मुंबई राज्याचे आणि त्यानंतर महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून मा. यशवंतराव चव्हाण यांनी सूत्रे स्वीकारल्यानंतर पददलित(अस्पृश्य) समाजाच्या उन्नतीसाठी व त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी जे बहुमोल व उल्लेखनीय कार्य केलेले आहे, ते देशातील इतर राज्यांना आदर्शभूत ठरावे असे आहे.
महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर नवा महाराष्ट्र चांगल्या कर्तृत्ववान हाताने घडवायचा असेल तर सामाजिक समता निर्माण करणे अपरिहार्य आहे, हे यशवंतरावांनी जाणले व त्यादृष्टीने पददलितांना बरोबरीने व हक्काचे स्थान मिळवून देण्यासंबंधी त्यांच्यातील असलेले जुने राग, द्वेष, परकेपणा दूर सारून आणि आतापावेतो उपेक्षित असलेल्या या समाजातील लोक व सवर्ण-हिंदू यांच्यात भागीदारी व समरसता यांचा समन्वय साधण्याचा प्रयत्‍न यशवंतरावांनी केला.
आम्ही मूळचे अस्पृश्य आहोत आणि आम्ही बौद्ध धर्म स्वीकारल्यामुळे आमच्या सवलती नष्ट न करण्याबद्दल पददलित व नवबौद्ध यांचे एक शिष्टमंडळ यशवंतराव यांच्याकडे गेले होते. त्या शिष्टमंडळाशी यशवंतरावांनी सविस्तर चर्चा केली. त्यांचे म्हणणे सहानुभूतीने समजून घेतले आणि अस्पृश्यांना सवलती देण्याचे धोरण जाहीर केले. त्याची अंमलबजावणी त्वरित सुरू झाली. त्यामुळे बौद्धांचा आर्थिक व शैक्षणिक प्रगतीचा मार्ग खुला झाला. पददलितांच्या समस्या सोडविण्यामागील प्रामाणिक तळमळ याबद्दल रिपब्लिकन पक्षातर्फे आदर व्यक्त करण्यात आला. नागपूरच्या दीक्षा-भूमीवर १९६० च्या १६ डिसेंबर रोजी यशवंतरावांचा प्रचंड स्वरूपात हार्दिक सत्कार करण्यात आला. या सत्कार समारंभाचे अध्यक्ष खासदार दादासाहेब गायकवाड हे होते व प्रमुख वक्ते बॅ. राजाभाऊ खोब्रागडे होते. दीक्षाभूमी स्मारक म्हणून देण्यास त्यावेळच्या सरकारी अधिकार्‍यांचा विरोध होता, परंतु यशवंतरावांनी दीक्षाभूमी स्मारक म्हणून घोषित करून नवबौद्ध समाजाला न्याय मिळवून दिला. या भूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे एक साजेसे स्मारक उभारण्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती दिनानिमित्त सरकारी सुट्टी देण्याचा निर्णयही यशवंतरावांनी घेतला. हा निर्णय म्हणजे बाबासाहेबांच्या कार्याचा गौरव व कोट्यावधी बौद्धबांधवांच्या भावनेचा आदर होय.
महाराष्ट्र राज्यातील 'महारवतना' ची क्रूर पद्धत नष्ट करणारा कायदा करून आणि राज्यात त्याची अंमलबजावणी करून अस्पृश्यांना हजारो वर्षांच्या गुलामगिरीतून मुक्त करण्याचे फार मोठे धाडस यशवंतरावांनी सर्वप्रथम केले. या महारवतनी पद्धतीमुळे महार समाजाचा कमालीचा अध:पात झाला होता. अक्षरक्ष: गुलामासारखे राबविले जात होते. महार हा हरकामी समजून त्याला गावातील कुणीही काहीही काम सांगावे आणि त्याच्याकडून ते सक्तीने करून घ्यावे, अशी भयावह परिस्थिती त्यावेळी होती. कुटुंबातील स्त्री-पुरुष मुलगा, वयस्कर या सर्वांना मनाला येईल तेव्हा वेठीस धरावे, राबवून घ्यावे यातच मोठेपणा मानण्यात ते अत्यंत लाजिरवाण होते. या सर्व कामासाठी वेतन तरी काय मिळत होते? तर महारांना 'महारकी' या नावाचा जो टीचभर जमिनाचा तुकडा दिलेला होता त्याच्यात जे पिकेल त्यावरच स्वत:चे व कुटुंबाचे उदरभरण करायचे अशी परिस्थिती होती. स्वत:ची गुरे-ढोरे नसल्यामुळे त्या जमिनीची मशागतही करण्यास अडचण असे. रयतेकडून महाराला बलुतं देण्याचीही प्रथा होती., परंतु मिळणार्‍या अडीसरी-पायली बलुत्यानं त्याचं कुटुंब अर्धपोटीच राहात असे. त्यामुळे वतनी गावकामगार महारांचा प्रश्न खूपच बिकट बनला होता. डॉ. बाबासाहेब तर या महारवतनाला विसाव्या शतकातील गुलामगिरी संबोधित असत. ही वतन गुलामगिरी नष्ट करण्यासाठी डॉ बाबासाहेबांनी १९२२ साली व नंतर १९३७ साली कायदेमंडळात 'विधेयक' आणले होते. परंतु त्या वेळच्या कायदेमंडळात उच्चभ्रू लोकांचे वर्चस्व असल्याने राज्यकर्त्या पक्षांनी ते विधेयक फेटाळून लावले. ही वतनी गुलामगिरी नष्ट करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जवळ जवळ तीस वर्षे सतत प्रयत्‍न केले., परंतु त्यांची मनीषा पूर्ण होऊ शकली नाही. अखेरीस यशवंतराव चव्हाण मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी गुलामी पद्धती नष्ट करणारा Bombay Inferier Village Watan's Abolition Act-1958’ (बॉम्बे इंफिरीअर व्हिलेज वतनस् अबॉलिशन अ‍ॅक्ट.-१९५८) हा कायदा संमत करून पूर्वाश्रमीच्या महार समाजाला या महारवतनी गुलामगिरीतून कायमचे मुक्त केले, त्याचप्रमाणे वतन जमिनी ह्या पूर्ण शेतीपट्टीच्या तिप्पट किंमत देऊन वहिवाटदार मालकांना मालकी हक्कासह परत ताब्यात दिल्या. यशवंतरावांनी महाराष्ट्रातील एका मोठया वर्गाला विसाव्या शतकातील गुलामगिरीतून मुक्त केले हे ऐतिहासिक स्वरूपाचे चिरस्मरणीय असे मूलगामी कार्य होय. मुख्यमंत्री या नात्याने यशवंतरावांच्या व त्याच्या पूर्वीचे मुख्यमंत्री यांच्या विचारातील व दृष्टीतील मूलभूत फरक येथे स्पष्टपणे जाणवतो. यातच त्यांचा थोरपणा सामावलेला आहे.