पक्षांतर्गत तणाव
केंद्रात सत्तारूढ असलेल्या पक्षासाठी १९६७ च्या निवडणुकीने काही अंतर्गत समस्याही निर्माण केल्या होत्या. लोकसभेतील बहुमत प्रचंड प्रमाणावर घटले होते. पक्षाचे श्रेष्ठी श्रीमती गांधींच्या स्वतंत्र कार्यपद्धतीवर रुष्ट होऊ लागले होते. संजीव रेड्डी यांना पक्षश्रेष्ठींनी श्रीमती गांधींच्या इच्छेविरुद्ध लोकसभेच्या सभापतिपदावर निवडून आणले होते. यशवंतरावांचे स्थान श्रीमती गांधींच्या मंत्रिमंडळातील आतल्या गोटात होते. पक्षश्रेष्ठींचा सल्ला न घेता रुपयाच्या अवमूल्यनासारखा दूरगामी निर्णय श्रीमती गांधींनी घेतला, तेव्हापासूनच कामराज, निजलिंगप्पा, स. का. पाटील वगैरे पक्षश्रेष्ठी त्यांच्यावर रुष्ट झाले होते. त्यातून पक्षाची शासनगत शाखा श्रेष्ठ, की शासनबाह्य शाखा श्रेष्ठ, या जुन्याच वादाला पुन्हा चालना मिळाली होती. पक्षातल्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या नाराजीचा विचार न करता झाकिर हुसेन यांना राष्ट्रपतिपदावर निवडून आणण्यात श्रीमती गांधी यशस्वी झाल्या होत्या.
श्रीमती गांधींचा प्रभाव असा वाढत असताना काही बाबतींत दिसत असला, तरी कामराज यांच्या नेतृत्वाखालील- पुढे 'सिंडिकेट' म्हणून विख्यात झालेल्या- मंडळींच्या हातीच पक्षाची सूत्रे १९६९ पर्यंत टिकून होती. आपण श्रीमती गांधींना आवर घालू शकू, आणि वेळ पडल्यास पदभ्रष्टही करू शकू, असा आत्मविश्वास या मंडळीला वाटत असे. झाकिर हुसेन निधन पावले आणि राष्ट्रपतिपदासाठी नव्या उमेदवाराचा शोध सुरू झाला. उपराष्ट्रपतीला राष्ट्रपती करण्याची परंपरा पुढे चालवून ते पद आपल्याला मिळावे, अशी गिरींची अपेक्षा होती. श्रीमती गांधी या प्रश्नावर मौन पाळून होत्या. जवळच्या सहका-यांशी त्यांनी या संदर्भात चर्चा केली नव्हती. पण सिंडिकेटने जेव्हा नीलम संजीव रेड्डी यांची उमेदवारी पक्की केली, तेव्हा श्रीमती गांधी क्रियाशील झाल्या. त्यांना या निर्णयाच्या मुळाशी आपल्याला पायबंद घालण्याचा व पदभ्रष्ट करण्याचा डाव दिसला. रेड्डी व श्रीमती गांधी यांचे संबंध कधीच सलोख्याचे नव्हते. उलट, सिंडिकेटशी ते जवळून संबंधित होते. राष्ट्रपतीचे सांविधानिक अधिकार वापरून राष्ट्रपती प्रधानमंत्र्यांची अडवणूक सहज करू शकणार होता. स्वतंत्रपणे कारभार चालवू पाहणा-या श्रीमती गांधींना, प्रतिकूल राष्ट्रपतीच्या अधिकाराकरवी वेसण घालण्याचा श्रेष्ठींचा इरादा लपून राहू शकला नव्हता. पण इंदिराजी गप्पच होत्या.
बंगलोर अधिवेशनात वरिष्ठ पुढा-यांनी एकमुखाने संजीव रेड्डी यांचे नाव सुचवले. श्रीमती गांधींनी काहीच चर्चा केलेली नसल्यामुळे यशवंतराव चव्हाणांनीसुद्धा रेड्डीच्या नावाला पाठिंबा दिला. श्रीमती गांधींनी मात्र अचानक जगजीवनराम यांचे नांव पुढे केले. सर्वांनाच आश्चय वाटले. भावी संकट हेरून 'आक्रमण हाच बचावाचा सर्वोत्तम मार्ग आहे', या त्यांच्या खास सूत्रानुसार श्रीमती गांधी वागल्या; पण त्यामुळे त्यांचे यशवंतरावांसारखे समर्थकही अचंब्यात पडले. श्रेष्ठींनी मतदान घेतले. रेड्डींची निवड बहुमताने झाली. श्रीमती गांधींनीच मग रेड्डींच्या नामांकन-पत्रावर प्रस्तावक म्हणून सही केली.
मग मनोमन त्यांनी दुसरेच काही ठरवले असावे. ताबडतोब त्यांनी आक्रमक पावले उचलायला प्रारंभ केला. पहिला तडाखा त्यांनी मोरारजींना दिला. अर्थमंत्रिपद त्यांच्या हातून काढून घेतले आणि चौदा बँकांचे राष्ट्रीयीकरण घोषित केले. तोपर्यंत बरेच गुंतागुंतीचे प्रश्न हाताळण्यात चव्हाणांनी आपली वाकबगारी सिद्ध केली असली, तरी कामकाजाची ही शैली त्यांना अजिबात परिचयाची नव्हती. झटक्यात लोकप्रिय होणारी घोषणा नाट्यपूर्ण पद्धतीने करून विचारी लोकांना तर्क करीत ठेवण्याचे खास तंत्र श्रीमती गांधींनी अवगत केले होते. एकदा सवंग लोकप्रियता आपल्या बाजूला खेचून घेतली, की शंभर गुन्हे माफ ठरतात, हे त्यांनी गृहीतच धरले होते. रेड्डींचे नाव सुचवणा-या श्रेष्ठींना मोरारजींच्या हकालपट्टीबद्दल ब्रही उच्चारता येऊ नये, असे वातावरण श्रीमती गांधींनी बँक राष्ट्रीयीकरणाच्या आकस्मिक निर्णयातून निर्माण केले होते. खुद्द यशवंतरावांनाही त्या निर्णयाचे स्वागत करणे भाग होते, आणि मोरारजींच्या पदच्युतीबद्दल काहीही भाष्य करणे अशक्य झाले होते. ''समाजवाद हवाय् ना ? मग घ्या !'' अशी जणू श्रीमती गांधींची भूमिका होती. अर्थमंत्र्यांना काढल्याचा निषेध करायचा, तर यशवंतरावांचे स्वतःचेच स्थान काढून घेतले जाण्याची शक्यता स्पष्ट दिसत होती