त्यांच्या पाठीमागे काय चालले आहे हे तुम्ही त्यांच्या कानावर घालावे'' मंत्रिमंडळाच्या पातळीवर चाललेल्या चर्चेबाबत खासदाराने मध्ये तोंड खुपसून गृहमंत्र्यांना कांही सांगावे याला अनंतरावांचे मन तयार होईना. तथापि मोरारजीभाईंचा उतावळेपणा लक्षात घेऊन चव्हाणसाहेबांना सावध करण्यासाठी श्री. पाटील यांनी फत्तेसिंह गायकवाड यांचेशी झालेल्या भेटीचा गोषवारा गृहमंत्र्यांना सांगितला. मंत्रिमंडळाचे बैठकीत तनखा रद्द करण्याचे प्रश्नावर चालढकल कां केली जाते हे यशवंतरावांच्या लखात आले आणि त्यांनी पंतप्रधानांना स्वच्छ शब्दांत सांगितले की, मोरारजीभाईंना संस्थानिकांशी चर्चा करायची असेल तर खुशाल करू द्या, माझी ना नाही. इंदिराजींनी मोरारजींना विचारले आणि त्यांनी आपला होकार दर्शविला. देसाईंनी नरेशांशी बोलून पाहिले पण त्यात यश येण्याऐवजी अपयशच पदरी पडले. त्यानंतर घटना दुरुस्ती करण्याचे दृष्टीने बिलाचा मसुदा तयार करण्यात आला. अंदाजपत्रकी अधिवेशनात बिल मांडण्याची तयारी झाली. पंतप्रधान इंदिरा गांधी द्विधा मनःस्थितीत असल्याचे अनुभवास आले. त्या चव्हाणांना म्हणाल्या, 'थोडे थांबू या. अंदाजपत्रकी अधिवेशनात बिल मांडण्याऐवजी नंतर मांडू या.' चव्हाणांना यामागील भूमिकेचा आशय समजला. मंत्रिमंडळाच्या कित्येक बैठकीत त्यांना असाच अनुभव आलेला होता. या खेपेला चव्हाणांचा निश्चय पक्का होता. त्यांनी दि. १८ मे, १९७० रोजी लोकसभेपुढे बिल सादर केले.
बिलात फक्त तीन कलमे होती. उद्देश आणि कारणे देणार्‍या निवेदनात सरकारने आपली बाजू स्पष्ट केलेली होती. बदलत्या जमान्यात, लोकशाही-समाजवादाचा स्वीकार केलेल्या जमान्यात राजे-महाराजे आणि त्यांचे तनखे व खास सवलती बसत नाहीत. बिलाच्या तरतुदीत घटनेतील कलमे २९१ व ३६२ वगळावीत, तसेच कलम ३६६ मधील उपकलम २२ वगळावे असा समावेश केलेला होता. गंमत अशी होती की गृहमंत्री जेव्हा नरेशांशी बोलणी करीत होते तेव्हां पंतप्रधानही स्वतंत्रपणे बोलणी करीत होत्या. त्यांना अपेक्षा वाटत होती की संस्थानिक कांहीतरी तडजोडीला तयार होतील. पंतप्रधानांचे वतीने कांही मध्यस्थही संस्थानिकांना भेटून येत होते, बोलणी करीत होते. पंतप्रधान या नात्याने इंदिराजींना बोलण्याचा अधिकार होता हे खरे. पण गृहमंत्र्यांच्या पाठीमागे परस्पर चर्चा कां असा प्रश्न कित्येक खासदार आपापसात विचारायचे. संस्थानिकांचा हटवादीपणा इंदिराजींच्या उशीरा लक्षात आला. मग मात्र त्यांनी बिलाबाबत आग्रह धरण्यास सुरुवात केली. १९७० च्या सप्टेंबर महिन्यात पावसाळी अधिवेशनात बिलावर चर्चा सुरू करण्यात आली. त्यावेळी चव्हाणांच्याकडे गृहखाते नव्हते तर अर्थखाते होते. मध्यंतरी काँग्रेस पक्षात बर्‍याच घडामोडी घडलेल्या होत्या. गृहखाते स्वतः इंदिराजींनी आपल्याकडे घेतले होते. बिल मांडताना भाषणात इंदिराजी म्हणाल, ''समानता, सामाजिक न्याय या संकल्पना अंमलात आणायच्या असतील तर संस्थानिकांचे तनखे आणि खास सवलती रद्द करायलाच हव्यात. सरकार नरेशांविरुद्ध नाही. तथापि त्यांनी बदल लक्षात घ्यायला हवा. हा बदल शांततेने व्हावा अशी इच्छा आहे.''