• 001_Krishnakath.jpg
  • 002_Vividhangi-Vyaktimatva-1.jpg
  • 003_Shabdhanche.jpg
  • 004_Mazya-Rajkiya-Athwani.jpg
  • 005_Saheb_14.jpg
  • 006_Yashodhan_76.jpg
  • 007_Yashodharshan.jpg
  • 008_Yashwant-Chintanik.jpg
  • 009_Kartrutva.jpg
  • 010_Maulik-Vichar.jpg
  • 011_YCHAVAN-N-D-MAHANOR.jpg
  • 012_Sahyadricheware.jpg
  • 013_Runanubandh.jpg
  • 014_Bhumika.jpg
  • 016_YCHAVAN-SAHITYA-SUCHI.jpg
  • 017_Maharashtratil-Dushkal.jpg
  • Debacle-to-Revival-1.jpg
  • INDIA's-FOREIGN-POLICY.jpg
  • ORAL-HISTORY-TRANSCRIPT.jpg
  • sing_3.jpg

सह्याद्रीचे वारे - ६१

लोकशाहींतील नियोजन

नियोजनासंबंधींचा आमचा दृष्टिकोन मी आज आपल्यासमोर मांडूं इच्छितों. आमची नियोजनासंबंधींची भूमिका अत्यंत स्पष्ट आहे. योजनेच्या निर्मात्यांनीं संमिश्र अर्थव्यवस्था पायाभूत मानून या योजनेची उभारणी केलेली आहे. या अर्थरचनेंत सरकारी क्षेत्र आणि खाजगी क्षेत्र या दोहोंचीहि वाढ होत असली तरी सरकारी क्षेत्राची वाढ जास्त जोमदारपणें होत आहे. या संमिश्र अर्थव्यवस्थेमुळें, जिच्या गर्भांत समाजवादी क्षेत्राची निश्चितपणें वाढ होत आहे अशी एक अर्थरचना तयार होत आहे. भांडवलशाही अर्थरचनेपेक्षां अगदीं वेगळ्या प्रकारची अशी ही अर्थरचना या देशांत वाढीला लागली आहे. पोलाद, लोखंड, वीज, जळण यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या मूलभूत उद्योगधंद्यांच्या क्षेत्रांत ही समाजवादी अर्थरचना वाढीला लागली असून, तिची मुळें त्या धंद्यांत पक्की होत आहेत. या अर्थरचनेची झालेली वाढ आणि तिचे समाजावरील परिणाम अद्यापि समाधानकारक नाहींत हें म्हणणें कांही अंशानें खरें असेल, परंतु मला त्याबद्दल वाद  घालावयाचा नाहीं. मला एवढेंच सांगावयाचें आहे कीं, लोककल्याणकारी राज्य निर्माण करणें आणि समाजाच्या सर्व थरांमधील सर्व प्रकारची विषमता नष्ट करणें हें जें आमचें अंतिम ध्येय आहे त्याच्याकडे जाण्याचा एक निश्चित असा मार्ग या अर्थरचनेमुळें तयार होत आहे. आणि त्या मार्गावरील आमच्या वाटचालींत होत असलेली प्रगति हीच या योजनेच्या यशस्वितेची खरी कसोटी आहे.

आमचें राष्ट्रीय उत्पन्न वाढलें आहे ही गोष्ट खरी, परंतु वाढलेल्या उत्पन्नाचें काय होत आहे हें पाहिलें पाहिजे. आपले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनीं लोकसभेंत हा प्रश्न उपस्थित केला असून या प्रश्नासंबंधानें त्यांच्या सूचनेप्रमाणें एक चौकशी समितीहि नेमली जाणार आहे. मी तर याहि पुढें जाऊन असें म्हणेन कीं,  राष्ट्रीय उत्पन्नाची विभागणी योग्य प्रमाणांत होत आहे किंवा नाहीं यावर देखरेख ठेवण्याकरितां योजनेच्या कार्याच्या अंतर्गत एक कायमची यंत्रणाच निर्माण करण्यांत आली पाहिजे. त्याशिवाय आमची योजना समाजवादाच्या उद्दिष्टाकडे जाऊं शकणार नाहीं.

आपल्या देशांत चाललेल्या योजनेच्या गुणावगुणांचे मूल्यमापन करण्याचा प्रत्येकाला हक्क आहे. आमची भूमिका ज्यांना मान्य नाहीं तेहि या योजनेचें मूल्यमापन आपल्या दृष्टिकोनांतून करूं शकतात, तसें करण्याचें त्यांना स्वातंत्र्य आहे. परंतु सोविएट रशियाच्या पंचवार्षिक योजना कशा चालल्या होत्या? सोविएट रशियामध्यें या योजना चालू असतांना स्टॅलिनला कोणीहि विरोध करूं शकत नव्हता. ज्या साधनांनीं स्टॅलिननें आपल्या योजना कार्यान्वित केल्या तशीं साधनें आपल्याजवळ नाहींत. एक नवीन मार्ग आंखून आम्ही आमची आर्थिक रचना उभी करीत आहोंत. त्या बाबतींत मतभेद होणें संभवनीय आहे. पण आपल्याला एका मर्यादित क्षेत्रामध्यें विचार करावयाचा आहे. एका विशिष्ट त-हेनें एका सबंध आर्थिक रचनेचें रूप बदलून टाकावयाचें आहे. राष्ट्रीय उत्पन्न आणि कल्याणकारी राज्य यांचा संबंध जोडून या नियोजनाच्या बाबतींत टीका केली जाते. मजुरांची काय स्थिति आहे, ते अन्न किती खातात, त्यांना किती कपडा लागतो, त्यांच्या राहण्याची परिस्थिती कशी आहे याची चौकशी करा, असें पुष्कळ वेळां म्हटलें जातें. तसें पाहिलें तर आमच्या मजुरांची परिस्थिति बरी आहे. सोविएट रशियामधील शेतक-यांना व मजुरांना कसें काय वागवितात, आपल्याला काय माहीत? परंतु सोविएट रशियाच्या पंचवार्षिक योजना आणि आपल्या पंचवार्षिक योजना यांची तुलना करणें योग्य होणार नाहीं, तशी तुलना होऊं शकत नाहीं. मी अपेक्षा करतों कीं, आपल्या योजनांकडे निराळ्या दृष्टिकोनांतून पाहिलें जाईल. आपण एका संमिश्र काळामध्यें काम करीत आहोंत. अशा काळामध्यें उद्योगधंद्यांची जी वाढ होते, औद्योगिक क्षेत्राचा जो विकास होतो, ती वाढ आणि तो विकास समाजवादी स्वरूपाचा म्हणजे समाजाच्या हितासाठीं होतो किंवा नाहीं हें आपणांस पाहावें लागतें. महत्त्वाचा प्रश्न आपल्यापुढें असा आहे कीं, आपल्या नियोजनाचे परिणाम काय होणार आहेत?