या दृष्टीमुळे कोकणच्या प्रश्नांबाबत दिलेल्या भाषणात यशवंतरावांनी तिथल्या बंदरांची सुधारणा, खाड्या मोकळ्या करणे आणि मासेमारीचा विकास करण्याबरोबर फळबागा वाढवण्यास प्राधान्य देण्याची आवश्यकता प्रतिपादन केली. हे फळबागा वाढवण्याचे काम कोकणात ठळकपणे सुरू होण्यास काही वर्षे लोटली आणि त्याचे महत्त्वही सर्वमान्य झाले. केवळ कोकणच नव्हे, तर कमी व अनिश्चित पावसाच्या महाराष्ट्रासारख्या राज्यात, जिथे शक्य असेल तिथे फळबागांची वाढ ही शेतक-यांना लाभदायक ठरणारी असून राज्याच्या अनेक भागांत याचे प्रत्यंतर गेल्या काही वर्षांत आले आहे.
महाराष्ट्रांत भांडवलसंचय मर्यादित प्रमाणात होईल तेव्हा नवे उद्योग निर्माण करण्यासाठी सहकाराचा प्रसार करण्यासाठी यशवंतरावांनी आवश्यक ती धोरणे अमलात आणली. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर ते स्वतः दोन अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपदावर होते. महाराष्ट्रात सहकारी साखर कारखाने, बँका, दूध सोसायट्या इत्यादींचा विस्तार नंतर झाला. त्याचा पक्का पाया यशवंतरावांच्या कारकिर्दीत घातला गेला. विदर्भात विणकरांची सहकारी सूत गिरणी निघाली तिला सरकारतर्फे पन्नास लाख रुपयांचे कर्ज देण्यात आले. या सहकारी क्षेत्रात नंतर काही अपप्रवृत्ती वाढल्या हे त्यांना मान्य होते. पण सहकारी क्षेत्राचा विस्तार झाल्यामुळे महाराष्ट्राच्या सर्व नव्हे पण काही विभागांत नवे जीवन फुलले. शाळा, महाविद्यालये यांची संख्या वाढून शिक्षण घेतलेल्यांची संख्या लक्षणीय प्रमाणात वाढली. विशेष म्हणजे ग्रामीण भागात पैसा आला आणि लोकजीवन बदलत गेले. तसेच साखरकारखाना, बँका इत्यादी चालवणारे कोट्यवधींचा व्यवहार करू लागल्यामुळे आधुनिक जीवनात ते सामील झाले. यामुळे पारंपरिक दृष्टी बदलण्यास मदत झाली. सामाजिक अभिसरणास यामुळे चालना मिळाली.
ग्रामीण भागातील या परिवर्तनासंबंधी लिहिताना किंवा पंचायत राज्यासंबंधी लिहिताना त्यांतील जातीपातींवर विशेष भर देऊन लिहिले जाते. याच रीतीने राजकारणाचीही चिकित्सा काही विद्वान करतात आणि सहकारी संघटना, जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती यांवर यशवंतरावांनी पकड ठेवून आपले राजकीय आसन बळकट कसे केले याची चिकित्सा काही विवेचक करताना दिसतात. या संबंधी एक गोष्ट दृष्टीआड केली जाते ती ही की, भारतीय समाज हा जातिबद्ध आहे. शिवाय या समाजाने लोकशाही पद्धती स्वीकारली आहे. यामुळे जी जमात जिथे बहुसंख्य, ती त्या भागात प्रबळ होणार हे उघड आहे. अर्थात बहुसंख्य जमातीच्या लोकांनी सामाजिक न्यायाची जाणीव ठेवून इतरांनाही सहभागी करावे ही अपेक्षा रास्त आहे. हे केवळ महाराष्ट्रातच झाले नाही, सर्व राज्यांत अशीच परिस्थिती निर्माण झाली. उत्तर भारतातील अनेक राज्यांत बहुजनसमाजाच्या हाती सत्ता आली नव्हती. त्यामुळे मोठा उद्रेक पंचवीसएक वर्षांपूर्वी झाला. महाराष्ट्र व तामिळनाडूत तसा तो झाला नाही.
