उद्योगक्षेत्र
दुसरी जमेची बाजू म्हणजे सार्वजनिक उद्योगक्षेत्र. याच्यावर बरीच टीका होत आली आहे. ती काही अंशी रास्तही आहे. पण सरकारने स्वतःच या क्षेत्राची चिकित्सा तज्ज्ञांकडून करवून घेतली आहे. काही खासगी उद्योगक्षेत्रांतील तज्ज्ञांना आम्ही आणले आहे. त्यांच्या सल्ल्याप्रमाणे काही बदलही होत आहेत. आपल्या देशाचा इतक्या मोलाचा पैसा या क्षेत्रात गुंतला आहे की, त्यात सुधारणा केल्याविना आपली प्रगती होणार नाही, याची आम्हांला जाणीव आहे. या क्षेत्रामध्ये आता निपुण व्यवस्थापनाला आम्ही अग्रक्रम दिला आहे. तेथील औद्योगिक संबंध सुधारत आहेत. त्या क्षेत्रातील अंतर्गत सहयोग वाढत आहे. सार्वजनिक उद्योगक्षेत्रातही काही अपयश येते याचे कारण त्यात आपल्याला अनुभव नसतो. माणसे जुनीच असतात. ज्या धंद्यांचे राष्ट्रीयीकरण होते त्यांचेही साचत आलेले काही गुंतागुंतीचे प्रश्न असतात. कोळशाच्या खाणीचे राष्ट्रीयीकरण केले तेव्हा याचा अनुभव आम्हांला आला. त्यात समाजद्रोही माणसे मोक्याची ठिकाणे अडवून बसली होती. त्यांची यंत्रणा जुनी झाली होती. तो धंदा विस्कळीत झाला होता. त्यातील उत्पादन व वाटप यात वाटा रोखून बसलेले दलाल होते. तेव्हा या सर्वांना तोंड देऊन पुढे जावयाचे होते. पण असे अपयश हे तात्कालिक समजले पाहिजे. सार्वजनिक उद्योगक्षेत्राचे भारतीय अर्थकारणातील स्थान हे अटळ आहे आणि अढळही आहे.''
''आपणाला भारताच्या आर्थिक नियोजनाची दिशा सद्यःस्थितीत कशी असावी असे वाटते ?'' हा प्रश्न मध्ये मी विचारला. तेव्हा यशवंतराव म्हणाले, ''काही अपरिहार्य अडचणींमुळे, वस्तुंचे भाव वाढल्यामुळे आपली नियोजनाची प्रक्रिया मंदावली आहे, रुद्ध झाली आहे हे खरे आहे. पण तरीही नियोजन अपरिहार्य आहे. किंबहुना माझे म्हणणे असे आहे की, आर्थिक क्षेत्रात विचारपूर्वक धोरण ठरवून त्याची अंमलबजावणी करण्यास पुरेसा अवधी दिला पाहिजे. तात्कालिक अपयशाने किंवा त्यामुळे येणार्‍या अप्रियतेच्या भीतीने हाती असलेली धोरणे अर्धवट सोडून कोणतेही बदल करता कामा नयेत. ही धरसोड आपल्याला घातक ठरेल. दुसरे सूत्र मी असे सांगेन की, विकासाच्या ज्या क्षेत्रात आपण भांडवल गुंतवीत आहोत ते क्षेत्र तसेच चालू ठेवले पाहिजे. उदाहरणार्थ, विद्युत-उत्पादन, कालवे, रासायनिक खतांचे कारखाने इत्यादी आपल्याला आवश्यक असलेले विकास-प्रकल्प चालूच राहिले पाहिजेत.
उत्पादनवाढ
तिसरे सूत्र असे की, आपण ज्या क्षेत्रात भांडवल गुंतविले आहे त्यापासून आपला लाभ होतो की नाही, त्या क्षेत्राची क्षमता पुरेपूर वापरली जाते की नाही, यावर सतत लक्ष ठेवून त्याचा अर्थकारणास वाढता उपयोग कसा होईल, यासाठी सतत प्रयत्‍न केला पाहिजे, म्हणजेच विकासांची जी आयुधे, यंत्रणा आपण निर्माण केली तिचा वापर झाला पाहिजे, तरच आपले औद्योगिक उत्पादन वाढत राहील. चौथे सूत्र असे की, ज्या कार्यपद्धती, ज्या विकाससंस्था आपण चालू केल्या आहेत त्यात काही अडचणी येत असतील, तेथे काही औद्योगिक संबंधाचे वा अन्य व्यवस्थापकीय प्रश्न उपस्थित होत असतील, तर त्याकडे तातडीने लक्ष दिले पाहिजे.
पाचवे सूत्र म्हणजे आर्थिक विकासात सामाजिक न्यायाला प्राधान्य दिले पाहिजे व प्रादेशिक विषमता न येता समतोल विकास होईल याची सतत काळजी घेतली पाहिजे. सहावे सूत्र, औद्योगिक उत्पादनासंबंधीचे आहे. यात कामगारांचे हितसंबंध हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. पण येथे राष्ट्रीय हिताचा विचार सतत डोळ्यांसमोर ठेवला पाहिजे. संकुचित हितावर जास्त भर देणे कामगारांच्याही हिताचे ठरणार नाही. त्यांचे वेतनाचे इत्यादी सर्व हक्क मान्य करूनही हे पथ्य पाळणे आवश्यक झाले आहे. आता आपले औद्योगिक परवानाविषयीचे धोरण व पद्धती यात सुधारणा होत आहे. त्याचा परिणाम दिसू लागेल. औद्योगिक उत्पादनाचे धोरणही आता कारखानदारांना निश्चित करावे लागेल. समाजाला लागणार्‍या रोजच्या खपाच्या वस्तूंचे प्रचंड प्रमाणावर उत्पादन करणे, ग्राहकाच्या हिताच्या दृष्टीने महागाई कमी करण्यासाठी आज आवश्यक आहे.
उत्पादनाची पातळी
गेल्या काही वर्षांत जी महागाई झाली आहे त्यात कारखानदारांनी केलेल्या कृत्रिम टंचाईचा, अल्प उत्पादनाचा व त्यातून वाढविलेल्या बेसुमार किमतीचा वाटा मोठा आहे हे विसरता कामा नये. म्हणून उत्पादनाची पातळी कायम ठेवली पाहिजे एवढेच नव्हे तर त्या उपभोग्य वस्तूंचे प्रकार किंवा त्यांचे वाटपही ग्राहकाला अनुकूल असे केले पाहिजे.
आणि अगदी मला सर्वांत महत्त्वाची वाटणारी गोष्ट म्हणजे आपल्या देशातील प्रत्येक नागरिकाचा निर्धार, त्यातून निर्माण होणारी वैयक्तिक व सामाजिक शिस्त व येणारी कार्यक्षमता ही आहे. आपण समाजाला किती देतो याचा विचार करून, मगच आपण समाजाकडे किती मागावयाचे, हे जर प्रत्येकाने ठरविले, तरच आज दिसणारा असंतोष कमी होईल, आणि आजच्याही आर्थिक संकटावर आपण मात करू शकू असा माझा विश्वास आहे.''
शब्दांकन : केसरी प्रतिनिधी