राज्यपुनर्रचना आयोग नेमण्याच्या पूर्वीच्या काळात प्रमुख मराठी काँग्रेस नेत्यांतील संबंध कसे होते, यावर काकासाहेब गाडगीळ व देवगिरीकर यांच्या आठवणींच्या पुस्तकांत काही प्रकाश टाकण्यात आलेला दिसेल. काकासाहेब लिहितात, ‘भाषाविषयक प्रश्नामुळे मला १९५४ मध्ये (वर्किंग कमिटीत) घेतले नाही. तथापि निमंत्रित म्हणून बोलावीत. वर्किंग कमिटीत हिरे होते व नंतर देवकीनंदन व नंतर देवगिरीकर. हिरे स्पष्ट बोलत नसत. किंबहुना जे तेथे घडेल तेही मला सांगत नसत. मी मात्र महाराष्ट्राच्या प्रश्नाबाबत जे जे होई ते त्यांना व देव यांना सांगे, पण त्या दोघांनी- देवकीनंदन अगर देवगिरीकर यांनी, वर्किंग कमिटीत काय झाले हे पुढे मला कधीच सांगितले नाही. देव तेथे नव्हते, पण ते काय करीत हेही मला त्यांनी सांगितले नाही. मला थोडे वाईट वाटले. पण माझा मार्ग स्पष्ट होता- श्री. हिरे मुख्यप्रधानपदासाठी उतावीळ होते. देवकीनंदन यांना माझ्या मते संयुक्त महाराष्ट्र नको होता असे वाटते. मुंबई महाराष्ट्रात आली तर तिचे वर्चस्व महाराष्ट्रीय राजकारणात होईल असे मामांना वाटले. ही सर्व मंडळी काँग्रेसश्रेष्ठींशी बोलत व त्यांची भीड त्यांना जड होती’. (पथिक, भाग दुसरा, पृष्ठे ४९६) देवगिरीकर यांच्या आणखी वेगळ्या तक्रारी होत्या. संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेत राज्यपुनर्रचना समितीला संयुक्त निवेदन सादर करीपर्यंत काँग्रेसने राहावयास हरकत नव्हती-पण काँग्रेसतर्फे स्वतंत्र निवेदन जावयास पाहिजे अशा मताचे देवगिरीकर होते. त्याप्रमाणे निवेदन तयार करण्यासाठी एक समिती नेमली. बापूसाहेब गुप्ते यांनी ते तयार केले व इतर सभासदांच्या सह्या होऊन ते पुनर्रचना समितीला पाठवले गेले—देवगिरीकर सांगतात की, ‘आमच्या सहका-यांचा एकच निवेदन जावयास हवे होते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निवेदनातच काँग्रेसला स्वतंत्र दृष्टिकोण असणार नाही अशी आमच्या सहका-यांची खात्री होती.

हिरे यांच्याकडे संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीचे नेतृत्व होते. त्यांच्या सल्ल्याने आम्ही सर्व जण चालत होतो; पण त्यांनाहि बाहेरचे सल्लागार होते व ते आम्हांला पसंत नसे.—माझ्याशिवाय इतर अनेक (राज्यपुनर्रचना) समिती सभासदांना भेटत होते—संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेचे सभासद कमिशनला भेटायला जात; पण मी केव्हांहि त्यांच्याबरोबर नसे. प्रदेश कमिटी अध्यक्षांना कळवून कोणी तिकडे जात नसत व गेले तरी काय मुलाखत झाली हेही कळवण्याची मेहेरबानी करीत नसत. उलट मी जर कमिशनला भेटावयाला गेलो तर तुम्ही कां गेलात, असा देव व काकासाहेबांनी प्रश्न विचारला. प्रदेश काँग्रेस कमिटी ही नावापुरती असावी व मुख्य महत्त्वाचे कार्य संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेने करावे अशी काँग्रेसमधील काही नेत्यांची इच्छा होती व त्याप्रमाणे ते वागत” (माझ्या राजकीय आठवणी, पृष्ठे २०७-८)

राज्यपुनर्रचना आयोगाचा अहवाल १० ऑक्टबर १९५५ रोजी अधिकृतपणे प्रसिध्द झाला. आयोगाने मुंबई राज्यात मराठवाडा व सौराष्ट्र यांचा समावेश केला होता. कर्नाटकातल्या चंदनड तालुक्यात मराठी लोक नव्वद टक्के होते यामुळे तो महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्याची शिफारस होती. बेळगाव-कारवार इत्यादी भाग कर्नाटकास देण्यात आले. मुंबईचे स्वतंत्र राज्य करण्याची शिफारस होती आणि विदर्भ हेही तसेच स्वतंत्र राज्य होणार होते. अणे यांनी आयोगाला दिलेल्या निवेदनात महाराष्ट्रातील वादात आम्हाला ओढू नका; आमचे राज्य स्वयंपूर्ण होऊ शकते अशा प्रकारचा युक्तिवाद केला होता. आयोगाने तो मान्य केला. मूबंई महाराष्ट्रात समाविष्ट केल्यावर आपल्याच हिताचा बळी देऊन, मराठी लोक मुंबईतल्या व्यापार-उद्योगातील लोकांना कशासाठी छळतील? हा युक्तिवाद आयोगाला पटला असला तरी मुबंईतील अन्य भाषकांत विश्वास निर्माण होईल असे वातावरण तयार व्हायला हवे, असेही आयोगाने म्हटले होते. मुबंईपासून महाराष्ट्रास वंचित ठेवले व ते करताना अन्य भाषकांच्या मनातील भीती गेली पाहिजे इत्यादी भाष्य करुन, मराठी लोकांच्या जखमेवर मीठ चोळले. यामुळे महाराष्ट्रात कमालीचा असंतोष निर्माण झाला.

त्यातच हिरे यांनी जाहीर केले की मुंबई महाराष्टाला मिळेल असे फाजल अली यांच्या बोलण्यात आले होते, पण शेवटी अहवालात बाजू बदलली गेली. हिरे यांच्या ‘गौप्यस्फोटा’ मुळे गोंधळात भर पडली. काकासाहेब गाडगीळ यांनी हिरे यांचे म्हणणे बरोबर होते असे मत दिले आहे. ते म्हणतात की, शंकरराव देव, धनंजयराव व हिरे, आयोगाला भेटले असता मुबंई महाराष्ट्रात समाविष्ट असेल असे त्यांना सांगितले गेले होते. पण आयोगाच्या या शिफारशीची बातमी लागताच काँग्रेसचे तेव्हाचे अध्यक्ष ढेबर यांनी वाच्यता न करता वेगाने हालचाली केल्या. गुजरात व मुंबईतून शेकडो तारा गेल्या आणि अनेकांनी दडपणे आणली. म्हणून अहवालातला हा भाग बदलला गेला. यासंबंधी निश्चित पुरावा नाही व मिळणे शक्य नव्हते. आयोगाचे सभासद हे काही कबूल करणे अशक्य होते. म्हणून मग धनंजयराव यांनी शंकररावांना लिहिले, की कोळसा उगाळत बसणे व्यर्थ असून काही बदलही होणार नाही, तेव्हा वाद न वाढवणे योग्य.