महाराष्ट्र राज्य हे मराठा राज्य होणार की मराठी, असा प्रश्न ग. त्र्यं. माडखोलकर यांनी यशवंतरावांना जाहीरपणे विचारला होता. याचे उत्तर ५ जानेवारी १९६० रोजी सांगलीतल्या जाहीर सभेत बोलताना यशवंतरावांनी दिले. माडखोलकर विचारवंत व साहित्यिक असून आपले मित्र असल्याचा निर्वाळा यशवंतरावांनी प्रारंभाच दिला आणि मग ते म्हणाले, “असले प्रश्न उभे करणे ही भंगलेले मन सांधण्याची प्रक्रिया नाही. परंतु अशा त-हेचा प्रश्न उभा करून जातीय आणि संशयाचे वातावरण निर्माण करण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर मला त्यांना जरूर सांगायचे आहे की, हे मराठा राज्य मुळीच होणार नाही. जोपर्यंत माझ्या हातात सत्तेची सूत्रे असतील तोपर्यंत निदान, मी हे राज्य एखाद्या जातीचे होऊ देणार नाही.” या प्रकारे एका जातीचे राज्य होत आहे असे आपल्या कारकिर्दीत दिसले तर आपण अधिकारत्याग करू, अशीही घोषणा यशवंतरावांनी केली. तथापि ते एवढ्यावर थांबले नाहीत. सरकारी नोक-यांत जातीच्या दृष्टीने पक्षपात होणार नाही, असा विश्वास निर्माण व्हावा म्हणून यशवंतरावांनी लोकसेवा आयोगाच्या (पब्लिक सर्व्हिस कमिशन) अध्यक्षपदी लेफ्टनन्ट-जनरल थोरात यांची नेमणूक केली. थोरात व थिमय्या हे कोरियन युद्धानंतर युद्ध कैद्यांचा प्रश्न सोडवण्याच्या कामगिरीवर होते. त्या दोघांच्या कामाची प्रशंसा नेहरूंनी संसदेत केली होती. नंतर नागा बंडखोरांचा प्रश्न हाताळण्याच्या कामीही थोरात यांनी लक्षणीय कामगिरी बजावली होती. यामुळे महाराष्ट्राच्या सर्व भागांत व सर्व थरांत थोरातांच्या संबंधी आदराची भावना होती. यशवंतरावांनी त्यांची नेमणूक करून अभिज्ञताच दाखवली.
महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यानंतर आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी विचारपूर्वक काही धोरणे आखण्यास व त्यांच्या अंमलबजावणीची व्यवस्था करण्यास यशवंतरावांनी प्राधान्य दिले. मराठी लोक व्यापारधंद्यांत पुढे नसल्यामुळे भांडवलसंचय होण्यास कमी वाव होता. खाजगी भांडवलास मोकळीक देण्याचे धोरण स्वीकारूनही मराठी लोकांतच उद्योगधंद्याची दृष्टी यायची आवश्यकता होती. यावर उपाय म्हणून सहकारी तत्त्वावर कोणते उद्योग सुरू करता येतील आणि ते मराठी लोकांना चालवता येतील याचा तपशील ठरवण्यात आला. सहकाराचे तत्त्व महाराष्ट्रास नवे नव्हते व अवघडही नव्हते. विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांच्या सहकार्याने नगर जिल्ह्यांत सहकारी साखर कारखाना चालवला होता. त्या रीतीने साखर व इतर उद्योग सुरू करण्यासाठी साहाय्य देण्याचे धोरण ठरवण्यात आले. हे केवळ सहकारी साखर कारखान्यांपुरते मर्यादित न ठेवता, ग्रामीण भागांत शेती व उद्योग यांची वाढ करण्याच्या प्रयत्नांना प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे यशवंतराव व त्यांचे सरकार यांना पटले होते. ग्रामीण महाराष्ट्राचा विकास हा केवळ शेतीवर अवलंबून राहून होणार नाही, हे यशवंतरावांचे मत पूर्वीच बनले होते. अगदी लहानशा खेड्यात त्यांचे बालपण गेले होते आणि नंतरही अशाच वातावरणात ते अनेक वर्षे राहिले होते. यामुळे ग्रामीण भागांच्या प्रश्नांचे, त्यांचे व त्यांच्या बहुतेक सहका-यांचे ज्ञान हे पुस्तकी नव्हते तर स्वानुभवावर आधारलेले होते. खेड्यातले जीवन हलत नाही; त्यात काही जिवंतपणा वा चैतन्य आणायचे तर लोकांना उद्योग मिळाला पाहिजे, हे यशवंतरावांच्या मनाने पक्के घेतले होते.
त्या काळात व नंतर ग्रामीण भागाचा विकास करण्याचा विचार करताना, यशवंतराव ग्रामोद्योग, स्वयंपूर्ण खेडी, ग्रामस्वराज्य अशा गोष्टी करताना दिसत नाहीत. तसेच सरसकट कारखानदारी निर्माण करणे शक्य नसल्याची कल्पना त्यांना होती. यामुळे महात्मा गांधींच्या राजकीय नेतृत्वापासून प्रेरणा घेऊनही यशवंतरावांनी ग्रामोद्योगाचा पुरस्कार केला नाही. याचा अर्थ ग्रामीण उद्योग त्याज्य मानले असा नव्हे, पण हे सर्व आधुनिक शास्त्र व तंत्र यांच्या आधारे केल्याशिवाय तरणोपाय नाही अशी त्यांची धारणा होती. या बाबतीत पंडित नेहरूंसारखी त्यांची भूमिका होती. ‘ए बंच ऑफ लेटर्स’ या नावाचा नेहरूंच्या पत्रांचा संग्रह आहे. त्यात त्यांना आलेली व त्यांनी लिहिलेली पत्रे असून काही गांधीजींना लिहिलेली आहेत. एका पत्रात नेहरूंनी गांधींना सरळच लिहिले आहे की, खेड्यात काही स्वयंभूच उच्च, उदात्त आहे असे आपल्याला वाटत नाही. त्याचे जीवन आधुनिक यंत्रसामग्रीने सुधारण्याची गरज आहे. या सर्व यंत्रतंत्रांचा उपयोग मूठभर लोकांच्या सुखासाठी न होता, सर्व समाजासाठी झाला पाहिजे हा आग्रह रास्त आहे, पण या सर्वांना निरोप देण्यात काहीच हित नाही अशी नेहरूंची धारणा होती; यशवंतरावांचीही तशीच होती.