याच पार्श्वभूमीवर आपण आपल्या शेतीच्या प्रश्नांचा विचार केला पाहिजे. शेतीचे अनेक प्रश्न आहेत. प्रथम आपण शेतीच्या मालकीचा प्रश्न घेऊं. कुळकायदा फार चांगल्या प्रकारें हाताळणारें राज्य असा हिंदुस्तानमध्यें गेल्या दहा-बारा वर्षांचा आपला लौकिक आहे. कुळकायद्याचा आपल्याला चांगला अनुभव आहे. त्याच अनुभवासंबंधीं परत एकदां विचार करण्याची पाळी आली आहे. आज आपण जमिनीच्या कमाल मर्यादेच्या प्रश्नाचा विचार करीत आहोंत. कमाल मर्यादेचें हें तत्त्व स्वीकारलें पाहिजे याबद्दल मला शंका नाहीं. तें कोणत्या पद्धतीनें स्वीकारावें, कसें स्वीकारावें, याबद्दल मी आज माझें मत देत नाहीं. उद्या आपले महसूल मंत्री श्री. वसंतराव नाईक त्यासंबंधीं जो दृष्टिकोन आपल्यासमोर मांडतील तो आपणांला स्वीकारावा लागेल. राष्ट्रानें स्वीकारलेलें असें तें धोरण असल्यामुळें त्याच्या पाठोपाठ आपणांला गेलें पाहिजे. आतां त्यामध्यें काय असावें, कोणती पद्धत असावी वगैरे प्रश्न आपण सोडून देऊं. पण एक गोष्ट मात्र निश्चित कीं, शेती कसणारा माणूस हा शेतमालक असला पाहिजे आणि त्याच्या शेतीच्या प्रयत्नाला सर्व्हिस को ऑपरेटिव्हज्ची म्हणजे सेवा सहकारी प्रयत्नांची जोड देऊन त्या प्रयत्नांची परिणति शेवटीं आम्हांला सहकारी शेतींत केली पाहिजे. शेतीच्या विकासाचें हें चित्र आपण आपल्या डोळ्यासमोर निश्चित बनविलें पाहिजे. त्या विकासाचा क्रम काय असावा, त्याची गति किती असावी, ती कशी वाढवावी, केव्हां वाढवावी वगैरे प्रश्न त्यांतून उद्भवणार आहेतच. पण हें जें चित्र आहे तें आपल्याला नेहमीं मनांत ठेवावें लागेल. यासंबंधानें कसलीहि शंका बाळगण्याचें कारण नाहीं. म्हणून शेती कसणारा हा शेतीचा मालक असला पाहिजे या दृष्टीनें, आपण जिल्ह्यांत परत जाल तेव्हां हा आपला एक मूलभूत कार्यक्रम असल्यामुळें तेथील परिस्थितीची आपण पाहणी करा. आपण ज्या जिल्ह्यांतील शेतक-यांची सेवा करण्याची घोषणा करीत आहांत तेथील शेतक-यांचा हा मूलभूत प्रश्न आहे. त्यासंबंधानें काय प्रगति झाली, काय गत झाली याचा आपण विचार केला पाहिजे. या प्रश्नाबाबत फार घबराट झाली म्हणून किंवा बागायतदारांनीं फार टीका केली म्हणून घाबरण्याचें कांहीं कारण आहे असें नव्हे. कोणी तरी तिडिकीनें, पोटतिडिकीनें जरा आपलें म्हणणें मांडलें पाहिजे. रागाचा हा प्रश्न थोड्याशा निराळ्या अर्थानें मांडण्याचा मी प्रयत्न करीत आहें. याचा अर्थ तशी कांहीं भयानक परिस्थिति निर्माण झाली आहे, असाहि कृपा करून आपण करूं नका. जागृतपणें आम्हांला या प्रश्नाचा पाठपुरावा केला पाहिजे, म्हणून ही गोष्ट मी आपल्यापुढें आग्रहानें मांडतों. असा हा जमिनीच्या मालकीचा प्रश्न झाला.
त्यानंतर जमिनीच्या विकासाचा प्रश्न येतो. आपल्या देशांतील शेतीच्या प्रश्नांशीं निगडित असणारा अतिशय महत्त्वाचा असा हा प्रश्न आहे. गेली शेकडों वर्षे, कदाचित हजारों वर्षे शेतजमिनीच्या विकासाचा हा प्रश्न तसाच राहिलेला आहे. आम्हीं आजपर्यंत ज्याकडे फार दुर्लक्ष केलें असा हा प्रश्न आहे. आजहि आपल्या देशांत कोट्यवधि एकर जमीन - आज मला निश्चित आंकडा माहीत नाहीं - तशीच विकास न होता राहिली आहे. विशाल मुंबई राज्य होतें त्यावेळीं हिशेब करून मीं पाहिलें कीं, जिचें बंडिंग करावें लागेल, जिच्याबाबत भूसंरक्षणाची उपाययोजना करावी लागेल अशी चार कोटि एकर जमीन मुंबई राज्यांत होती. वसंतराव नाइकांनीं आतांच सांगितल्याप्रमाणें आजहि साडेतीन कोटि एकर जमीन महाराष्ट्रांत अशी आहे कीं, जी गळक्या भांड्यासारखी आहे. मथुरेची गवळण पाणी भरून डोक्यावर हंडा घेऊन निघाली आणि घरीं येऊन पाहते तों आपल्या डोक्यावरच्या हंड्यामध्यें पाणी नाहीं. तसेंच आपल्या शेतीचें झालें आहे. दरवर्षी मृग नक्षत्रापासून हस्त नक्षत्रापर्यंत भरलेल्या नक्षत्रांच्या बाजारामध्यें आपल्या डोक्यावर भांडें घेऊन जाते बिचारी आमची शेती. पण त्यांत शेवटीं कांही शिल्लक राहत नाहीं. आमच्या महाराष्ट्राच्या शेतीचा हा मथुरेचा बाजार झालेला आहे. आणि आज एक वर्ष नाहीं, दोन वर्षे नाहीं, तर गेलीं कित्येक शतकें हें असेंच चाललें आहे.
शेतीशीं निगडीत असलेला भूमिहीनांचा प्रश्नहि आपल्या महाराष्ट्रांत एक मोठाच प्रश्न होऊन बसला आहे. आपण ज्या शक्तिमान नवसमाजाची उभारणी करूं इच्छितों त्या समाजाचा, शेतांत कष्ट करणारा, राबणारा शेतकरी समाज हा जणुं कणाच आहे. या शेतकरी समाजामध्यें भूमिहीनांचाहि समावेश होतो. आणि म्हणून आमच्याजवळ जी जमीन असेल तिच्या टक्क्या-दोन टक्क्यांपर्यंत जी मिळेल ती जमीन आपण भूमिहीनांकरितां दिली पाहिजे.