महाराष्ट्रातील अनेकांना त्यांनी दिल्ली दरबारात पोहोचविले. याचं कारण, महाराष्ट्राच्या कर्तृत्वाचा आणि बुद्धीचा उपयोग संपूर्ण देशासाठी व्हावा आणि देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र कमी पडू नये अशा उदात्त हेतूनं होय. स्वातंत्र्यपूर्ण काळापासून देशहिताला त्यांनी स्वतः वाहून घेतलं होतं. देशहिताच्या या दिंडीत महाराष्ट्रातील बुद्धिवंतांना, अभ्यासकांना, कर्तृत्व दाखविण्याची उमेद असलेल्या तरुणांचा सहभाग त्यांना अपेक्षित होता. त्यासाठी संधी मिळण्याची आवश्यकता होती. यशवंतरावांनी तशी संधी उपलब्ध करून दिली. महाराष्ट्रात 'यशवंत युग' अवतरलं होतं. राजकारणात त्यांचा शब्द, त्यांचे विचार, त्यांचे निर्णय हे अखेरचे मानण्याचा तो काळ होता. त्याचा लाभ त्यांच्या काँग्रेस पक्षातील कार्यकर्त्यांनी घ्यावा यात नवल कसले ! पण कट्टर विरोधकही अशा लाभापासून मुक्त राहू शकले नाहीत ! एरवी त्यांच्यातील काहींना दिल्ली दरबार दिसता ना ! यशवंतरावांची मात्र या संदर्भातील भूमिका व्यक्तिगत स्वरूपाची नसून राष्ट्रवादी राहिली.
ही भूमिका त्यांनी संधिसाधूपणानं स्वीकारलेली नव्हती. महाराष्ट्राचं स्वतंत्र राज्य अस्तित्वात आलं त्याच वेळी त्यांनी स्पष्ट केलं होतं की, ''मराठी भाषिकांच्या जवळ जे देण्यासारखं आहे, त्यांच्या जीवनामध्ये जे चांगलं आहे, त्याचा त्याग करायचा असेल, उपयोग करायचा असेल, तर तो आम्ही भारतासाठी प्रथम करू. भारत राहिला तर महाराष्ट्र राहील. भारत मोठा झाला, तर महाराष्ट्र मोठा होईल. भारताचं आणि महाराष्ट्राचं हित जेव्हा एकरूप होतं तेव्हा भारतही मोठा होतो आणि महाराष्ट्रही मोठा होतो, हा इतिहास आहे.''
याच भूमिकेतून, भारत आणि महाराष्ट्र दोन्ही मोठे होण्यासाठी गुणी व्यक्तींना, मग ते स्वतःच्या काँग्रेस पक्षातील किंवा विरोधी असोत, ते दिल्लीत पोहोचावेत आणि त्यांच्या अंगच्या गुणांचा लाभ देशाला आणि महाराष्ट्राला व्हावा अशासाठी, कधी गुप्त, तर कधी उघडपणे, सहकार्याचा त्यांनी हात दिला. संधीचा लाभ घेतला आणि दिला.
उदात्त हेतूनं यशवंतरावांनी असे निर्णय केले. परंतु ज्यांच्यासाठी हे घडविलं त्यांच्यातील कित्येकजण नंतरच्या काळात यशवंतरावांना आणि त्यांच्या उदात्त हेतूला विसरले, पाठमोरे झाले. इतकेच नव्हे तर दिल्ली दरबारच्या फंदफितुरीच्या आणि भाऊबंदकीच्या स्वार्थी राजकारणात रस घेऊ लागले, त्यातच रंगले. यशवंतरावांचा ज्यामुळे आणि जेणेकरून अवमान घडेल, महाराष्ट्रातील त्यांच्या मान्य नेतृत्वाला सुरुंग लागेल अशा कारवायांसाठी फंदफितुरांना राबवणे, त्यांना सत्तेचे तोबरे देणे, कागाळ्या करण्यास प्रवृत्त करणे हा तर दिल्ली दरबारचा पिढीजात वारसा ! दिल्ली दरबारचा आणि अस्तन्यातील निखार्यांचा शह-कटशहाचा असा जाच यशवंतरावांनी आयुष्याच्या उत्तरार्धात, एक तपाहून अधिक काळ सहन केला.
महाराष्ट्रात आणि दिल्लीत यशवंतरावांच्या नेतृत्वाच्या पाठीशी सारे एकसंध राहते तर महाराष्ट्राची नंतरच्या काळात जी वाताहत झाली तिला आळा बसण्याची शक्यता होती. पण हे घडायचं नव्हतं.
''मला आता माझ्या नेत्यांकडून किंवा जनतेकडून काही मिळवायचं नाही, ती तृत्प झालो आहे'' असं यशवंतरावांनी खाजगीरीत्या आणि जाहीर सभांतून, मुलाखतीतून अनेकदा सांगितलं. परंतु दिल्लीनं त्याकडं दुर्लक्ष केलं. महाराष्ट्रातील जे कोणी दिल्ली दरबारी भाट बनले आणि सत्तास्थानात अधिक ज्येष्ठ स्थानाची हाव धरून राहिले त्यांनी 'मराठा नेता' हे बुजगावणं पुढं करून दिल्ली दरबारशी कानगोष्टी करण्यापर्यंत मजल मारली. ''यशवंतरावांनी महाराष्ट्रात 'मराठा' राज्य प्रस्थापित केलं अन् त्यांचा दिल्लीवर डोळा आहे तेव्हा सावध !'' असा हा इशारा होता. अशा कानगोष्टी करणारांत मराठेतर असतील तर एकवेळ समजू शकते, पण मराठेतरांच्या या कानगोष्टीत त्यांचे सहकारी म्हणविणारेही दंड थोपटून सामील झालेले पाहताना 'हेच फळ काय मम तपाला' असं म्हणण्याची पाळी यशवंतरावांवर आली असल्यास नवल नव्हे. ''मी सर्वांकडे मित्रत्वाच्या भावनेनं पाहतो, परंतु माझा शत्रू कोण आणि मित्र कोण हे मला उमगत नाही. दिल्लीत तर कधीच उमगले नाही !'' असं यशवंतराव सांगत असत ते अशा विचित्र अनुभवामुळेच सांगत असावेत.