• 001_Krishnakath.jpg
  • 002_Vividhangi-Vyaktimatva-1.jpg
  • 003_Shabdhanche.jpg
  • 004_Mazya-Rajkiya-Athwani.jpg
  • 005_Saheb_14.jpg
  • 006_Yashodhan_76.jpg
  • 007_Yashodharshan.jpg
  • 008_Yashwant-Chintanik.jpg
  • 009_Kartrutva.jpg
  • 010_Maulik-Vichar.jpg
  • 011_YCHAVAN-N-D-MAHANOR.jpg
  • 012_Sahyadricheware.jpg
  • 013_Runanubandh.jpg
  • 014_Bhumika.jpg
  • 016_YCHAVAN-SAHITYA-SUCHI.jpg
  • 017_Maharashtratil-Dushkal.jpg
  • Debacle-to-Revival-1.jpg
  • INDIA's-FOREIGN-POLICY.jpg
  • ORAL-HISTORY-TRANSCRIPT.jpg
  • sing_3.jpg

यशवंतराव चव्हाण : व्यक्तित्व व कर्तृत्व - ७०

विधिमंडळात या राज्यपुनर्रचना विधेयकावर तीन दिवस चर्चा झाली आणि ३ मार्चला यशवंतरावांनी या चर्चेत भाग घेतला. कठीण राजकीय समस्या सोडवताना नव्या समस्या निर्माण होणार नाहीत या दृष्टीने विधेयकावर चर्चा व्हावी, या आपल्या सूचनेचा आदर सभागृहाने केला याबद्दल यशवंतरावांनी विरोधीपक्षीयांचे आभार मानले. द्वैभाषिकाचा पर्याय आपला नव्हता, पण ते चालवण्याची जबाबदारी आपण स्वीकारली, असा खुलासा यशवंतरावांनी या भाषणात केला. विभाजनाच्या संबंधात योजना ठरवताना देवाणघेवाण करण्याचाच मार्ग रास्त होता. तीच दृष्टी आर्थिक तरतुदींबाबत स्वीकारली असा खुलासा यशवंतरावांनी केला. गुजरातला आर्थिक मदत देण्याच्या बाबतीत काही आक्षेप घेतले गेले, पण यशवंतरावांनी त्याची बरीच फोड करून कारणमीमांसा दिली. डांगचा प्रश्न सोडवताना तिथल्या लोकल बोर्डाने गुजरातमध्ये डांगचा समावेश करण्याचा ठराव केला होता, हे लक्षात घेतले गेले. डांगची वाटणी करून तिथल्या लोकांची ताटातूट करणे बरोबर नाही, असा युक्तिवाद यशवंतरावांनी केला. ऊकाई धरण बांधण्याच्या कामात अडथळा येऊ नये म्हणून गुजरातला आमची काही गावे दिली आहेत. पण यापुढे अधिक गावे मिळणार नाहीत हेही त्यांनी स्पष्ट केले. विदर्भाबाबत नागपूर करार पूर्वीच झाला आहे.

त्या कराराला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी विधेयकात तरतूद केली असून, तिच्याकडे सभासदांनी लक्ष देण्याची विनंती यशवंतरावांनी केली. नवबौद्धांची मागणी, सवलती यांचा विचार पुनर्विभागणीनंतर ताबडतोबीने करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. दुस-या दिवशीच्या भाषणात त्यांनी महाराष्ट्राच्या सर्व भागांत शैक्षणिक सवलती चालू राहतील आणि म्हणून सालिना कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांतील मुलांना मोफत शिक्षण मिळत राहिल, असे आश्वासन दिले. मराठवाड्यात विद्यापीठ स्थापन करण्याची आवश्यकता असून त्याबद्दलचा आग्रह धरला गेला आहे. मराठवाड्यात शिक्षणाचा प्रसार व्हावा म्हणून जितके प्रयत्न करता येतील तितके करण्याचे आश्वासन यशवंतरावांनी दिले. राज्याचे विभाजन होणार असल्यामुळे अस्तित्वात असलेल्या विधिमंडळाचे स्वरूप २५ मार्च रोजी संपणार होते. या शेवटच्या दिवशी सर्व सदस्यांचे आभार मानताना गुजरातच्या सभासदांचा त्यांनी खास उल्लेख केला. राजकीय शिस्त आणि निष्ठा यांचे शिक्षण गुजरातकडून घ्यावे असे ते म्हणाले. या रीतीने द्वैभाषिक राज्याचा प्रयोग वैधानिक क्षेत्रात संपुष्टात आला.

