बिलावर बोलण्यास यशवंतराव राजी नव्हते. पंतप्रधान श्रीमती गांधी, काँग्रेस पक्षाचे मुख्य प्रतोद श्री. रघुरामय्या यांनी आग्रह धरल्यावर यशवंतराव बोलावयास राजी झाले. चव्हाण म्हणाले, ''तनखा आणि खास सवलतींचा प्रश्न गेली दोन-अडीच वर्षे आपण हाताळीत आहोत. संस्थानिकांशी सरकारने जी बोलणी केली त्या मागील उद्देश हा की कामचलाऊ मार्ग काढता येतो कां हे पहावे. आपण संस्थानिकांशी बोललो, मोरारजीभाई बोलले, पंतप्रधान बोलल्या, पण संस्थानिकांना सरकारशी खर्‍या अर्थाने वाटाघाटी करायच्याच नव्हत्या. ते काळकाढूपणा करीत होते. संस्थानिकांशी पूर्वी जो करार करण्यात आला आहे तो राजकीय आहे. तो रद्द करण्याचा सरकारला अधिकार आहे. सरदार पटेलांपेक्षा आम्ही कांहीही वेगळे करीत नाही. ऐतिहासिक गरज म्हणून सरदारांनी जे पाऊल उचलले तेच पाऊल हे सरकार उचलीत आहे. इतिहासाला आपण मागे नेऊ शकत नाही. विरोधकांना उलट पोहून जायचे असेल तर त्यांनी तसा प्रयत्‍न करावा. मी त्यांना 'अमीन' म्हणेन, बस्स ! २ सप्टेंबर, १९७० रोजी लोकसभेने ३३९ विरुद्ध १५४ मतांनी बिल मंजूर केले. पंतप्रधानांनी ४ सप्टेंबरला ते राज्यसभेपुढे सादर कडे. बिलावर चर्चा झाली. जुने काँग्रेसवाले, स्वतंत्र व जनसंघाचे सदस्य यांचा सूर वेगळा वाटला. घटना दुरुस्ती बिल असल्याने ते दोनतृतीयांश बहुमताने संमत व्हायला हवे होते. तथापि मतदानात बिलाचे बाजूने १४९ आणि विरुद्ध ७५ मते पडली. अल्पमताने बिल मंजूर झाले. त्यानंतर मंत्रिमंडळाची तांतडीची बैठक बोलविण्यात आली. खूप चर्चा झाली. अखेरीस राष्ट्रपतींच्या वटहुकूमाने तनखे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ६ सप्टेंबर, १९७० रोजी राष्ट्रपतींनी वटहुकूम काढून संस्थानिकांचे तनखे रद्द केले. राज्यसभेतील मतदानात प्रतिगामी उजव्या पक्षांनी आणि हितसंबंधींनी हातमिळवणी करून बिल पराभूत केले होते. राष्ट्रपतींच्या वटहुकूमाला आव्हान देणारा अर्ज कांही संस्थानिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला. अकरा न्यायमूताअच्या पीठासमोर सुनावणी सुरू झाली. सप्टेंबर १५ ला न्यायालयाने ९ विरुद्ध २ अशा मतांनी राष्ट्रपतींचा वटहुकूम घटनाबाह्य असा निर्णय दिला. संस्थानिकांचे तनखे-सवलती पुन्हा सुरू झाल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने सरकारला धक्का बसला. तथापि ज्या बिलाचे, ज्या धोरणाचे देशाने स्वागत केले त्याला न्यायालयाने दिलेला नकार लोकांना पसंत पडला नाही. तथापि तो मान्य करावा लागला. पुरोगामी धोरणाला कांही काळ मुरड घालावी लागली. गृहखाते तीन वर्षे आठ महिने सांभाळण्याची जबाबदारी यशवंतरावांनी पार पाडली. 'अशांत दशकातील' हा कालखंड म्हणजे वेगवेगळी आव्हाने, धमक्या, अडचणी, प्रश्न यांनी भरलेला होता. यशवंतरावांनी मोठ्या धैर्याने, कणखरपणाने समस्यांना तोंड दिले. ह्या देशाची घटना टिकावी, लोकशाही मजबूत व्हावी म्हणून सर्व प्रकारचे धक्के सहन केले. गृहखात्याच्या त्यांच्या कारकिर्दीचे सर्वत्र कौतुक झाले. कारकीर्द संस्मरणीय गणली गेली.
काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि पंतप्रधानपद वेगवेगळे असावे की एकाच व्यक्तीकडे ही दोन्ही पदे असावीत यासंबंधीचे मतभेद काँग्रेसमध्ये फार जुने होते. त्याचप्रमाणे काँग्रेसचा संघटनात्मक विभाग आणि संसदीय विभाग यांचे संबंध, स्थान, जबाबदार्‍या याबद्दलचे मतभेद आणि ताण-तणावही जुने होते. १९६९ मध्ये काँग्रेस पक्षात जी दुफळी निर्माण झाली ती वरील ताण-तणावांची परिणती होती. नेहरूंचे व्यक्तिमत्त्व, त्यांचे नेतृत्व, त्यांचे संघटनेतील स्थान, त्यांची विचारसरणी, कामाचा झपाटा हा आगळा आणि वैशिष्ट्यपूर्ण होता. १९४६ मध्ये पंतप्रधानपद स्वीकारल्यावर नेहरूंनी काँग्रेसचे अध्यक्षपद सोडले. काँग्रेस संघटनेचे नंतरचे अध्यक्ष नेहरूंच्या पुढे खुजे दिसू लागले. आचार्य कृपलानी काँग्रेसचे अध्यक्ष बनले. दोघांत सामंजस्य निर्माण होण्याऐवजी तणावच निर्माण झाला. संघटनेतील घडामोडींवर नेहरूंचे बारीक लक्ष असायचे. कित्येकदा ते कृपलानींना सूचना करायचे. त्यामुळे पंतप्रधानांचा हा हस्तक्षेप आपल्याला मान्य नाही असे सांगून कृपलानींनी राजीनामा दिला.