यशवंतराव व राघूअण्णा रत्नागिरीहून परत आल्यावर, कराडच्या नगरपालिकेने गव्हर्नर सर फ्रेडरिक साइक्स कराडला येतील तेव्हा त्यांना मानपत्र देण्याचा ठराव केला. यास विरोध करण्यासाठी जागृती करण्याचे ठरले व अनेक सभा झाल्या. गव्हर्नर आले तेव्हा निदर्शने झाली. जवळपास पंचवीस हजार माणसे त्यात सामील होती. यामुळे गव्हर्नरना माणपत्र मिळाले पण यास किती विरोध आहे हेही दिसून आले. या चळवळीचे न्तृत्व गणपतराव आळतेकर, बाबुराव गोखले इत्यादीनी केले होते. निदर्शनामुळे सरकारी अधिकारी चिडले आणि कराडमधील पाचपंचवीस प्रमुख व्यक्तींना पकडून त्यांना सातारला नेण्यात आले आणि शिक्षा देण्यात आली. या तीस सालच्या चळवळीच्या काळात किसन वीर व गौरीहर सिंहासने हे दोन मित्र यशवंतरावांना मिळाले व ते जन्मभर त्यांचे जवळचे मित्र राहिले.
यशवंतरावांना १९३१ सालच्या कराची इथे भरलेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनास, स्वयंसेवक म्हणून हजर राहण्याची संधी मिळाली. पहिल्यांदाच त्यांना काँग्रेसचे अधिवेशन बघायला मिळत होते. या अधिवेशनात मूलभूत हक्कांचा ठराव काँग्रेसने संमत केला. अधिवेशनात एम. एन. रॉय हजर होते, पण गुप्त वेषाने, असे सांगितले जाते. तथापि इतके मात्र खरे की, जवाहरलाल नेहरू यांनी रॉय यांचा या अधिवेशनाच्या संदर्भात उल्लेख करून, बौध्दिकदृष्ट्या रॉय यांचा आपल्यावर मोठा परिणाम झाला असे म्हटले. यशवंतरावांना मात्र रॉय यांच्या हजेरीची काही कल्पना नव्हती, असे त्यांनी हरिदेव शर्मा यांना दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे.
सातारा जिल्ह्यात राजकीय परिषद घेण्याची परंपरा होती. मिठाच्या सत्याग्रहाच्या पार्श्वभूमीवर ही परिषद मसूर इथे घेण्याचे ठरले. तिच्या आयोजनाच्या कामात यशवंतराव होते. परिषदेत कोणते ठराव आणायचे याची चर्चा विषयनियामक समितीत होणार होती आणि परिषदेसाठी कोल्हापूरहून माधवराव बागल यांना, विषयनियामक समितीत भाग घेण्यासाठी खास आमंत्रण होते. महात्माजी गोलमोज परिषदेसाठी लंडनला जाणार होते, तेव्हा कोणत्या मागण्या कराव्या हे सुचवण्यासाठी हा ठराव होता. माधवराव बागल यानी उपसूचना मांडून सुचवले की, शेतक-यांस नऊ टक्क्यांपेक्षा अधिक व्याज द्यायला लागू नये; सावकाराने दामदुपटीपेक्षा कर्ज वसूल करू नये; जमीन कसणा-या कुळांना शेती कसण्याचा कायमचा हक्क द्यावा. पण विषयनियामक समितीत बागल यांचा ठराव अध्यक्षांनी नामंजूर केला. समितीची बैठक संपल्यावर यशवंराव व त्यांच्या तरूण सहका-यांशी बागलांना सांगितले की, त्यांनी खुल्या अधिवेशनात हेच मत मांडावे. त्याप्रमाणे माधवराव बागल यांनी ठराव मांडला व भाषण केले. त्यांचे श्रोत्यांनी जोरदार स्वागत केले. परिषदेच्या विषयनियामक समितीच्या अध्यक्षांसारखे जे लोक होते ते महात्मा गांधीच्या आंदोलनाचे मर्मच विसरले होते. गांधींनी चंपारण, खेडा व बार्डोलीत सामान्य कुळांची बाजू घेऊन लढा दिला होता. तेव्हा सामान्य शेतक-यामचे प्रश्न डावलण्यात काही स्वारस्य नव्हते.
महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या १९३० सालच्या आंदोलनात देशभरचा शेतकरीवर्ग मोठ्या प्रमाणात सामील झाला होता. महाराष्ट्रात केशवराव जेधे काँग्रेसमध्ये सामील झाले होते व त्यांनी सत्याग्रहात भाग घेतला होता. तसेच महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे हेही आंदोलनात होते व कारावातात गेले होते. केशवराव व विठ्ठल रामजी यांच्या सहभागामुळे महाराष्ट्र काँग्रेसचे स्वरूप बदलले. पण काही नेत्यांना बदल करावासा वाटला नाही. गांधीच्या आंदोलनाचा व राजकारणाचा आणखी एक परिणाम झाला. लोकमान्य टिळकांच्या अनुयायांत दोन तट पडले. विदर्भाचे, दादासाहेब खापर्डे यांच्यासारखे टिळक अनुयायी सोडल्यास तात्यासाहेब केळकर, शिवराम महादेव परांजपे, काकसाहेब खाडिलकर इत्यादी, तीस-बत्तीस सालपर्यत गांधींच्या काँग्रेसबरोबर राहिले. पण बत्तीसनंतर तात्यासाहेबांनी काँग्रेसचा त्याग केला. इतर मात्र काँग्रेसमध्ये राहिले. जे टिळक अनुयायी काँग्रेसबाहेर गेले, त्यांच्या राजकारणास जनसामान्यांचा पाठिंबा सतत कमी होत गेला. हीच अवस्था महाराष्ट्रातील ब्राह्मणेतर चळवळीची झाली. गांधींच्या चळवळीत व आंदोलनात केशवराव जेधे सामील झाल्यावर, त्यांच्यामागे ब्राह्मणेतर चळवळीतील बहुजनसमाजातील बराच मोठा वर्ग गेला. यामुळे काँग्रेसचा सामाजिक पाया व्यापक बनला तर ब्राह्मणेतर पक्षाचा संकुचित झाला. महात्मा फुले यांची सामाजिक परिवर्तनाची प्रेरणा या पक्षाचे भास्करराव जाधव यांच्यासारखे नेते विसरले होते आणि सरकारने आणलेल्या राजकीय सुधारणांखाली जे काही अधिकार होते, त्यांतला जास्तीत जास्त वाटा मिळवणे हे उद्दीष्ट प्रमुख बनले.
