तरुण, सुशिक्षित, सुविद्य कार्यकर्ते यांचा संग्रह करण्याची, त्यांना संधी देऊन, शिकवून मोठे करण्याची यशवंतरावांची हातोटी विलक्षण होती. १९५२ ते १९६२ या दहा वर्षांच्या काळात त्यांनी कितीतरी तरुणांना राजकारणात आणि शासनात बोटाला धरून चालायला शिकविले, गतिमान बनविले. यासंबंधात बॅरिस्टर जी. डी. पाटील, राजारामबापू पाटील, विनायकराव पाटील, भाऊसाहेब वर्तक, मधुसूदन वैराळे, शंकरराव चव्हाण, दादासाहेब जगताप, सुशिलकुमार शिंदे, बॅरिस्टर अंतुले अशी कितीतरी नांवे सांगता येतील. महाराष्ट्रात दुय्यम फळीचा फार मोठा संच त्यांनी उभा केला. संघटना चालवायची असेल, प्रशासन योग्य मार्गावरून गतिमान करावयाचे असेल तर पहिल्या फळीबरोबर दुसरी, तिसरी फळीही तयार पाहिजे असे यशवंतराव आग्रहाने सांगत. व्यक्तिपेक्षा पक्ष मोठा, आणि पक्षापेक्षा मोठा ही त्यांची धारणा कायम होती.
यशवंतराव सत्य - मृदु बोलत म्हणूनच लोकांना या नेत्याबद्दल आपुलकी वाटायची, त्यांचे विचार आपले वाटायचे. व्यक्तिपूजेला यशवंतरावांनी कधीही महत्त्व दिले नाही सामुदायिक नेतृत्वावर त्यांचा विश्वास होता. सहकार, उद्योग क्षेत्रात त्यांनी सामुदायिक नेतृत्वाचा आग्रह धरला. जिल्ह्याजिल्ह्यांतून चांगल्या कार्यकर्त्यांना त्यांनी संधी दिली आणि राज्यात कार्यकर्त्यांची आणि नेत्यांची फळी उभी केली. द्विभाषिकाचे मुख्यमंत्रिपद स्वीकारल्यानंतरच्या २॥ वर्षांच्या आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद स्वीकारल्यानंतर दिल्लीत संरक्षणमंत्री म्हणून जाईपर्यंतच्या दोन-सव्वादोन वर्षात महाराष्ट्र राज्याचा कारभार सांभाळताना यशवंतरावांनी विकासाच्या कामात कार्यकर्त्यांचे सहकार्य घेतलेच पण त्याचबरोबर अधिकार्‍यांमध्येही 'सेवेची' भावना निर्माण केली. त्यांच्याकडून विधायक कामे करून घेतली. आपण सगळेजण जनतेचे सेवक आहोत असे ते अधिकार्‍यांच्या मनावर बिंबवायचे. अधिकारी आणि कार्यकर्ते यांनी सहकार्याने काम करायचे ठरविले तर राज्याचे विविध क्षेत्रांतील पुरोगामी धोरण यशस्वी झाल्याशिवाय राहणार नाही अशी ग्वाही ते द्यायचे. दफ्तर दिरंगाई टाळा, भ्रष्टाचारापासून दूर रहा असे ते कलेक्टर, कमिशनर, खात्याचे सचिव यांना सांगत. कूळ कायदा राबविण्याबाबत, तुकडेबंदी, तुकडेजोड या पूर्वीच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत, शेतजमिनीवरील मर्यादेचा (सिलिंग) कायदा राबविण्याबाबत यशवंतराव आग्रही राहिले. शेतीच्या क्षेत्रातील महाराष्ट्राचे पुरोगामी धोरण सर्व देशाला मार्गदर्शक ठरले असे उद्‍गार दिल्लीतील एका केंद्रीय मंत्र्याने काढून यशवंतरावांचा गौरव केला.
सिलिंगला बड्या बागायतदारांनी विरोध दर्शवून पाहिला, पळवाटा शोधण्याचा प्रयत्‍न केला. पण तो फारसा सफल होऊ शकला नाही. जिरायती जमीन, बारमाही पाणीपुरवठा असलेली जमीन, दुबार हंगामी पाणीपुरवठा असलेली जमीन अशी वर्गवारी करून पांच माणसांचे एक कुटुंब गृहीत धरून एकरांवर मर्यादा घालण्यात आली होती. जिरायती ८० ते १५० एकर, बारमाही बागायतीला १६ एकर आणि हंगामी पाणीपुरवठा असलेल्या जमिनीला २४ एकर अशी मर्यादा घालून देण्यात आल्यावर उत्पादनात घट होऊ नये म्हणूनही काळजी घेण्यात आली. नद्यांचे-ओढ्यांचे पाणी अडविणे, पाट काढणे, वीजनिर्मिती अधिक करून ती शेतीपर्यंत पोहोचविणे यावर भर देऊन इरिगेशन बोर्ड, इरिगेशन सर्कल स्थापन केले. भारताचा कणा शेती आहे, महाराष्ट्र प्रायः शेतीवर अवलंबून आहे याची जाणीव ठेवून शेतीला पाणीपुरवठ्यावर भर दिला. स. गो. बर्वे कमिशन नेमले. तज्ज्ञांची नेमणूक केली. राज्यात पाटबंधार्‍यांची सोय करून शेतीला पाणी द्यायचे म्हटले तरी अवघी २० ते २२ टक्के जमीनच पाण्याखाली येऊ शकेल असा निष्कर्ष बर्वे कमिशनने काढला आणि खर्चाचा अंदाज पण दिला. विहिरीवर, नदीवर, तळ्यावर विजेचे, ऑईलचे पंप बसवून पाणी उपसण्याची, ते शेतीला देण्याची परवानगी यशवंतरावांनी दिली. पश्चिम महाराष्ट्राप्रमाणे विदर्भ व मराठवाड्याकडेही शेतीबाबत लक्ष दिले. ''संयुक्त महाराष्ट्र म्हणजे विखुरलेला मराठी भाषिक प्रदेश भौगोलिकदृष्ट्या एक झाला एवढाच मर्यादित अर्थ नसून तिन्ही भागांचे भावनिक ऐक्य झाले अशी परिस्थिती निर्माण करायला हवी'' असा आग्रह यशवंतरावांनी धरला आणि त्यादृष्टीने पावले उचलली. कोणत्याही भागावर अन्याय होऊ नये याची दक्षता घेतली. यशवंतराव म्हणजे आमचे दैवत असे मराठवाड्यातील लोक बोलून दाखवीत. यशवंतरावांना महाराष्ट्र सोडून अचानक दिल्लीला जावे लागले तेव्हा अनेकांनी उद्‍गार काढले की देशासाठी यशवंतराव गेले हे ठीक; पण त्यामुळे महाराष्ट्राचे नुकसान झाले त्याचे काय ? त्यांची लोकहिताची पुरोगामी धोरणे कोण राबविणार ?