शेतकरी व शेती यांच्या दृष्टीने यशवंतरावांनी केलेला आणखी एक प्रयत्न उल्लेखनीय होता. नियोजन मंडळ कमाल जमीनधारणेचे समान धोरण सर्व देशभर अमलात आणण्याबाबत आग्रही होते. प्रत्येक राज्याची परिस्थिती वेगळी होती. तेव्हा समान धोरणाच्या आग्रहामुळे महाराष्ट्राच्या विशिष्ट परिस्थितीची दखल घेतली जात नव्हती. इथे बंद पडणा-या खाजगी साखर कारखान्यांकडे बरीच जमीन होती. ती कमाल जमीनधारणेच्या कायद्याखाली आणल्यास गोंधळ उडणार होता. कारण ही जमीन स्टेट फार्मिंग कॉर्पोरेशनकडे जाणार होती. तिचे तुकडे झाल्यास या कॉर्पोरेशनला व्यवहार करता आला नसता. या प्रश्नाची चर्चा नियोजन मंडळाच्या व अखिल भारतीय विकास मंडळाच्या बैठकांत होत असे. गुल्झारीलाल नंदा हे नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष होते आणि ते काही लवचिकपणा दाखवत नव्हते. यामुळे चर्चेचे गु-हाळ चालू राहिले आणि त्या अवधीत महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. यामुळे यशवंतरावांचे हात अधिक मोकळे झाले. नियोजन मंडळाच्या बैठकीत नंदा आपल्या धोरणात काहीच बदल करत नाहीत असे पाहून, यशवंतरावांनी हा प्रश्न धसाला लावायचे ठरवले आणि त्यांनी नेहरूंपुढे आपली बाजू मांडली. यात काही तथ्य असल्याचे नेहरू म्हणाले आणि मग त्यांनी नियोजन मंडळाला एक टिपण पाठवले. यामुळे यशवंतरावांना महाराष्ट्राबाबत कमाल जमीन धारणेबद्दच्या बाबतीत जो बदल हवा होता तो झाला आणि एक मोठा अडसर दूर झाला.
राज्यात औद्योगिक विकास करण्यासाठी यशवंतरावांच्या कारकिर्दीत औद्योगिक विकास मंडळ स्थापन झाले. या संबंधीच्या विधेयकावर विधिमंडळात बोलताना ते म्हणाले की, सहकारी वा खाजगी क्षेत्रातील उद्योग कोठे सुरू करायचा हे सरकारने सांगण्यात अर्थ नसतो. पाणी, वीज, कच्च्या मालाचा पुरवठा तसेच वाहतुकीची सुविधा अशा विविध घटकांच्या अनुकूलतेवर कारखान्याचे ठिकाण उद्योजक निवडत असतो. त्याला या सुविधा मिळवून देणे हे या महामंडळाचे काम असेल. मुंबई शहराबाहेर उद्योगधंदे जावेत व सरकारने तसे धोरण जाहीर करावे असे काहींचे म्हणणे असले, तरी यात मुंबईचे व महाराष्ट्राचेही नुकसान असल्याचे यशवंतरावांनी दाखवून दिले. या महामंडळाने स्वतःच्या पतीवर कर्ज उभारले पाहिजे. तसेच औद्योगिक वसाहती कोठे स्थापन करायच्या याचा निर्णय सरकार घेणार असले तरी त्या वसाहतींचा विकास महामंडळ व गुंतवणूकदार यांनी करायचा आहे, सरकारची ही लवचीक व वस्तुनिष्ठ भूमिका होती. नंतरच्या काळात स्थानिक नेत्यांच्या राजकीय दडपणाखाली अशा वसाहतींची स्थापना होत गेली. यामुळे अनेक वसाहती नावापुरत्या उरल्या.
