आर्थिक तूट
यावर यशवंतराव म्हणाले, ''जमीनविषयक सुधारणांबाबत पुरेसे काम झालेले नाही हे खरे. त्याची कारणे अनेक आहेत. पण माझ्या अर्थखात्यापुरता ग्रामीण क्षेत्रातील शेतीवरील प्रत्यक्ष कर योजनेचा सर्वांगीण विचार १९७२ मध्ये डॉ. राज यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून केला. शेती-विकासासाठी सरकार जो पैसा खर्च करते त्याची परतफेड ग्रामीण क्षेत्रातील शेती-उत्पादनातूनच झाली पाहिजे, ही त्यामागची भूमिका होती. शेतीवरील प्रत्यक्ष करातून येणारे उत्पन्न १९६७-१९७१ या काळात साधारणपणे १३० कोटी रुपये राहिले आहे. १९७१ मध्ये एकूण करउत्पन्नाच्या ते ६.८ टक्के होते. या प्रश्नांबाबत मी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चाही केली होती. आता पुढची जबाबदारी राज्यसरकारांची आहे. राज-समितीने जमीनधारण-क्षेत्रावर (लँड होल्डिंग टॅक्स) कर बसवावा असे सुचविले होते. त्यानुसार हरयाणा, हिमाचल सरकारांनी कायदे केले आहेत. तसेच राज्य-सरकारांना पाटबंधार्‍यांच्या योजनांत आर्थिक तूट येते. १९७१-७२ मध्ये ही तूट १४० कोटी रुपयांची होती. पाटबंधार्‍यांतून दिल्या जाणार्‍या पाण्यावर कर बसवून ही तूट भरून काढावी असे आम्ही राज्य सरकारांना सांगितले आहे.''
''याच ठिकाणी एक प्रश्न विचारतो. राज्यसरकारांच्याबाबत आपला अनुभव काय आहे ? त्यांच्या आर्थिक प्रश्नांची आपणास कल्पना आहे. राज्य-सरकारांनी रिझर्व्ह बँकेकडून भरमसाट ओव्हरड्राफ्ट काढल्याच्या तक्रारी आहेत.'' मी विचारले.
''राज्य-सरकारांचे आर्थिक प्रश्न आहेतच. त्यांची आर्थिक कुवत मर्यादित असते. आरोग्य, शिक्षण आदी सामाजिक कल्याण योजनांची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांना मदत लागते. शिवाय दुष्काळ, महापूर, यांसारख्या आपत्ती असतातच. राज्य सरकारांच्या आर्थिक समस्यांचा विचार मी प्रत्येक राज्याशी वेगवेगळ्या चर्चा योजून केला. त्यांच्या पंचवार्षिक योजना तयार होण्यापूर्वी त्यांचे उत्पन्न किती आहे, ते किती व कोणत्या क्षेत्रात वाढविणे रास्त आहे, त्यासाठी त्यांनी काय केले पाहिजे, याच तपशिलवार चर्चा केली. त्यांना असेही थोडेसे निर्धारपूर्वक सांगितले की, आता ओव्हरड्राफ्टला मर्यादा असतील. एकेकाळी ४०० कोटी रुपयांपर्यंत ही रक्कम असावयाची, कधी कधी खर्च करावयाचा आणि मग केंद्र-सरकारवर दडपण आणावयाचे, असेही प्रकार घडावयाचे. म्हणून यात काही शिस्त आणण्याचा, त्यांच्या खर्चाचे नियमन करण्याचा आम्ही प्रयत्‍न केला आहे.''
''पण फायनान्स कमिशनने याबाबत काय भूमिका घेतली होती ?''
राज्यांना साहाय्य
''राज्य-सरकारांच्या अडचणींची ज्यांना कल्पना आहे व ज्यांनी राज्यात अर्थमंत्री व मुख्यमंत्री असे काम केले आहे त्या ब्रह्मानंद रेड्डींनाच आम्ही अर्थमंडळाचे अध्यक्ष केले आणि त्यांनी सर्वांगीण अभ्यास करून, आपल्या शिफारशी केल्या व केंद्र सरकारने त्या सर्व स्वीकारल्या आहेत. राज्य-सरकारांना केंद्राच्या उत्पन्नातून निश्चित वाटा मिळतो. तसेच त्यांना कर्ज-उभारणीची परवनगी दिली जाते. त्यांच्या पंचवार्षिक योजनांना सरकार आर्थिक साहाय्य देतेच.''
मला अर्थसंकल्पाविषयीचे सरकारचे धोरण काय असते, त्यामागे काही तात्त्वि दृष्टिकोण असतो का, हे जाणून घेण्याची इच्छा होती. कारण आपली राज्य-सरकारे व केंद्र-सरकारची खाती ही केवळ खर्च करणार्‍या संस्था आहेत. खर्च किती झाला यावरच अर्थखाते त्याची प्रगती मोजते. तेव्हा यासंबंधी आपला दृष्टिकोण काय आहे असे मी श्री. चव्हाणांना विचारल्यावर ते म्हणाले,
''राज्य-सरकारच्या अर्थसंकल्पांची आम्ही छाननी करतो. नियोजन-मंडळातही ती होते. त्यांच्या राज्यकारभारावरील खर्च, कर्जाची वसुली किती होते, राज्याच्या वीजमंडळांचा कारभार आदीविषयीची पाहणी आम्ही करतो. पुरेसा पैसा ती सरकारे उभारतात की नाही, का केंद्राकडे धाव घेतात हेही पाहतो. राज्यसरकारांचे प्रश्न किंवा आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या प्रदेशांचे प्रश्न यांचा विचार केंद्र-सरकार करीत असतेच. प्रादेशिक विकास समतोल व्हावा अशी माझी स्वतःची भूमिका आहे. पण त्यासाठी राज्य-सरकारांनीही उत्पन्नवाढीचे प्रयत्‍न केले पाहिजेत, असा आग्रह मी धरला होता. त्याचा परिणामही चांगला झाला. अनेक राज्यांनी आपले पुरवणी अर्थसंकल्प तयार करून तूट भरून काढली हे त्याचे गमक. विक्री-कर वाढविण्यासारख्या सोप्या उपायापेक्षा अधिक व्यापक अशी कर-योजना राज्यांनी करावी असेही मी राज्य-सरकारांना सांगितले होते. एकूण मला त्यांनी चांगले सहकार्य दिले.''
''आपले आणि नियोजन-मंडळाचे संबंध कसे होते ? कारण हा एक नेहमीचा विवाद्य प्रश्न समजला जातो.'' मी विचारले. विशेषतः नियोजन-मंडळ हे कसे असावे याविषयी कै. धनंजयराव गाडगिळांची काही भूमिका होती. याविषयी श्री. यशवंतराव म्हणाले, ''कै. धनंजयराव गाडगीळ असताना त्यांच्याशी मी एकूण धोरणाविषयी दोनदा सविस्तर चर्चा केली होती. त्यानंतर श्री. सुब्रह्मण्यम् व श्री. धर यांच्याशी माझा संबंध आला. आमच्या कामकाजात कधी कधी अडचणी आल्या, परंतु मार्ग निघाले. संघर्ष कधीच झाला नाही. मला असे वाटते, अशा प्रकारचे संबंध नेहमी त्या त्या व्यक्तींच्या वागण्यावर अवलंबून असतात.''