सत्ताधारी पक्षाला सामान्य जनतेचे कल्याण व्हावे असे वाटत नव्हते, असे म्हणणे योग्य नाही. पण ते साधण्यासाठी केवळ सोव्हिएत धर्तीचेच नियोजन परिणामकारक होईल, हे गृहीतकृत्य बरोबर नव्हते. स्वीडन, नॉर्वे अशा देशांनी खरोखरच संमिश्र अर्थव्यवस्था राबवली आणि कल्याणकारी राज्य स्थापन केले. शिवाय हे करताना एक पक्षीय हुकूमशाही आणली नाही. संसदीय लोकशाहीचा मार्ग स्वीकारला. बरे, ज्यांनी सोव्हिएत धर्तीच्या नियोजनाचा आदर्श ठेवला होता ते यशस्वी होत असल्याचा पुरावा नव्हता. स्टालिनच्या निधनानंतर क्रुश्चॉव अधिकारावर आल्यावर बुल्गानिन यांनी दिलेल्या अहवालात, रशियन नियोजनातील निधनानंतर क्रुश्चॉव अधिकारावर आल्यावर बुल्गानिन यांनी दिलेल्या अहवालात, रशियन नियोजनातील गंभीर दोष नमूद केले होते. पुढे क्रुश्चॉव यांच्या पदच्युतीनंतर ब्रेझनेव्ह यांनी क्रुश्चॉव्ह यांच्या राजवटीत विकासाची आकडेवारी किती खोटी होती, हे जगजाहीर केले आणि ब्रेझनेव्ह यांच्या काळातही अशाच खोट्या आकडेवारीचा आश्रय घेतल्याचे आन्द्रपॉव यांनी नमूद केले. हे केवळ सोव्हिएत युनियनमध्येच होत होते असे नाही, तर चीन व पूर्व युरोपमधील सर्व कम्युनिस्ट देशांत हेच चित्र होते. चीनमध्ये माओच्या सांस्कृतिक क्रांतीच्या पिसाटपणामुळे व दुष्काळामुळे कित्येक लाख लोक मरण पावले होते. तेव्हा चीन हाही आदर्श ठरू शकत नव्हता. आपले राज्यकर्ते यांपैकी कशाचीच दखल न घेता सरकारीकरण अधिकाधिक व्यापक करण्यामुळे समाजवाद येईल आणि लोककल्याण साधेल अशी स्वप्ने रंगवीत होते. डी. पी. धर यांनी तर भारताचे नियोजन व सोव्हिएत युनियनेच नियोजन यांची सांगड घालण्याची सूचना केली होती. आपल्याकडे संसदीय लोकशाही असता एकपक्षीय हुकूमशाहीखालील नियोजनाशी कशी सांगड घालायची, याचाही विचार त्यांना करावासा वाटला नाही. तथापि सोव्हिएत नेत्यांनी तो केला आणि तुमची व आमची समाजस्थिती सारखी नाही तेव्हा तुम्ही हा मार्ग स्वीकारणे रास्त होणार नाही, असे त्यांनी धर यांना स्पष्टपणे सांगितले.