केंद्र सरकारने बलवंतराय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाच्या प्रश्नाची चौकशी करण्यासाठी एक समिती नेमली होती. तिचा अहवाल आल्यानंतर महाराष्ट्र राज्यात ही योजना कशा रीतीने अमलात आणावी याचा तपास करण्याकरिता, तेव्हाचे महसूलमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती यशवंतरावांनी नेमली. त्या समितीने दिलेल्या अहवालावर विधानसभेत चर्चा झाली आणि नंतर जिल्हा परिषदांचा कायदा होऊन त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. जिल्हा परिषदा स्थापन करून जिल्हा पातळीवर काही अधिकार दिले गेले आणि ग्रामपंचायतीही विकसित होऊ लागल्या. या अहवालावर विधानसभेत झालेल्या चर्चेच्या वेळी यशवंतरावांनी जे विचार मांडले, ते आधुनिक काळाच्या गरजा लक्षात घेणारे होते. विधेयक संमत होऊन जिल्हा परिषदांचे काम सुरू होताना ६१ साल उजाडले. नंतरच्या काळात ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’त गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र अशा राज्यांतील जिल्हा परिषदांच्या कार्याचा आढावा नियमितपणे घेणारे लेख येत होते. त्यावरून तेव्हा हा प्रयोग बराच यशस्वी झाल्याचे दिसून आले.
ग्रामस्वराज्य इत्यादी संबंधात काही काव्यमय गोष्टी ऐकवल्या जात असतात. तसेच पाश्चात्त्य देशांत लोकशाही येण्यापूर्वी कितीतरी आधी भारतात ग्रामपंचायतीच्या रूपाने ती आली होती असा दावाही केला जातो; तो फसवा आहे. या संबंधात लोकमान्य टिळक व पंडित सातवळेकर यांच्यातील संभाषणाचा काही भाग उल्लेखनीय ठरेल. एकदा पंडित सातवळेकरांच्या हातात नारायण भवानराव पावगी या विद्वानांचे सेल्फ गव्हर्नमेंट इन इंडिया – वैदिक अँड पोस्ट वैदिक डेज हे पुस्तक होते. ते पाहून ही पूर्वीची श्राद्धे करून करायचे काय? असा प्रश्न टिळकांनी विचारला. यावर सातवळेकर म्हणाले ‘वैदिक काळापासून आमच्या पूर्वजांनी स्वराज्यविषयक काय काय उलाढाली केल्या हे जर आज लोकांस समजले तर पुष्कळच उपयोग होईल’. तेव्हा लोकमान्यांनी प्रश्न केला, कसला उपयोग? आणि मग ते म्हणाले, ‘त्या वेळचे ते ट्रायबल गव्हर्न्मेंट, टोळ्यांचे राज्य घेऊन आज काय त्याचा उपयोग? आज राज्यशास्त्राचा केवढा विस्तार झाला आहे व किती गुंतागुंतीचे प्रश्न उत्पन्न झाले आहेत. त्या सर्वांचा उलगडा काही जुने शब्द फोडीत बसल्याने होणार नाही’. हे लक्षात घेतल्यास यशवंतरावांचे पुढील विचार कसे कालानुरूप होते याची कल्पना येईल. ते म्हणाले, ‘काही लोकांना वाटते की, पंचायतींची कल्पना आपल्या देशात फार जुनी आहे. मी असे सांगू इच्छितो की, ग्रामपंचायतींची कल्पना आपल्या देशात जुनी असली तरी तिला आजच्या काळात एक नवीन अर्थ प्राप्त झाला आहे. या शब्दप्रयोगाच्या बाबतीत माझा व्यक्तिशः जो विचार आहे तो असा की, आमचे जे ग्रामीण जीवन आहे ते संघटित करून आम्हांला एक नवे ग्रामीण जीवन निर्माण करावयाचे आहे – माझ्या नजरेपुढे केवळ भूतकाळातीलच ग्रामीण जीवनाचे चित्र उभे राहते असे नाही – आज दुनियेमध्ये ज्या नव्या शक्ती निर्माण झाल्या आहेत आणि जे नवे सामर्थ्य निर्माण झाले आहे, त्या नव्या शक्तींनी व नव्या सामर्थ्याने आपल्या सामाजिक जीवनात प्रवेश केला आहे. या शक्तींच्या आणि सामर्थ्याच्या मदतीने घडणारे उद्याच्या नवीन ग्रामीण जीवनाचे मी एक चित्र पाहात आहे’.