योगायोग पहा कसा आहे, की नेमकी या विचारांना आचरणात आणण्याची संधी यशवंतराव चव्हाणांना मिळाली तीही चौदा एप्रिलला. पार्लमेंटरी सेक्रेटरी पदाची सूत्रे स्वीकारून. म्हणजे यशवंतरावांच्या कार्याची सुरवात आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जन्मदिन एका दिवशी एकाच तारखेला येणे हा कपिलाषष्टीचा योगच मानला पाहिजे.

नागपूर येथे दीक्षाभूमी स्मारक म्हणून देण्यास त्यावेळच्या सरकारी अधिकार्‍यांचा विरोध होता परंतु यशवंतरावांनी दीक्षाभूमी स्मारक म्हणून घोषित करून नवबौद्ध समाजाला न्याय मिळवून दिला. या भूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे एक साजेसे स्मारक उभारण्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला. या स्मारकाच्या कोनशिला समारंभप्रसंगी ३० ऑगस्ट १९६१ ला भाषण करताना यशवंतराव म्हणतात, ‘हे दिक्षा मैदान सरकारने दिले ते मेहेरबानी म्हणून दिले असे मी कधी मानले नाही. महाराष्ट्र राज्याचे कर्तव्यच होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आमच्या राज्याचे नागरिक होते याचा महाराष्ट्र राज्याला अभिमान आहे. त्यांचे हे जे स्मारक होत आहे त्या स्मारकात महाराष्ट्र राज्य सहभागी होऊ शकते.’ सरकारी नोकरीत राखीव जागेची तरतूद त्यांच्याच कारकीर्दीत केली गेली. मंडल आयोग आणि त्याचे निर्णय हे त्यांच्या नंतरच्या काळात समाजासमोर आले. पण यशवंतरावांनी आपल्या मुख्यमंत्री पदाच्या काळात पददलित वर्गासाठी धाडसाने निर्णय घेऊन त्यांना न्याय दिला यातच त्यांचे द्रष्टेपण दिसून येते.

आपल्या देशात गेल्या अनेक वर्षापासून विद्वेषाचे राजकारण पेरले जात आहे, लोकशाहीऐवजी ठोकशाहीची भाषा बोलली जात आहे. हे सर्व महात्मा फुले, राजर्षि शाहू, डॉ. आंबेडकर, यशवंतराव चव्हाण यांच्या स्वप्नातील देशाच्या बांधणीशी आणि जडणघडणीशी विसंगत आहे, असे मला वाटते. म्हणून आज या महपुरूषांचे स्मरण करताना जातीचा, धर्माचा व पक्षीय पातळीचा विचार न करता त्यांनी येथे जागविलेल्या सदमूल्यांचा, सदभिरूचीचा आणि लोकशाही जीवननिष्ठेचा आवर्जून विचार करणे आणि कोणत्याही भावनिक, संकुचित, सांप्रदायिक विकार-विचारांच्या मागे न जाता सदाचारी मूल्यांचाच मार्ग सर्वांनी स्वीकारावा.