भाऊसाहेब हिरे यांच्याशी कोणत्या प्रकारचे संबंध होते, या प्रश्नाला यशवंतरावांनी उत्तर देताना सांगितले की, भाऊसाहेब हे स्वतःचा आब राखून वागणारे गृहस्थ होते. त्यांच्यात अनेक गुण होते, पण अवघड प्रसंगात पक्षाला तारून नेण्यासाठी लागणारे नेतृत्व करू शकणारे ते नव्हते. भाऊसाहेब आपल्या मतांशी प्रामाणिक राहिले, पण आमचा पक्ष त्या वेळी मोठ्या संकटकाळातून जात होता आणि यातून पार पडण्याचा मार्ग ते दाखवत नव्हते. भाऊसाहेब एक मत व्यक्त करत, पण शंकरराव देव वगैरेंशी बोलल्यावर मत बदलत. आपण संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी केली, मग द्वैभाषिकाचा पर्याय सुचवला आणि मग मुंबई स्वतंत्र करून त्रिराज्य योजना आली. तेव्हा काहीतरी निश्चित ठरवले पाहिजे आणि जी परिस्थिती येईल, तीमधून आपल्याला अनुकूल अशी परिस्थिती निर्माण केली पाहिजे असे आपण भाऊसाहेबांना सांगितले होते, अशी माहिती यशवंतरावांनी दिली. एकदा राजीनामे देण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला. तरीही नंतर आपण मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला जाऊ असेही ते म्हणाले. असे केले तर आपले हसे होईल, असे आपण म्हणालो. हे सर्व पाहिल्यावर आता निर्णय घेतलाच पाहिजे, नाहितर आपला दुसरा भाऊसाहेब हिरे होईल, असे मला वाटले आणि मग फलटणला आपली भूमिका जाहीररीत्या मांडली. द्वैभाषिकाच्या मंत्रिमंडळात येण्याचे आमंत्रण भाऊसाहेबांना दिले नाही, याबद्दल काकासाहेब गाडगीळ, नानासाहेब कुंटे इत्यादी नाराज झाले होते. पण आपण कां बोलावले नाही याचा खुलासा यशवंतरावांनी मुलाखतीत केलेला आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, आपण द्वैभाषिकाची अतिशय गंभीर जबाबदारी घेतलेली असताना मंत्रिमंडळात एकोपाच असावा असा आपला कटाक्ष होता. हे मात्र खरे की, भाऊसाहेबांनी आपल्या मार्गात कधी अडचण निर्माण केली नाही, हे कबूल करून संयुक्त महाराष्ट्र होण्याच्या वेळची आठवण, यशवंतरावांनी जयंत लेले यांना दिलेल्या मुलाखतीत सांगितली.
त्यावरून असे दिसते की, यशवंतरावांनी द्वैभाषिक समाप्त करण्याच्या सुमारास भाऊसाहेबांशी चर्चा केली होती. तेव्हा गुजरातच्या राजधानीसाठी खर्च देण्यास व डांग गुजरातला देण्यास आपण संमती देणार नाही, असे भाऊसाहेब म्हणाले. नंतर महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाले आणि ६२ सालची निवडणूक आली. त्या आधी महाबळेश्वरला काँग्रेस कार्यकर्त्यांचे शिबिर घेण्यात आले असता भाऊसाहेबांना आमंत्रण दिले होते व ते हजरही राहिले. निवडणुकीची यादी करताना नाशिक व जळगाव या जिल्ह्यांतील काही उमेदवारांचा आग्रह भाऊसाहेबांनी धरला असता चर्चा होऊन मार्ग काढला अशी पुस्ती यशवंतरावांनी जोडली. दुर्दैवाने भाऊसाहेबांचे लगेचच आकस्मिक निधन झाले.
स. का. पाटील यांच्यासंबंधी यशवंतरावांनी असे मत दिले की, पाटील यांची एकमेव चिंता मुंबईतील स्वतःचे स्थान कसे राहील, याबद्दलची होती. यामुळे मुंबई महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यास त्यांचा विरोध होता आणि महाराष्ट्राचे राज्य स्थापन झाल्यावर मुंबई प्रदेश काँग्रेस समिती ही वेगळीच राहिली पाहिजे असा आग्रह सोडायला ते तयार नव्हते. पाटील व्यक्ती म्हणून संबंध ठेवायला चांगले होते. पण त्यांची व आपली मते जमणारी नव्हती असे यशवंतराव म्हणाले. मुंबई प्रदेश काँग्रेसचे अस्तित्व संपुष्टात आणण्याची त्यांची तयारी नसल्यामुळे पेच निर्माण झाला व नेहरूंना निर्णय देण्याची वेळ आली. तेव्हा पाटील यांच्याशी बोलणी करून मार्ग काढण्याची नेहरूंनी सूचना केली. तसा तो निघाला नाही म्हणून मग यशवंतरावांनी सुचवले की, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीला मुंबईत स्वतंत्र शाखा स्थापन करण्यास परवानगी द्यावी. ही तडजोड नेहरूंनी मान्य केली आणि मग मुंबईत महाराष्ट्र काँग्रेसची कचेरी स्थापन होऊन पुढे टिळक भवन ही इमारतही उभी झाली. मुंबई प्रदेश काँग्रेस समिती ही दीर्घ काळ अस्तित्वात असली तरी मुंबईच्या कामगार वर्गात तिला स्थान नव्हते. आंबेकर यांनी राष्ट्रीय मजूर संघ ही संघटना बांधली व जोपासली. ती राष्ट्रवादी होती. पण राजकीय घडामोडींवर ती अवलंबून असे. म्हणजे कामगारांना काही निधी हवा असेल किंवा आर्थिक मागण्या सरकारकडे करून लवादाकडे वगैरे जायचे असेल तर ते आंबेकरांच्या संघटनेकडे येत, पण संयुक्त महाराष्ट्रासारखी राजकीय चळवळ उभी राहीली तेव्हा मुंबईचा कामगार समाजवादी इत्यादी पक्षांच्या बाजूने गेला. यामुळे काँग्रेस नेते हे मुंबईच्या कामगारांचे वकील आहेत तर समाजवादी, कम्युनिस्ट इत्यादी नेते आहेत, असे वर्गीकरण यशवंतरावांनी केले होते.
यानंतर हे सर्व झाले खरे, पण सीमेवरील मराठी मुलुखाचा प्रश्न तसाच अधांतरी राहिल्याची उणीव तेव्हापासूनच बोचत राहिली. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना होत असतानाच यशवंतरावांनी कर्नाटकच्या सरकारशी या संबंधात बोलणी सुरू केली होती. पण आयोगाने व केंद्र सरकारने जे दिले ते सोडण्यास ते राजी नव्हते. नंतरच्या काळात सर्व प्रकारे हा प्रश्न सोडवण्याचे प्रयत्न वाया गेले.