या सबंध घटनाक्रमात यशवंतरावांची भूमिका, पूर्वी कधीच नव्हती, एवढी दोलायमान व धरसोडीची राहिली. संजीव रेड्डी यांना दिलेला शब्द त्यांनी निकराने पाळला. पण ज्या पद्धतीने पक्षात फूट पडली, ती पाहता यशवंतराव चक्रावून गेले. वैचारिक पातळीवर कोणत्याच दृष्टीने आपल्या जवळच्या नसलेल्या श्रेष्ठींच्या गटात आपण सापडलो आहोत, या भावनेने ते अस्वस्थ झाले. श्रीमती गांधींचा पुरोगामीपणा, बेगडी का असेना, पण त्याला यशवंतरावांनी मनोभावे साथ दिली होती. गृहमंत्री या नात्याने संस्थानिकांचे तनखे रद्द करण्याबाबत त्यांनीच पुढाकार घेतला होता. अशा वेळी, इंदिरा गांधींचा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष पवित्रा हाच त्यांच्या वैचारिक भूमिकेच्या जवळचा होता. किंकर्तव्य अवस्थेत चव्हाण पडले. काहींच्या मते सिंडिकेटने त्यांना प्रधानमंत्रिपदाचे आश्वासन दिले होते; पण त्यांनी ते आमिष झुगारून दिले. ज्या सावध काटेकोरपणासाठी चव्हाणांचे नेतृत्व प्रसिद्ध आहे, तो या आकस्मिक परिस्थितीत ढेपाळला होता, ही गोष्ट स्पष्ट आहे. ते श्रीमती गांधींच्या विश्वासातून उतरले होते. त्या दोहोंमध्ये स्पष्ट दुरावा निर्माण झाला होता.
दुसरे कदाचित असे असावे, की श्रीमती गांधींच्या सामर्थ्याचा अचूक अंदाज चव्हाणांना वेळीच आला नसावा. पण प्रत्यक्षात त्यांनी जेव्हा राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीचे चित्र पाहिले, तेव्हा आपले फासे उलटे पडले, हे त्यांच्या लक्षात आले असावे. आपण यशस्वी प्रवाहापासून प्रथमच दूर केलो गेलो, हे लक्षात येताच त्यांनी या पेचातून सुटण्याची खटपट सुरू केली.
काँग्रेसमधील दोन्ही गटांनी थोडीफार तडजोड केल्यास व थोडा समजूतदारपणा दाखवल्यास पक्षफूट टळू शकेल, असा त्यांचा अंदाज होतो. सिंडिकेटने श्रीमती गांधींविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा आग्रह सोडावा आणि श्रीमती गांधींनी सिंडिकेटवरचे प्रतिगामीपणाचे आरोप मागे घ्यावे, अशा अटींवर एकीचा एक ठराव २५ ऑगस्ट, १९६९ रोजी चव्हाणांच्या पुढाकाराने काँग्रेस कार्यकारिणीने केला. यातून चव्हाण दोन्ही गटांच्या मधले मध्यस्थ बनले, म्हणजेच कोणत्याही एका गटाशी ते आता संलग्न नाहीत, तर या गटबाजीच्या वर आहे, ही त्यांची भूमिका प्रस्थापित झाली. चव्हाणांचा हा पवित्रा त्यांच्या 'यशवंत' नीतीशी सुसंगत असाच ठरला. झाले गेले, ते विसरून आता नव्या राजकीय परिस्थितीत नवा मार्ग स्वीकारण्याची मोकळीक त्यांनी या ठरावाद्वारे स्वतःसाठी मिळवून घेतली, संधी मिळताच तिचा फायदा घेतला.