१९४८ नंतर बरोबर वीस वर्षांनी गृहमंत्री चव्हाण यांनी संस्थानिकांचे तनखे चालू ठेवण्याबाबत नव्याने भूमिका घेतली. चव्हाण म्हणाले, ''वीस वर्षांत पुष्कळ घडामोडी घडलेल्या आहेत. पुष्कळांचे वारसा हक्क, खास सवलती नामशेष झालेल्या आहेत. काळ बदलला आहे, रोज बदलत आहे. सामान्य माणसाचा विचार केला जाणे गरजेचे आहे. कन्कॉर्डचे प्रतिनिधी आणि यशवंतराव यांच्यात पुन्हा दुसर्‍यांदा बोलणी झाली तेव्हा चव्हाणांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की तनखे आणि खास सवलती पुढे चालू ठेवणे सरकारला शक्य होणार नाही. बडोदा नरेश फत्तेसिंह गायकवाड यांनी अशी भूमिका घेतली की पूर्वीचा निर्णय बदलण्यासारखे नव्याने कांहीही घडलेले नसताना संस्थानिकांवर आपत्ती कशासाठी ? दुसर्‍या नरेशांनी सांगितले की, देशात कम्युनिस्ट राजवट असती तर आम्ही समजू शकलो असतो. तथापि काँग्रेसने हे नवे धोरण स्वीकारण्याचे काय कारण ? चव्हाणांनी त्यांना उत्तर दिले, ''कष्ट न करता संपत्ती मिळविणे, वारसा हक्काने खास सवलती उपभोगणे हे समाजवादाशी विसंगत असल्याने तनखे व खास सवलती रद्द करण्याचे सरकारने ठरविले आहे.'' संस्थानिक आणि गृहमंत्री यांच्यात दोन वेळा बोलणी फिसकटल्याने प्रश्न गुंतागुंतीचा होतो की काय असे बोलले जाऊ लागले. मोरारजी देसाईंची इच्छा होती की तनख्याबद्दल एवढी घाई करू नये. पंतप्रधान इंदिराजी यादेखील टप्प्याटप्प्याने तनखे कमी करीत संपवावेत या मताच्या होत्या. गृहमंत्र्यांचे मत मात्र असे होते की जर काँग्रेसने दहा कलमी कार्यक्रमाचा स्वीकार केला असेल, लोकशाहीवर काँग्रेसची निष्ठा असेल तर संस्थानिकांच्या बाबतीत ममत्व दाखविणे योग्य ठरणार नाही. संपत्तीचा आणि सवलतीचा वीस वर्षे उपभोग घेतल्यानंतर राजेमहाराजांचे कोडकौतुक करण्याचे कारण काय ? संस्थानिकांशी पुन्हा तिसरी बैठक दिनांक २ मे, १९६२ रोजी झाली. बडोदा नरेशांनी गृहमंत्र्यांना सांगितले की, तनखे रद्द करण्यास आणि खास सवलती काढून घेण्यास संस्थानिकांची संमती नाही. धांगध्राचे महाराजांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले की वाजवी तडजोड करण्यास संस्थानिक तयार आहेत, तथापि स्वाभिमानाला धक्का लावून देण्यास तयार नाहीत. मोरारजी देसाई यांचा हवाला देऊन सांगण्यात आले की संस्थानिकांचे बाबतीत सरकारने ज्या बाबी पूर्वी मान्य केलेल्या आहेत त्यांना सरकार धक्का लावणार नाही. त्यावर यशवंतरावांनी नरेशांना सांगितले की सरकारचा निर्णय कोणा व्यक्तीविरुद्ध नाही की नरेशांच्या स्वाभिमानाला धक्का लावण्याचे दृष्टीने घेतलेला नाही. ऐतिहासिक बदल डोळ्यापुढे ठेऊन निर्णय घेण्यात आलेला आहे, तो मान्य करण्यात यावा. नरेशांचा निर्णय लवकर झाला नाही तर सरकारला पुढचे पाऊल उचलणे भाग पडेल.
बडोदा नरेश फत्तेसिंह गायकवाड हे सुविध, सरळ, सालस होते. काँग्रेस पक्षात होते आणि कांही काळ मंत्रिमंडळातही होते. चव्हाणांचा आणि त्यांचा दृढ परिचय होता, स्नेह होता. एकमेकांत आदराची, आपुलकीची भावना होती. चव्हाणसाहेब 'विशाल सह्याद्रि' ट्रस्टचे संस्थापक, फत्तेसिंह महाराज अध्यक्ष आणि अनंतराव पाटील सचिव होते. पाटील हे १९६७ ते १९७७ लोकसभेचे सदस्य पण होते. एकदा श्री. पाटील ट्रस्टचे अध्यक्ष फत्तेसिंह महाराजांना भेटण्यासाठी त्यांच्या दिल्लीतील डुप्लेक्स लेनमधील निवासस्थानी गेले असता महाराज म्हणाले, ''तनख्याबद्दल यशवंतरावजी एवढे लावून कां बरे धरीत आहेत ! मोरारजीभाई आणि इंदिराजी यांना चव्हाणसाहेबांची जल्दबाजी -- घाई मान्य नाही. एवढेच नव्हे तर चव्हाणांनी यापुढे संस्थानिकांशी बोलणी बंद करावीत अशी त्यांची इच्छा आहे. संस्थानिकांत यशवंतराव अकारण अप्रिय होत आहेत. आम्हा सर्वांना त्यांचेबद्दल आदर आणि आस्था वाटते म्हणूनच मी तुमच्याजवळ हा विषय काढला.
