निरनिराळ्या विभागांच्या गरजा, साधनसामुग्री व सुप्त शक्ति यांचा बरोबर अंदाज बांधून सबंध राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने प्रादेशिक विषमता काढून टाकणें ही खरी आजची गरज आहे. महाराष्ट्र राज्याचे जे निरनिराळे भाग आहेत त्यांची पूर्वपीठिका, तेथील सामाजिक संस्था व विकासाची अवस्था एका अर्थानें भिन्नभिन्न आहेत ही गोष्ट सुपरिचितच आहे. ऐतिहासिक व इतर कांही कारणांमुळे हें घडलें आहे. एकमेकांचीं वैशिष्ट्यें एकमेकांना पूर्णपणें समजून येण्यास कांही कालावधि जावा लागेल. याकरितांच जे भाग तुलनात्मक दृष्ट्या कांहीसें अविकसित व मागासलेले आहेत त्यांचा विकास करण्याकडे सरकार कटाक्षानें लक्ष पुरवीत आहे. मराठवाडा, कोंकण व विदर्भ हे असे विभाग असून महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेच्या वेळीं या विभागांना खास आश्वासने देण्यांत आली होतीं. या अविकसित भागांच्या उन्नतीकडे खास लक्ष पुरविणें हें आपलें कर्तव्य असून आर्थिक व सामाजिक न्यायावरील आपल्या श्रद्धेची कसोटी त्यावर लागणार आहे. उदाहरणार्थ, विदर्भांतील ज्या विणकर समाजाची पूर्वी उपेक्षा झाली त्याची स्थिती सुधारावी म्हणून सरकार आज जे प्रयत्न करीत आहे त्यामागील मनोभूमिका हीच आहे. यासाठीं सरकारने जी समिती नेमली होती तिनें नागपूर येथें पन्नास लाख रुपये खर्च करून विणकरांची सूतकताईची एक सहकारी गिरणी काढावी अशी शिफारस केली आहे. अशी गिरणी निघाल्यास ती या विणकर समाजाच्या इतिहासांत व त्याचबरोबर महाराष्ट्राच्या इतिहासांत एक महत्त्वाची घटना ठरेल. तसेंच या विणकर समाजामधील शैक्षणिक मागासलेपणा दूर करण्याचा सरकारचा मनोदय आहे. यापैकीं कांही संस्थांत सूतकताई, विणकाम, रंगकाम इत्यादि कामांच्या खास शिक्षणाची सोय करण्यांत येईल.

मी परवांच कोंकणच्या दौ-यावरून परत आलों. आपल्या राज्यांतील या निसर्गरम्य अशा भागाचें व तेथील लोकांच्या जीवनांचे प्रत्यक्ष निरीक्षण करावें, त्यांच्या गरजांचा अभ्यास करावा व इतर माहिती मिळवावी या हेंतूने मीं हा दौरा काढला होता, आणि हा दौरा मला खरोखरी स्फूर्तिप्रद असाच वाटला. रत्नागिरी, जयगड, दाभोळ, मालवण, वेंगुर्ले, राजापूर वगैरे अनेक बंदरें मीं पाहिलीं. कोंकणच्या किना-यावर या बंदरांची एक सांखळीच आहे. आपल्या वैभवशाली इतिहासाची साक्ष देणारे शिवाजी महाराजांचे किल्ले याच भागांत आहेत. कोंकणच्या विकासाच्या दृष्टीने या बंदरांचा विकास होणें फार निकडीचें आहे ही गोष्ट मला या वेळी अतिशय तीव्रतेनें जाणवली. खनिज संपत्ति, मनुष्यबळ व नैसर्गिक साधनसामुग्री या तीन बाबतींत कोंकण खरोखरीच अतिशय समृद्ध आहे. राज्याचा हा असा एक भाग आहे की, ज्याच्या विकासाकरितां आपण शक्य ते सर्व प्रयत्न केले पाहिजेत. केवळ महाराष्ट्रालाच नव्हे तर सबंध भारताला ज्यांची शिकवण मार्गदर्शक ठरली अशी संतांची भूमि असलेला जो मराठवाडा त्याचीहि स्थिती अशीच आहे. शिक्षण, दळणवळण, पाणीपुरवठा इत्यादि बाबतींत मराठवाड्याच्या ज्या खास गरजा आहेत त्यांची सरकारला पूर्ण जाणीव आहे व त्या दृष्टीने कांही खास योजना सुरू करण्यांत आल्या आहेत. राज्याचें हें दुसरें वर्ष संपण्यापूर्वीच पश्चिम महाराष्ट्रात कोयनेची वीज खेडोपाडी खेळू लागेल आणि त्यामुळे तेथील विकासाची गति वाढेल अशी आशा आपण करूं या.

