आणि त्याचबरोबर ह्या भूमिहीनांकरितां छोट्या छोट्या उद्योगधंद्यांचा नवीन कार्यक्रम तयार केला पाहिजे आणि त्याला प्राधान्य दिलें पाहिजे. कारण ह्या सगळ्या योजनांमध्यें भूमिहीनांकडे दुर्लक्ष झालें अशी जी टीका सर्वत्र ऐकूं येते ती रास्त टीका आहे यांत शंका नाहीं. परंतु अगोदरच जो शेतकरी उपाशी आहे त्याच्याच घरामध्यें घुसून हा प्रश्न सुटणार नाहीं. २० टक्के जमीन ५० तें ६० टक्के शेतक-यांच्या जवळ आहे. राहिलेली ८० टक्के जमीन कांहीं थोड्या लोकांच्या हातांत आहे. म्हणजे जास्त जमीन थोड्या लोकांच्या हातांत, आणि थोडी जमीन जास्त लोकांच्या हातांत आहे. हा जो हिशेब आहे तो ऐकला म्हणजे माणसाला फसल्यासारखें वाटतें. पण यामध्यें फारसा जीव आहे असें नाहीं. याचें कारण महाराष्ट्रामध्यें सरंजामी पद्धती नाहीं हें आहे. त्यामुळें एक मर्यादित स्वरूपाची कमाल मर्यादाच आपणांस स्वीकारावी लागेल. परंतु या मार्गानें फार जमीन वांटावयास मिळणार आहे अशांतला भाग नाहीं. मला येथें सांगितलें पाहिजे कीं, जमिनीची फेरवांटणी हा महाराष्ट्राच्या शेतीच्या पुनर्रचनेमध्यें मेजर प्रोग्राम - मोठा कार्यक्रम होऊं शकत नाहीं. ही गोष्ट जितक्या लवकर आम्ही स्वीकारूं तितके अधिक बरें. कारण त्यानंतर त्याच्या पुढचा कार्यक्रम आपणांला सुचवावा लागेल.
परंतु भूमिहीनांचा प्रश्न मी माझ्या समजुतीप्रमाणें, माझ्या शक्तीप्रमाणें सोडविण्याचा प्रयत्न करीत आहें. सरकारजवळ जंगल खात्याची आणि महसूल खात्याची जी जमीन आहे ती भूमिहीन लोकांना देण्याचा आम्ही प्रयत्न करीत आहोंत. एवढेंच नव्हे तर गेल्या सहा महिन्यांत फारच चांगला व मोठ्या प्रमाणांत हा प्रयत्न करण्यांत आलेला आहे, याबद्दल महसूल खात्याच्या मंत्र्यांना आणि परंपरागत आळस सोडून देऊन जलद गतीनें काम चालू केल्याबद्दल महसूल खात्याला खरोखरच धन्यवाद द्यावयास पाहिजेत.
महाराष्ट्रांतील शेतीच्या बाबतींत आणखी एक महत्त्वाचा जो प्रश्न आहे. तो शेतीच्या आधुनिकीकरणाचा आहे. शेतीची जमीन वाढविण्यानेंच धान्योत्पादनाचा प्रश्न सुटेल असें म्हणणें बरोबर नाहीं. आधुनिकीकरणाच्या बाबतींत इतर देशांच्या मानानें आपण फार मागें आहोंत हें कबूल केलें पाहिजे. आपण आपली फार स्तुति करीत असतों. आमचें राज्य फार पुढारलेलें, प्रगतिपर आहे असें आपण म्हणत असतों. परंतु आम्हांला कोणाचीहि फसवणूक करण्याची इच्छा नाहीं. मागासलेलें राज्य असेंच महाराष्ट्र राज्याचें वर्णन केलें पाहिजे. मुंबई शहर सोडलें तर महाराष्ट्रांत आहे काय ? ओसाड मैदानें, दुष्काळी भाग आणि आम्हीं अभिमान बाळगावा असे जुने किल्ले. महाराष्ट्रांत नद्या पुष्कळ आहेत, पण त्या छोट्या छोट्या आहेत. आणि आमच्या जमिनीची भूक तर मोठी आहे. म्हणून पावसाळ्यांत जें पाणी मिळेल तें चार महिने साठवून ठेवावें आणि पुढच्या आठ महिन्यांत तें वापरावें असा महाराष्ट्राचा गरिबीचा संसार आहे. म्हणून महाराष्ट्रात पाटबंधा-यांच्या सोयी उपलब्ध करून देणें फार महत्त्वाचें आहे. परंतु त्यांतहि इथें धरण करूं नका, तिथें धरण करू नका, अशा प्रकारचे अडथळे निर्माण करण्यांत येत असल्याचें दिसून येतें. मला एवढेंच सांगावयाचें आहे कीं, शेतीच्या उत्पादनाकरितां जास्तींत जास्त आधुनिक साहित्य उपलब्ध करून देणें हा आजचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. म्हणून ज्यायोगें लोकांचे मन विचलित होईल, लोकांच्या मनांत संशय निर्माण होईल अशा गोष्टी आपण सोडून दिल्या पाहिजेत. अशा प्रकारच्या कोणत्याहि घोषणा करणें चुकीचें होईल असें मला नम्रपणें सुचवावयाचें आहे.
आपली भरभराट ही शेतीवरच अवलंबून आहे. त्याच्याहि पुढें जाऊन मी असें म्हणेन कीं आपलें औद्योगीकरणहि आपल्या शेतीच्या भरभराटीवर अवलंबून आहे. आपल्या देशाच्या आर्थिक यंत्रणेंत शेतीला मध्यवर्ती स्थान आहे. शेतीच्या सुधारलेल्या पद्धतींचा अवलंब करून जोमदार लागवड करणें ही शेतमालाचें उत्पादन वाढविण्याची गुरुकिल्ली आहे. आपल्या शेतक-यांची सध्यांची जी आर्थिक परिस्थिति आहे ती लक्षांत घेतां आपल्या शेतक-यांना एकत्र काम करूनच स्वतःसाठीं अधिक धान्योत्पादन करणें सोपें जाईल. सहकारी शेती म्हणजे सामुदायिक शेती नव्हे. शेतक-यांना आंधळेपणानें मोठा धोका पत्करावा लागणार आहे असेंहि त्यांत कांही नाहीं. सेवा सहकारी सोसायट्या स्थापून याबाबतची सुरुवात करावयाची आहे. आणि त्यांचें काम सुरू झालें म्हणजे जमीनमालकांची संयुक्त मालकी असलेली व त्यांच्या संयुक्त व्यवस्थेखालीं काम करणारी स्वयंस्फूर्त सहकारी शेती संस्था स्थापन करण्यास आवश्यक ती भूमिका तयार होईल.