या संदर्भात हे लक्षात घेतले पाहिजे की, राज्यपातळीवरच्या बहुसंख्य जातींना इतर बहुजन समाजाची उपेक्षा करून चालणार नाही हे दिसून येऊ लागले आहे. हेही निवडणुकीच्या राजकारणाचे फलित आहे. हे चित्र बदलण्यास वेळ लागेल. जेव्हा कारखानदारी अधिक वाढेल, यंत्राधिष्ठित समाज वाढेल तेव्हा लोक एकाच भागात गर्दी करून राहणार नाहीत आणि आपोआपच जात, भाषा, धर्म यांची बंधने आजच्यासारखी राहणार नाहीत, निदान ती खूपच कमी होतील. आजच महाराष्ट्रातील काही शहरांचे स्वरूप आधुनिक अर्थव्यवहारामुळे बदलत आहे. अमेरिकेत अनेक देशांतून आलेले लोक राहतात. आधुनिक अर्थव्यवहारामुळे हे शक्य झाले आहे. तरीही सूक्ष्म दृष्टीने पाहिले तर असे दिसेल की, आयरिश, ज्यू, इतकेच काय, कॅथलिक इत्यादी विविध पंथांचे लोक आपल्या मतदारसंघात असले, की उमेदवार जी भूमिका घेतो तशी ती एकाच गटातले मतदार असल्यास घेत नाही.
यशवंतरावांनी समाजवादी विचारांचा अभ्यास केला होता आणि त्यांतील काहींचा त्यांच्यावर प्रभाव होता. मार्क्सवादाच्या व त्यातही सोव्हिएत युनियनने आर्थिक नियोजनाचे जे स्वरूप स्वीकारले होते, त्याच्या आकर्षणामुळे पंडित नेहरूंनाही काही काळ विशेष प्रभावित केले होते. यामुळे सामुदायिक शेतीचा प्रयोग निदान मर्यादित क्षेत्रात प्रथम करून पाहण्याची त्यांची कल्पना होती. काँग्रेसच्या नागपूर अधिवेशनात तसा ठराव आणण्यात आला. चौधरी चरणसिंग यांनी या ठरावास विरोध केला. पण ठराव मंजूर झाला. तथापि चरणसिंग जे उघड बोलले ते अधिवेशनास जमलेल्या बहुसंख्य काँग्रेसजनांचे मत होते. यामुळे ठराव संमत झाला असला तरी कोणीही तो अमलात आणणार नाही, हे इंदिरा गांधी यांनी मात्र ओळखले होते; असे इंदर मल्होत्रा यांनी त्यांच्या इंदिरा गांधींच्या चरित्रात म्हटले आहे. इंदिरा गांधींनी बघितले होते की, उत्तर भारत, ओरिसा इत्यादी राज्यांतल्या जमीनदारांच्या मालकीच्या जमिनी कमी करून, जमीनसुधारणा करण्याच्या कामी राज्य सरकारातील काँग्रेसजनच विरोध करत आहेत. यशवंतरावांना सामुदायिक शेतीची कल्पना अव्यवहार्य वाटत होती. महाराष्ट्रात उत्तरेप्रमाणे जमीनदारी नव्हती. तेव्हा तिकडच्या काँग्रेसजनांशी यशवंतरावांचे जमणारे नव्हते. तरी त्यांना सामुदायिक शेतीची योजना अव्यवहार्य वाटत होती. कारण ग्रामीण भागात वाढल्यामुळे, शेतक-याची सर्वात मोठी आकांक्षा स्वतःच्या मालकीची जमीन असणे ही असल्याची त्यांना जाणीव होती. म्हणून आपण सामुदायिक शेतीचा पुरस्कार करत नाही, असे त्यांनी म्हटल्याचे आढळेल.