स्वातंत्र्याच्या जबाबदा-या आणि दहा वर्षांचा नियोजनाचा अनुभव यांनी आपल्या गुणांबरोबर आपले दोषहि स्पष्ट केले आहेत. नियोजनाची जसजशी प्रगति होत आहे तसतसा त्याच्या अनुभवाचा फायदा घेऊन पुढचें नियोजन आपण अधिक सुज्ञपणानें केलें पाहिजे. नियोजनासंबंधींची दृष्टि आणि आर्थिक व सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याची गरज या बाबतींत सर्व लोकांत व पक्षोपपक्षांत एकवाक्यता आहे ही खरोखर अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. ही एकवाक्यता म्हणजे आपली महान् शक्ति आहे असें मी समजतों. विकासाच्या कार्याची गति व दर्जा वाढविण्यासाठीं संघटित प्रयत्न झाला पाहिजे आणि आपण जें चांगले काम करीत आहोंत तें अधिक चांगलें कसें होईल यावर आपला कटाक्ष असला पाहिजे. दीर्घ मुदतीच्या नियोजनाच्या दिशेनें आपण यापूर्वीच पावले टाकलीं आहेत. इरिगेशन कमिशनची नियुक्ति हें असेंच एक पाऊल असून आपल्या राज्यांतील जलसंपत्तीचा अंदाज घेऊन राज्याची दीर्घकालीन भरभराट करण्याच्या दृष्टीनें तिचा उपयोग योग्य प्रकारें कसा करून घेतां येईल यासंबंधीचा विचार करणें हें या कमिशनचें काम होय. तसेंच सरकारला एकूण सर्व नियोजनासंबंधी व त्याचप्रमाणे तिस-या पंचवार्षिक योजनेसंबंधी मार्गदर्शन करण्याकरिता एक राज्य नियोजन सल्लागार समिति स्थापन करण्यांत आली आहे. शिवाय एक औद्योगिक मंडळहि स्थापण्यांत आलें असून कालांतराने त्याचें कॉर्पोरेशनमध्ये रूपांतर होईल. प्रादेशिक व इतर विषमता दूर करून राज्याची अर्थव्यवस्था भक्कम पायावर उभी करण्याचें हें कार्य प्रचंड स्वरूपाचें आहे. त्यासाठी औद्योगीकरण व जमीनसुधारणा या दोन्ही क्षेत्रांत धोरणाची सुसूत्र अशी आखणी व्हावयास पाहिजे. म्हणजे उत्पादनाच्या कार्यास जोराची गति मिळेल आणि त्याचबरोबर सर्वांना न्यायहि मिळेल. शहरी व ग्रामीण भाग, शेती व उद्योगधंदे, आणि राज्याचे निरनिराळे विभाग यांत समतोलपणा आणला पाहिजे. राज्यांत औद्योगिक विकासास पोषक असें वातावरण निर्माण केलें पाहिजे. त्यासाठी सरकारच्या उद्योग विभागाची केवळ पुनर्रचनाच करण्यांत येत आहे असें नव्हे, तर शहरी व ग्रामीण भागांतील नियोजनाची या विभागाला व्यवस्थित सांगड घालता येईल अशा प्रकारे त्याच्या दृष्टिकोनांतहि बदल घडवून आणण्यांत येत आहे. शेतीच्या क्षेत्रांत जी क्रांति आपण घडवून आणूं इच्छितो ती घडवून आणण्यांत शेतमालावर प्रक्रिया करण्याच्या सहकारी उद्योगधंद्यांना फार महत्त्वाची कामगिरी बजावतां येईल.