उपयुक्त भूमिका
''मागे गाडगिळांनी एक सूचना केली होती की, नियोजनाच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत अशी विविध योजनांची अंमलबजावणी होते की नाही, यावर सतत नजर ठेवणारी यंत्रणा आवश्यक आहे. ही कल्पना उपयुकत ठरणार नाही का'', असे मी विचारले. कारण गाडगिळांचे म्हणणे मान्य झाले असते, तर नियोजनाची उद्दिष्टे व त्याचे फलित यातील तफावत लक्षात आली असती. या कल्पनेसंबंधी श्री. यशवंतराव म्हणाले, ''अशा प्रकारची समीक्षा किंवा चिकित्सा वेळोवेळी होते. पण तुम्ही म्हणता त्याचप्रमाणे केवळ खर्चास संमती देणारे अर्थमंत्रालय ही कल्पनाच प्रबळ असल्याने योजनांची उद्दिष्टे सफल होतात की नाही, यावर त्यांचे नियंत्रण असत नाही. अपरिहार्यपणे ही भूमिका, खर्च केल्यानंतर व्हावयाच्या हिशेबतपासणीसारखी असते. अर्थमंत्रालयाची ही भूमिका बदलून ती अधिक उपयुक्त करावी, यावर माझा भर होता. याचा विचार करण्यासाठी माझ्या सूचनेवरून भारत सरकारन केंद्रीय अर्थ-सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. त्या समितीने काही मूलगामी बदल सुचविले आहेत व केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ते संपूर्णतः स्वीकारले आहेत व त्यांची अंमलबजावणी सध्या चालू आहे. या अंमलबजावणीनंतर माझ्या मते अथखाते अधिक व्यापक भूमिकेवरून काम करू शकेल.''
ही सगळी तपशिलवार चर्चा संपत आली होती. तेव्हा यशवंतरावांना भारताच्या आर्थिक भवितव्यासंबंधी त्यांचे विचार काय आहेत किंवा नजीकच्या काळात भारताने कोणते धोरण योजावे असे त्यांना वाटते, असा प्रश्न विचारला. कारण यशवंतराव व्यवहारातील समस्या लक्षात घेऊन धोरण आखणारे आहेत. पोथीवादी नाहीत. त्यामुळे त्यांचे विचारही व्यवहारी असतात.
जमेच्या गोष्टी
भारताच्या आर्थिक भवितव्याविषयी यशवंतराव म्हणाले, ''मी प्रारंभी सांगितल्याप्रमाणे आपल्या काही जमेच्या गोष्टी आपण समजावून घेतल्या पाहिजेत. यांपैकी दोन गोष्टींचा मी प्रथम उल्लेख करतो. पहिली म्हणजे राष्ट्रीयीकरण झालेल्या बँकांमुळे आपण जगातील एक भव्य प्रयोग सुरू केला आहे. हे लक्षात ठेवले पाहिजे. राष्ट्रीयीकरण एका विशिष्ट राजकीय पार्श्वभूमीवर झाले. त्यामुळे त्याबद्दलच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या. तेव्हा त्या पुर्‍या झाल्या नाहीत, तर अपेक्षाभंग होण्याची शक्यता आहे. तरीही आपल्या बँकांचे प्रश्न समजावून घेतले म्हणजे हा अपेक्षाभंग होणार नाही. एक तर आपल्या बँकांचा धंदा हा व्यापारी व औद्योगिक क्षेत्रातच होता. त्यामुळे त्यातील धोरण, त्यांचे नेतृत्व, त्यातील प्रशिक्षण हे केवळ शहरी व औद्योगिक स्वरूपाचे, त्या घाटाचे होते. विकासाच्या प्रक्रियेशी त्याचा संबंध जोडणे हे आमचे पहिले कार्य होते. म्हणजे बँकांना काही सामाजिक उद्दिष्टे असली पाहिजेत ही आमची भूमिका आम्हाला राष्ट्रीयीकरण झालेल्या बँकांना समजावून सांगावयाची होती. ग्रामीण क्षेत्राशी त्यांचा संबंध जोडावयाचा होता.
ज्या राज्यात बँका कार्य करतात तेथील राज्य-सरकारे, स्थानिक आर्थिक संस्था यांच्याशी विचारविनिमय करणे आवश्यक होते. म्हणून मी स्वतः हे काम अंगावर घेतले. बँकांचे अध्यक्ष व डायरेक्टर यांच्याशी वर्षातून दोनदा बँकांचे गुंतवणुकीचे धोरण, पतपुरवठा, इत्यादीविषयी चर्चा करीत असे. तसेच प्रत्येक राज्यात जाऊन तेथील राज्य-सरकारचे प्रतिनिधी, बँकांचे प्रादेशिक अधिकारी व केंद्रीय अधिकारी यांच्या संयुक्त बैठकी घेत असे. अशा दोन फेर्‍या मी सर्व राज्यांत केल्या. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेस बँकांचा कसा हातभार लागेल, बँकांच्या शाखा सर्वत्र कशा काढता येतील इत्यादींचा विचार आम्ही केला. आमच्यापुढे कोणतेही मॉडेल नव्हते. आमचा आम्हालाच मार्ग आखावयाचा होता. बँकिंग हे जनताभिमुख करून त्याची कार्यक्षमता, उपयुक्तता वाढवावयाची होती. अल्पावधीत घडणारे हे स्थित्यंतर नव्हे. पण मी असे आत्मविश्वासाने म्हणेन की, आम्ही आता योग्य दिशेने जाण्यास, कृती करण्यास, सज्ज आहोत. या साहसी उपक्रमांची फळे आता दिसू लागतील.