आमच्याजवळ जीं साधनें उपलब्ध आहेत तीं घेऊन आम्हांला नव्यानें एक आर्थिक शक्ति उभी केली पाहिजे. खाजगी क्षेत्रामध्यें विकासाच्या ज्या शक्ति आहेत त्यांचाहि उपयोग आम्हीं केला पाहिजे. संमिश्र आर्थिक रचना करीत असतांना आमच्याजवळ जीं जीं साधनें असतील तीं सर्व साधनें वापरून तिच्या पाठीमागें सामर्थ्य उभें करावें लागतें. केवळ सरकारी क्षेत्र समर्थ झालें कीं समाज पुढें जाणार आहे काय हा प्रश्न आहे. भोंवतालची जी परिस्थिती असते तिचाहि विचार करावा लागतो. यासंबंधींची माहिती आपल्या ह्या तिस-या पंचवार्षिक योजनेच्या पुस्तकांत जें टिपण दिलेलें आहे त्यामध्यें सांपडेल. सरकारी क्षेत्राची आणि खाजगी क्षेत्राची वाढ कशी झाली याची माहिती त्यांत दिलेली आहे. पहिल्या योजनेंत सरकारी क्षेत्रांसाठीं १९६० कोटि रुपये व दुस-या योजनेमध्यें ४६०० कोटि रुपये मंजूर झाले होते, तर तिस-या योजनेंत सरकारी क्षेत्रासाठीं ७२५० कोटि रुपये मंजूर करण्यांत येणार आहेत. खाजगी क्षेत्रासाठीं पहिल्या योजनेंत १८०० कोटि रुपये व दुस-या योजनेंत ३१०० कोटि रुपये मंजूर झाले होते, आणि आतां तिस-या योजनेंत खाजगी क्षेत्रासाठीं ४००० कोटि रुपये मंजूर होणार आहेत. याचा अर्थ असा की, खाजगी क्षेत्रापेक्षां सरकारी क्षेत्राची वाढ वेगानें होत आहे. समाजवादी मूल्यांवर माझा विश्वास आहे. म्हणून मला आश्वासन द्यावयास हरकत वाटत नाहीं कीं, या योजनेच्या विकासाची जी गति दिसत आहे ती पर्यायानें आपल्याला समाजवादाकडे घेऊन जाणारी आहे. याबद्दल मला शंका वाटत नाहीं.
येथें एक असा मुद्दा उपस्थित करण्यांत आला कीं, योजनेमधून निर्माण होणारा फायदा समाजाच्या खालच्या थरांपर्यंत पोहोंचत नाहीं. कांहीं अंशीं या विधानाचा स्वीकार केला पाहिजे. कारण गोष्ट अशी आहे कीं, हा सगळा विकास समाजाच्या सगळ्या थरांशी नेऊन पोहोंचविणा-या ज्या शक्ति हव्यात त्या आपल्यापाशीं अजूनहि नाहींत. मला वाटतें, योजनेची आणखी प्रगति झाल्यावर विकासाची प्रगति सर्व समाजाच्या थरांपर्यंत पोहोंचते कीं नाहीं हें दिसून येईल.
शेतीच्या क्षेत्रासंबंधीं असें सांगण्यांत आलें कीं, आम्ही आमचें धोरण सोडून देतों, आमच्या धोरणाविषयीं मनांत शंका येते. सहकारी शेतीबाबत नागपूरला काँग्रेसनें जें तत्त्व स्वीकारलें आहे आणि ज्या योजनेचा स्वीकार केलेला आहे, त्यावर या सरकारचा विश्वास आहे, विश्वास आहे, विश्वास आहे असें मी त्रिवार सांगूं इच्छितों. येत्या नोव्हेंबरच्या अधिवेशनामध्यें सीलिंगचें बिल येईल. नागपूरच्या ठरावामध्यें जें तत्त्व मान्य केलें आहे त्याच्या पाठीमागें हाच उद्देश आहे. सीलिंगच्या पाठीमागें जें आमचें उद्दिष्ट आहे त्यासंबंधीं वाद घालण्यांत कांहीं फायदा नाहीं. सीलिंग आल्यानंतर त्याचे काय परिणाम होतील ते दिसून येतील.
सहकारी शेतीबाबत मी सांगू इच्छितों कीं, आमच्या सन्मान्य दोस्तांचें त्यासाठीं सहकार्य मिळालें पाहिजे. सहकारी तत्त्व हें असें आहे कीं, तें प्रत्येकाच्या मनोवृत्तीवर अवलंबून आहे. सहकार द्यावयाचा कसा? सर्वसामान्यपणें सहमत असणा-या माणसांच्या मनांची त्यासाठीं तयारी करावी लागते. शेतीची जास्तीत जास्त जी शक्ति आहे आणि वापर न केल्यामुळें जी आज फुकट जात आहे ती शक्ति आपण फुकट घालवूं नये. शेतीच्या विकासाकरितां आपले मनुष्यबळ जरी वापरलें गेलें, तरीसुद्धां शेतीची निश्चित अशी सुधारणा होईल, उत्पादन वाढेल, आणि त्यामुळें या देशाची आर्थिक शक्ति वाढेल व तीहि मोठ्या जोमानें वाढेल, हें चित्र मलाहि मंजूर आहे. पण आपणांला एकूण लोकांना घेऊन जावयाचें आहे, त्यांच्या मनाची तयारी करावयाची आहे. त्यांचें मनःपूर्वक सहकार्य मिळवावयाचें आहे. ही गोष्ट आपणांला कदापि विसरून चालणार नाहीं.