यानंतर ५८ सालच्या नोव्हेंबरमध्ये नेहरू मुंबईत आले होते. उपनगरात त्यांचा कार्यक्रम होता. तिथे दुपारी नेहरूंनी यशवंतरावांना भेटीला बोलावले. त्यांनीच हैद्राबादच्या बोलण्याची आठवण दिली. मग विचारले की, द्वैभाषिक तोडून दोन स्वतंत्र राज्ये केली तर काँग्रेसला बहुमत मिळेल काय? यशवंतरावांनी सांगितले, की आपण याचा विचार केला नाही आणि कोणाशी या संबंधी बोललो नाही. पण याचे उत्तर पुढच्या भेटीत देऊ शकेन. पुढे काँग्रेसचे अधिवेशन नागपूरला जानेवारीत झाले तेव्हा नेहरूंनी यशवंतरावांना काँग्रेसला बहुमत मिळेल की नाही, याबद्दल खाजगीत विचारले, त्यावर विरोधकांतील पंधरा जण तरी काँग्रेसला पाठिंबा देतील, कारण संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्नामुळेच ते विरोधी गटात आहेत. ते काँग्रेस पक्षात येतील किंवा नाही हे सांगता येणार नाही, पण पाठींबा देतील, असे यशवंतरावांनी उत्तर दिले. मग मार्च वा एप्रिलअखेर मोरारजीभाईंशी याबद्दल बोलावे लागेल, असे नेहरू म्हणाले व ती बैठक तिथे संपली. पण मध्यंतरी यशवंतरावांचा मूत्रपिंडाचा विकार बळावला आणि शस्त्रक्रिया करावी लागली. यामुळे द्वैभाषिकाच्या संबंधीची चर्चा ऑगस्टमध्ये करण्याचे ठरले.
याप्रमाणे ऑगस्टमध्ये यशवंतराव दिल्लीस गेले. नेहमीप्रमाणे ते मोरारजीभाईंकडे उतरले. दिल्लीला नेहरूंनी आपल्याला बोलावले असून, द्वैभाषिकाचा आढावा घ्यायचा असल्यामुळे तुमची उपस्थिती अपेक्षित असल्याचे यशवंतरावांनी मोरारजीभाईंना सांगितले. मोरारजीभाईंनी द्वैभाषिकाचा आढावा हे काय आहे? असा प्रश्न विचारला तेव्हा यशवंतरावांनी आपले मत त्यांना सांगितले. यावर मोरारजी रागावले नाहीत, पण आपल्याला दुःख झाले असे बोलून, तुमचे जर हे प्रामाणिक मत असेल तर त्याबद्दल आपण काही बोलू शकत नाही, असे ते म्हणाले. दुस-या दिवशी सकाळी मोरारजीभाईंच्या बरोबरच यशवंतराव पंडित पंत यांच्या निवासस्थानी गेले. तिथे नेहरू आले होते. बैठकीत यशवंतरावांना त्यांची भूमिका मांडण्यास सांगण्यात आले. त्यांनी सांगितले की, गुजरातमधले लोकही द्वैभाषिकाबद्दल संतुष्ट नाहीत. या संबंधीचा आपला अनुभव त्यांनी कथन केला. मोरारजीभाईंनी द्वैभाषिक तोडण्यास आपला विरोध असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आणि आपण ते तोडा असे सांगणार नाही, पण विरोधही करणार नाही, असे बोलून दाखवले. पंडित पंत म्हणाले की, चव्हाण जर या प्रकारे विचार करत असतील तर आपल्यालाही काही करावे लागेल. पण इतक्यावर हे संपणार नव्हते. ढेबर यांनी गुजरातच्या लोकांची कशी समजूत काढायची हा प्रश्न उपस्थित केला. तसेच विदर्भात अणे इत्यादीही महाराष्ट्रात विलीन होण्यास विरोध करत होते. या सर्वांची समजूत काढण्याची जबाबदारी नेहरूंनी यशवंतरावांवर सोपविली. तेव्हा यशवंतरावांनी दादासाहेब कन्नमवार यांच्याशी चर्चा केली. त्यातून एक मार्ग निघाला. विदर्भातील वसंतराव नाईक, वानखेडे, तिरपुडे अशा काही जणांनी दिल्लीत जाऊन आपल्या लोकांशी बोलण्याची जबाबदारी घेतली. पण गुजरातचा पेच सोडवण्यासाठी यशवंतरावांनी मोरारजीभाईंचेच साहाय्य घेतले. तुम्हांला द्वैभाषिक तोडणे मान्य नसले, आपला विश्वासभंग झाला असे वाटत असले तरी आता माघार घेऊन चालणार नाही. तेव्हा आपण दोघांनी चर्चा करून हा प्रश्न सोडवू, असे यशवंतरावांनी सांगितल्यावर मोरारजींनी मान्यता दिली. दोघांत बोलणी झाली तेव्हा डांग व गुजरातची राजधानी हे दोन प्रश्न आहेत, असे ते म्हणाले. तेही कसे सोडवायचे याबद्दल चर्चा होऊन तोडगा निघाला.
ही सर्व हकिगत यशवंतरावांनी पंडित पंत यांना निवेदन केली व नेहरूंनाही सांगितली. त्यामुळे नेहरू आनंदित झाले. विदर्भासाठी एक समिती नेमण्याचे ठरले व पंत अध्यक्ष असलेली नऊ जणांची समिती नेमून मराठवाड्याचाही तीत समावेश झाला. या समितीच्या दोनतीन बैठका होऊन अखेरीस संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. काँग्रेसच्या अध्यक्षा या नात्याने इंदिरा गांधी यांनी द्वैभाषिक बरखास्त करून, महाराष्ट्र व गुजरात ही दोन राज्ये निर्माण करण्याच्या कामी महत्त्वाची कामगिरी बजावली होती. पंडित पंत यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या नऊ जणांच्या समितीचा अहवाल, काँग्रेस कार्यकारिणीने मंजूर करून द्वैभाषिक संपुष्टात आणण्याचा निर्णय ३ डिसेंबरला घेतला. गुजरात राज्याला येणारी तूट, राजधानी उभारण्याकरिता येणा-या खर्चात महाराष्ट्राचा वाटा इत्यादी तपशील मुंबई राज्याच्या सचिव समितीने ठरवला. महाराष्ट्र राज्य स्थापन करण्याचा काँग्रेसचा निर्णय झाल्यानंतर संसदेने अखेरचे शिक्कामोर्तब करायचे होते. त्यापूर्वी मुंबईच्या द्वैभाषिक सरकारने विभाजनाचे विधेयक राज्याच्या विधिमंडळापुढे ठेवून, ते मान्य करून घ्यायची प्रक्रिया १९६० सालच्या मार्चमध्ये सुरू झाली. गांधींच्या खुनानंतर अनेक ब्राह्मणांची घरेदारे जाळली गेली होती त्यांना दिलेली कर्जे माफ करण्याची सूचना या वेळी जयंतराव टिळकांनी, यशवंतरावांना चिठी पाठवून केली आणि यशवंतरावांनी लगेच तसा निर्णय विधानसभेत जाहीर करून महाराष्ट्राची मागणी मंजूर झाल्याचा आनंद द्विगुणित केला.