महाराष्ट्र राज्याची स्थापना होणार असल्यामुळे काँग्रेस पक्षात उत्साह निर्माण झाला होता तर १९५९ सालच्या आरंभापासून संयुक्त महाराष्ट्र समितीत बेबनाव होऊ लागला. मुंबई व पुण्याच्या नगरपालिकांत वादाला सुरुवात झाली असली तरी विधानसभेच्या निवडणुकीपासून मतभेद वाढू लागले होते. केरळमधील कम्युनिस्ट पक्षाच्या धोरणाविरुद्ध तिथे जनआंदोलन होऊन केंद्र सरकारने ते सरकार बरखास्त केले. त्यास पाठिंबा देणारा ठराव काँग्रेसने मुंबईच्या महापालिकेत आणला असता, समितीच्या सदस्यांनी विरोध करावा अशी कम्युनिस्ट पक्षाची मागणी होती. पण समितीच्या आठ सभासदांपैकी काही तटस्थ राहिले तर काँग्रेसच्या ठरावाच्या बाजूने काहींनी मत दिले. यांत जे प्रजासमाजवादी पक्षाचे होते त्यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करावी अशी कम्युनिस्ट पक्षाने मागणी केली. यावरून बराच वाद झाला. आचार्य अत्रे यांनी प्रजासमाजवादी व विशेषतः एस. एम. जोशी यांच्याविरुद्ध टीका सुरू केली. ती वाढत जाऊन बेबंद होऊ लागली तेव्हा समितीच्या मध्यवर्ती सभेच्या बैठकीत डांगे यांच्यासह अनेकांनी अत्रे यांचा निषेध केला. पंडित नेहरू आधुनिक औरंगजेब असून महाराष्ट्राचे दुश्मन असल्याचा प्रचार, महाराष्ट्रात दुसरा गोडसे निर्माण करील असा इशारा दत्ता देशमुख यांनी एका भाषणात दिला. कम्युनिस्ट पक्षाचे प्रभाकर संझगिरी यांनीही अशिष्ट भाषा वापरण्याच्या प्रथेवर टीका करणारा लेख लिहिला होता. संयुक्त महाराष्ट्र समितीतील वाद नंतर अधिकच चिघळला. कारण महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाले तरी समितीतील घटक पक्षांनी समितीत विलीन व्हावे आणि एक पक्ष बनवावा असा कम्युनिस्ट नेत्यांचा आग्रह होता आणि अत्रे त्या प्रकारचा प्रचार आग्रहपूर्वक करत होते. एस. एम. जोशी यांना या प्रकारचा पक्ष बनवणे अमान्य होते. त्यांनी स्वच्छ सांगितले की, महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती करण्यासाठी समिती आहे. ते राज्य होत आहे. यानंतरच्या प्रश्नांबाबत प्रत्येक पक्षाने कोणती भूमिका घ्यायची हे स्वतंत्रपणे ठरवावे. समितीतील घटक पक्षांचा एक पक्ष करून तो चालणार नाही. सतत भांडणे होतील. निवडणुकीच्या वेळी ती वाढतील. तेव्हा आपल्याला चिटणीस या नात्याने असा नवा पक्ष चालवणे अशक्य आहे. याही स्थितीत मुंबईमधील कामगार क्षेत्रात प्रजासमाजवादी, कम्युनिस्ट इत्यादी पक्षांनी एकत्र येऊन संघटना चालवण्यास एस. एम. जोशी यांची अनुमती होती, पण त्यांच्या पक्षीय सदस्यांना हे नामंजूर होते. शेवटी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यावर समितीतून प्रजासमाजवादी पक्ष बाहेर पडला.