आखडता घेतला होता. इतकंच नव्हे तर, भारताची संरक्षणविषयक गरज तरी किती आहे याचा अभ्यास करण्याचा घाट त्यांनी घातला. तरी पण चर्चा सुरू होत्या.

त्यांतूनच मग, अमेरिकेचे संरक्षणखात्याचे सचिव राँबर्ट मॅकनामारा यांच्या निमंत्रणावरून यशवंतरावांनी अमेरिकेच्या भेटीसाठी प्रस्थान ठेवलं. त्या अगोदर अमेरिकेचे या विषयांतले तज्ज्ञ आणि भारतीय तज्ज्ञ यांच्यातील चर्चा आणि भेटी-गाठी यामुळे अनुकूल वातावरण तयार झालेलंच होतं; शिवाय चव्हाण हे अमेरिकेत पोचण्यापूर्वी संरक्षण-मंत्रालयांतील कांही जबाबदार अधिका-यांचं एक शिष्टमंडळ अमेरिकेला एक आठवडा अगोदरच जाऊन दाखल झालं होतं. संरक्षणखात्याचे सचिव पी. व्ही. आर. राव आणि एअर-मार्शल अर्जनसिंग हेहि तिथे पोंचले होते.