यशवंतराव मिरासदारीच्या विरुद्ध असल्यामुळे त्यांनी या आयोगाच्या उद्दिष्टाचे समर्थन मुंबई काँग्रेसच्या अधिवेशनात व इतर काही भाषणांत केले. ही त्यांची भाषणे ‘भूमिका’ या त्यांच्या संग्रहात समाविष्ट आहेत. सरकारला मिरासदारी नको होती तर परवाना–पद्धती रद्द करायची किंवा बरीच सुधारायची. पण त्याने अशा प्रकारची धोरणे स्वीकारली होती की, जे मिरासदार होते ते अधिक प्रबळ झाले आणि नव्याने कारखानदारीच्या क्षेत्रात शिरणा-यांचा मार्ग मात्र कठीण होऊन बसला. एका भाषणात यशवंतरावांनी कच्चा माल तयार करणा-या शेतक-यास फारशी मिळकत होत नाही, पण त्या कच्च्या मालाचे कारखान्यात पक्क्या मालात रूपातर झाले की, त्यास बरीच किंमत मिळते हे थांबले पाहिजे असे म्हटले होते. शेतक-याच्या मालाला अधिक व वाजवी किंमत मिळाली पाहिजे याबाबत दुमत होणार नाही. पण त्यासाठी शेतमालाच्या विक्रीची व्यवस्था व्हायला हवी. तशी ती सरकारने करावी किंवा खाजगीरीत्या होईल असे पाहावे. लहान दुकानदार वा गरीब शेतकरी यांना तारण देता येत नाही व व्याजाचा दर परवडत नाही, हे यशवंतरावांचे म्हणणे खरेच आहे. पण बँका राष्ट्रीय मालकीच्या झाल्यामुळेही यात बदल झाला नाही. चार टक्के व्याजाने शेतक-यांना कर्ज मिळावे, ही न्यायमूर्ती रानडे यांनी मागणी केली होती. ती बँकांचे राष्ट्रीयीकरण होऊनही प्रत्यक्षात उतरली नाही व आजही तीच अवस्था आहे.
वास्तविक नेहरूंनी संमिश्र अर्थव्यवस्थेचे धोरण जाहीर केले होते. इतकेच नव्हे, तर १९७० साली प्रा. धर यांनी इंदिरा गांधी यांची मुलाखत प्रसिद्ध केली तेव्हा त्यांनी संमिश्र अर्थव्यवस्थाच योग्य ठरवली होती. पण पक्षांतर्गत चढाओढीतून अधिकाधिक सरकारीकरणाचा मार्ग स्वीकारला गेला. यशवंतरावांनी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा पुरस्कार केला असला तरी मोहनकुमार मंगलम्, डी. पी. धर व इतर अति डावे ज्या सरसकट सरकारीकरणाचा आग्रह धरत होते, तसा त्यांनी धरला नाही. द्वैभाषिकाचे मुख्यमंत्री झाल्यापासून त्यांनी ग्रामीण भागाचा विकास करण्याच्या कामात सहकारी बँका व सहकारी साखर कारखाने यांना प्राधान्य दिले आणि त्यामुळे काही ग्रामीण भागाच विकास झाला आणि त्या भागाचे जीवन बदलत गेले. कृषि-उद्योग ही त्यांची कल्पना महत्त्वाची होती. पंजाबमध्ये वेगळ्या रीतीने ती अमलात येऊन त्याने व नंतर हरयाणाने विकासाच्या कामात आघाडी मारली. पंजाबमध्ये कालव्याच्या पाण्याची सोय ही मोठी सुविधा होती; तसेच त्या राज्यातील निवृत्त सैनिकांचे मोठे प्रमाण हे आधुनिक शेतीला पूरक ठरले. हा विकास घडवून आणण्यासाठी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण होण्यासाठी कोणी वाट पाहिली नाही.
इंदिरा गांधी आपले संमिश्र अर्थव्यवस्थेचे धोरण असल्याचे सांगत होत्या आणि त्याचबरोबर सरकारचा अर्थव्यवहारातला सहभाग वाढवण्याचे प्रयत्न करत होत्या. त्या वातावरणात यशवंतरावांनी केलेल्या एका भाषणात संयुक्त क्षेत्र असा शब्दप्रयोग वापरलेला दिसेल. पण त्याची फोड करताना ते म्हणाले की, संयुक्त क्षेत्राचा विकास म्हणजे सरकारी क्षेत्रात खाजगी भांडवलाचा भाग वाढवणे हा नसून खाजगी क्षेत्रात सरकारचा सहभाग वाढवण्याचे धोरण आहे. म्हणजे संमिश्र अर्थव्यवहार हळूहळू सरकारी होत जाणार. तथापि याही बाबतीत सरकारच्या धोरणात काही निश्चितता नव्हती. रशियन धर्तीच्या अर्थव्यवस्थेत सामुदायिक शेती येते. यशवंतरावांनी सामुदायिक शेती अव्यवहार्य असल्याचे मत पूर्वीच दिले होते. ते मूलतःच लोकशाही समाजवादी होते आणि नेहरूंप्रमाणे सामाजिक न्याय आणि लोकशाही प्रणाली यांची सांगड कशी घालायची या संबंधात दोघांच्याही मनात द्वंद्व चाललेले दिसेल. थोडक्यात म्हणजे इंदिरा गांधींच्या राजवटीत राजकीय आर्थिक सत्तेचे जास्तीत जास्त केंद्रीकरण झाले. या केंद्रीकरणामुळे नोकरशाही मात्र वाढत गेली. कारण सरकारने ताब्यात घेतलेल्या बँका असोत, वा कारखाने असोत त्यांचा प्रमुख अधिकारीवर्ग वरिष्ठ सरकारी अधिका-यांतूनच निवडला गेला. यशवंतरावांच्या मनात चालत असलेल्या द्वंदाची कल्पना त्यांच्या आणखी एका वक्तव्यावरून येऊ शकेल. इंदिरा गांधींनी ७१ सालच्या निवडणुकीनंतर व बांगलादेशच्या निर्मितीनंतर अति डाव्या भूमिका घेणा-या काही साहसवाद्यांना वाजवीपेक्षा अधिक महत्त्व द्यायला सुरुवात केल्यावर, अनेक जुन्या काँग्रेसनेत्यांना यात धोका दिसू लागला होता. यामुळे जयंत लेले यांच्याशी बोलताना यशवंतरावांनी म्हटले की, एक दिवस आपली लोकशाही आपणच कम्युनिस्टांच्या हाती सोपवणार की काय, असे वाटते. यावरून ते लोकशाह समाजवादी होते आणि यात लोकशाही हा महत्त्वाचा घटक होता आणि सामाजिक कल्याण आणि संधीसमानता म्हणजे समाजवाद असे समीकरण त्यांनी बसवले होते, असे म्हटल्यास वावगे होणार नाही.