अशा प्रकारचे ग्रामीण दलित जीवन यशवंतरावांनी जवळून पाहिल्यामुळे त्यांना या गुलामगिरीची पूर्ण जाणीव होती आणि त्यामुळेच त्यांच्या हातून ते ऐतिहासिक असे कार्य घडले.
यशवंतरावांनी एका जाहीर सभेत हेच विचार परखडपणे मांडलेले दिसून येतात. ते म्हणतात, ''समाजाचा एक घटक हजारो वर्षांपासून अंधारात खितपत पडलेला आहे, याची दखल काँग्रेसजनांनी घेतली पाहिजे. दलित समाजाच्या ज्या मागण्या आहेत त्या मान्य करण्यात उपकाराची भावना न ठेवता जागृत मनाची ती हक्काची मागणी समजून माणुसकीचे अधिकार त्यांना आनंदाने बहाल करावेत.” शब्दास जागणार्‍या या नेत्याने महारांची ही पारंपारिक गुलामगिरी नष्ट करून त्यांना त्यांचे हक्क देऊन माणुसकीने जगण्याची वाट मोकळी करून दिली. कायदा करून दिली. कायदा करून सुद्धा, अस्पृश्यता संपुष्टात आलेली आहे. या विचारात न राहता खर्‍या अर्थाने अस्पृश्यता निर्मूलनासाठी यशवंतराव सतत प्रयत्‍नशील राहिले.
मुंबई राज्य पुनर्रचना विधेयकावर १७ मार्च १९६० रोजी चर्चा झाली. तेव्हा महाराष्ट्रातील नवबौध्दांच्या सोयी - सवलतीविषयी बोलताना ते म्हणतात, ''नवबौध्दांचा प्रश्न हा नव्या महाराष्ट्रामध्ये समाजजीवनाचा एक अतिशय नाजूक प्रश्न आहे आणि तो जिव्हाळ्याने, समझोत्याने व समाजजीवनामध्ये एकजिनसीपणा येईल या दृष्टीने सोडविला पाहिजे. तसा तो सोडविला जाईल असा मला विश्वास आहे. मी माझ्या विचारांचे प्रदर्शन अशासाठी केले की जर चुकून रिपब्लिकन पक्षाच्या आणि नवबौध्दांच्या नेत्यांच्या मनात शंका असेल तर त्यांनी ती काढून टाकावी.''
नागपूर दीक्षा मैदानावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाच्या कोनशिला समारंभप्रसंगी दि. ३० ऑगस्ट १९६१ रोजी भाषण करताना यशवंतराव म्हणतात, ''हे दीक्षा मैदान सरकारने दिले ते मेहेरबानी म्हणून दिले असे मी कधी मानले नाही. महाराष्ट्र राज्याचे ते कर्तव्यच होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आमच्या राज्याचे नागरिक होते, याचा महाराष्ट्र राज्याला अभिमान आहे. त्यांचे हे जे येथे स्मारक होत आहे त्या स्मारकात महाराष्ट्र राज्य सहभागी होऊ शकते, याबद्दलही महाराष्ट्र राज्याला अभिमान वाटतो. येथे मालकीची भावना नसून कोणी कोणावर मेहेरबानी केलेली नाही. मेहेरबानी करणारी राजवट इंग्रजांच्या बरोबर निघून गेली. आता सगळ्यांचा हक्क आहे. आपले काहीही मत असो, आपला या राज्यावर हक्क आहे. सरकारी नोकरीत राखीव जागेची तरतूद त्यांच्याच कारकीर्दीत केली गेली. मंडल आयोग आणि त्याचे निर्णय हे त्यांच्या नंतरच्या काळात समाजासमोर आले. पण यशवंतरावांनी आपल्या मुख्यमंत्री पदाच्या काळात, पददलित वर्गासाठी धाडसानं निर्णय घेऊन त्यांना न्याय दिला यातच त्यांचे द्रष्टेपण दिसून येते.
१९६२च्या निवडणुकीनंतर यशवंतरावजींनी वारसा हक्काने मिळणारी मुलकी पाटीलकी रद्द करण्याचे व पोलीस पाटलांच्या नेमणुका सरकारमार्फत करण्याचे विधेयक महाराष्ट्र विधिमंडळाकडून संमत करवून घेतले. आणि राज्यपालांच्या अनुमतीनंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. सभागृहाने हे विधेयक एकमताने पास केले. विधेयकाचा उद्देश सांगताना ते म्हणाले, ''बदललेल्या या परिस्थितीत पाटीलकी हक्क वंशपरंपरागत ठेवण्याची पद्धती कालबाह्य झालेली आहे. अशा जीर्ण पद्धतीचे उच्चाटन करणे काळाची गरज आहे. खेडेगावचा कारभार आता ग्रामपंचायतीकडे कायद्याने सोपविल्यामुळे वारसा हक्काची पाटीलकी आता अर्थशून्य व प्रभावशून्य झाली आहे.''
उपरोक्त कायदा विधिमंडळाकडून पास करून घेण्यात आला, याचाच अर्थ असा होतो की, यशवंतरावजी चव्हाण आणि त्यांचे धोरण समाजमनाशी किंवा समाजजीवनाशी पुरोगामित्वातून एकरूप झालेले होते. प्रत्येक समाजातील सामान्य लोकांच्या जीवनपद्धतीचा मौलिक अभ्यास म्हणा किंवा जाण नेता एकमेव होता असेच म्हणावे लागले.
महारवतनाची पद्धती बंद होऊन शोषणाची गुलामगिरी संपली तरी महारांच्या आणि तत्सम मागासलेल्या वर्गाच्या पोटापाण्याचा प्रश्न सुटलेला नव्हताच. यातूनच हा वर्ग उपाशिपोटी व भूमिहीन आहे. सर्वांना भाकरी द्या अशी मागणी पुढे आली, त्यावेळचे खासदार दादासाहेब गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली या भूमिहीनांनी आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनाच्या संघर्षात हजारो भूमिहीन जमिनीच्या मागणीसाठी कारागृहात गेले. सरकारकडे जी शेकडो एकर जमीन पडीक आहे ती कसण्याकरिता आम्हास द्या अशी त्यांची मागणी होती. आंदोलनाचे कार्यकर्ते व त्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्याकडे पोटाकरिता जमीन द्या ही मागणी सादर केली. त्यांची ही मागणी न्याय्य व रास्त होती. ही न्याय्य मागणी यशवंतरावांनी जाणीवपूर्वक तात्काळ मान्य केली आणि भूमिहीनांना जमीन वाटपाचे कार्य सुरू केले. या रूपाने यशवंतरावांनी काही अंशी का होईना, भूमिहीनांचा पोटापाण्याचा प्रश्न सोडविला.
महारवतने नष्ट करावी म्हणून १९२७ सालापासून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या धुरंधरांनी प्रयत्‍न केले तरीही ते यशस्वी झाले नव्हते., पण या मागणीपाठीमागची मानवी मूल्ये लक्षात घेऊन यशवंतरावांनी मुख्यमंत्रीपदी आल्यावर सर्वप्रथम महारवतने नष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आणि अस्पृश्य व नवदीक्षित बौद्ध यांच्या समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने मोलाची कामगिरी करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्वप्न साकार केले.