बँका राष्ट्रीय मालकीच्या करण्यासाठी जी व जेवढी पूर्वतयारी करायला हवी होती ती केली गेली नाही. नंतर राजकारणाचा हस्तक्षेप वाढत गेला. याचे उदाहरण केंद्रीय अर्थसचिव आय. जी. पटेल यांनी त्यांच्या आठवणींच्या पुस्तका दिले आहे. हे १९७२ च्या निवडणुकीच्या आधीचे आहे. पटेल सांगतात की, येऊ घातलेल्या निवडणुकीमुळे आपल्यावर प्रचंड दडपण येऊ लागले होते. अर्थसचिवास निदान नकार देण्याचा मोठा अधिकार असतो. पण या वेळी एल. एन. मिश्र यांच्याकडून दडपण येत व वाढत होते. ते काँग्रेसचे खजिनदार होते आणि पंतप्रधान इंदिरा गांधी त्यांच्या मागे होत्या, हे सर्वांना माहीत होते. मिश्र यांच्याकडून सतत कोणत्या ना कोणत्या कंपनीला मेहरबानी करण्यासाठी आपल्याकडे फायली येत असत आणि आपण घरी असो वा कार्यालयात काम करत असो, मिश्र फोनवर आपल्याला व्याख्यान देत असत. हे जेव्हा अति झाले तेव्हा पटेल सांगतात, ते अर्थमंत्री यशवंतरावांकडे गेले आणि त्यांना, त्यांनी परिस्थिती समजावून सांगितली. आपण या फायली सरळ तुमच्याकडे धाडू काय, असे विचारले तेव्हा चव्हाण म्हणाले की, तुम्ही ज्या रीतीने ही कामे करता तशीच करत राहा. पण कोणत्याही कारणास्तव मीच फायलींचा निर्णय करावासा वाटले, तर माझ्याकडे धाडताना स्वतंत्र कागदावर तुमचे मत लिहून द्या. तिसरा मार्ग म्हणजे अशा फायली निवडणूक होईपर्यंत कुलुपबंद करा. निवडणुकीनंतर कोणाच्या त्या लक्षात नसतील. हे सांगून पटेल विचारतात, चव्हाण हे रंगतदार नाहीत असे कोण म्हणेल? आणि आज असे बोलणारे किती मंत्री असतील? (ग्लिम्पसेस ऑफ इंडियन इकॉनॉमिक पॉलिसी, पृ. १४७)
अनेक राज्यांत काँग्रेस अधिकारावर नव्हती, पण ज्या आघाड्या राज्यावर येत होत्या आणि बुडत होत्या त्यामुळे लोक विटले असणार हा इंदिरा गांधींचा अंदाज अचूक ठरला. त्यांनी लोकसभेची निवडणूक एक वर्ष अगोदर घेतली. संघटना काँग्रेसने इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसला, ‘चरखा’ हे निवडणूक चिन्ह वापरण्यास बंदी करावी असे अर्ज केल्यामुळे ‘गायवासरू’ हे चिन्ह घेण्यात आले. मतदारांनी या चिन्हा-बदलाची दखल घेतली नाही. संघटना काँगेस व संयुक्त समाजवादी पक्षांनी ‘इंदिरा हटाव’ ही घोषणा दिली होती, तर इंदिरा गांधींनी ‘गरिबी हटाव’ ही घोषणा पसंत केली. तिचा प्रभाव पडला आणि लोकसभेत इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसला ३५२ जागा मिळवून दिल्या. लोकमत केवळ संघटना काँग्रेसच्याच विरुद्ध गेले नाही तर सर्व विरोधी पक्षांच्या ते विरोधी गेले. महाराष्ट्रात १९६७ साली काँग्रेसला देशात प्रतिकूल हवा असतानाही चांगले यश मिळाले होते आणि बदललेल्या वातावरणात महाराष्ट्रातून लोकसभेच्या तेव्हाच्या ४४ पैकी ४३ जागा काँग्रेसने जिंकल्या. लोकसभेत जनसंघाच्या जागा ३५ वरून २२ वर आल्या. स्वतंत्र पक्षांचे ४४ होते ते ८ वर आले आणि बिगर-काँग्रेसवादाचा पुरस्कार करणा-या संयुक्त समाजवादी पक्षाचे खासदार १३ होते त्यास दोनांवर समाधान मानावे लागले. या पक्षांच्या मानाचे कम्युनिस्ट पक्षाच्या २३ जागा टिकून राहिल्या तर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने १९ जागांवरून २५ वर मजल मारली. तामिळनाडूमध्ये द्रविड मुत्रेत्र कळहमने कामराज यांच्या संघटना काँग्रेसचा पराभव केला. लोकसभेत काँग्रेसचे संख्याबळ इतके झाले की, घटनादुरुस्ती करण्यासाठी दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष वा इतर पक्षांची मदत घेण्याची तिला गरज राहिली नाही. विरोधकांचे निवडणूक निकालासंबंधीचे अंदाज चुकले आणि इंदिरा गांधी, यशवंतराव चव्हाण इत्यादींच्या अपेक्षेबाहेर काँग्रेसला विजय प्राप्त झाला.