उत्पादनवाढीच्या दृष्टीनें कष्टकरी जनतेसाठी जी गोष्ट कल्याणकारी असेल, आणि लोकशाही विचारांच्या कल्पनेला जर ती बाधक नसेल, तर ती मान्य करावयास मला तरी कोणतीच हरकत दिसत नाहीं. मला आर्थिक प्रगति जितकी महत्त्वाची वाटते तितकीच किंबहुना त्याहिपेक्षां जास्त लोकशाहीची मूल्ये महत्त्वाची वाटतात. या दोन्ही गोष्टींची विसंगति करून चालणार नाहीं आणि तसें करतां देखील येणार नाहीं.
आज जगामध्यें आपण असें पाहतों कीं, भांडवलशाही राष्ट्रांनी देखील आपली यथोचित आर्थिक प्रगति करून घेतलेली आहे आणि त्याचबरोबर कम्युनिस्ट राष्ट्रांनी देखील आपला आर्थिक विकास साधला आहे. परंतु या दोन्ही गटांतील राष्ट्रांच्या दृष्टिकोनांत लोकशाही पद्धतीचीं मूल्ये नव्हतीं. भांडवलशाही पद्धतीनें ज्या देशांचा विकास झाला त्या देशांना लोककल्याणाची एवढी चिंता नव्हती आणि कम्युनिस्ट पद्धतीनें ज्या राष्ट्रांनीं आपला आर्थिक विकास करून घेतला त्यांनीं देखील लोकशाहीचा हा मार्ग अंगिकारलेला नव्हता. परंतु भारत आज ज्या लोकशाहीच्या दृष्टिकोनांतून कल्याणकारी राज्याकडे जात आहे, ती दृष्टि फारच महत्त्वाची आहे. त्यांत ब-याच अडचणी निर्माण होणें स्वाभाविक आहे. पण हा एक अद्भुत असा प्रयोग आहे. अशा प्रकारचा प्रयोग आज जगांत कोणत्याहि देशांत झालेला नाहीं. सांगण्याचा मुद्दा असा कीं, भांडवलशाही राष्ट्रें आणि कम्युनिस्ट राष्ट्रें यांच्यासमोर नियोजनाच्या द्वारा आर्थिक विकास करतांना निर्माण झाली नाहीं अशी एक वेगळीच समस्या भारतासमोर आज निर्माण झाली आहे. तिचा विचार करूनच आपलें नियोजन यशस्वी झालें कीं अयशस्वी झालें याचा आपणांला विचार केला पाहिजे. आज भारताची परिस्थिति भांडवलशाही व साम्यवादी राष्ट्रांपेक्षां अगदीं भिन्न अशी आहे. आपणांला येथें लोककल्याणाची दृष्टि ठेवावयाची आहे आणि अशी दृष्टि ठेवूनच पुढें जावयाचें आहे. मी येथें असेंहि म्हणूं शकेन कीं, आज एका अपघातानें हिंदुस्तानवर ही जबाबदारी येऊन पडलेली आहे. मी 'अपघातानें' हा शब्द या ठिकाणीं मुद्दाम वापरीत आहें. नियोजनाच्या मदतीनें आर्थिक विकासाची जबाबदारी या देशानें घेतलेली आहे. ती जबाबदारी लोकशाही मूल्यांची जपणूक करून पार पाडण्याचा प्रयत्न आपण करीत आहोंत. आपण आज एका फार मोठ्या कठीण परिस्थितीमधून जात आहोंत. कोणतीहि गोष्ट पुस्तकें वाचून आणि त्यांतील तत्त्वज्ञान सांगून होत नसते. तत्त्वांत आणि व्यवहारांत फार मोठें अंतर असतें. कोणत्याहि बाबीसंबंधानें तत्त्वज्ञान सांगणें ही एक गोष्ट आहे आणि तेंच तत्त्व अंमलांत आणणें ही निराळी गोष्ट आहे. तत्त्वज्ञानावर जास्त अवलंबून न राहतां व्यावहारिक दृष्ट्या जी गोष्ट योग्य दिसते तीच गोष्ट आपणांला आपल्या या देशाकरितां करावयाची आहे. आपणांला असेंच नियोजन करावयाचें आहे कीं, जें व्यवहारांत बसूं शकतें. आणि हाच प्रश्न फार महत्त्वाचा आहे. आम्हांला आकाशांत भरा-या मारावयाच्या नाहींत. आम्हांला जमिनीवर चालावयाचें आहे आणि येथें टिकावयाचें आहे. आणि त्याचबरोबर जमिनीवरून 'टेक ऑफ'- उड्डाण कसें करतां येईल, इकडे आमची दृष्टि सतत राहिली पाहिजे. येथें असेंहि सांगण्यांत आलें कीं आमची ही योजना विमानांत बसणारांसाठी आहे. मला याबद्दल कांहीं बोलावयाचें नाहीं. विमानांतून जावयाचें असेल तर सगळेच जण मिळून जाऊं. फायदा हा सामान्य जनतेला व्हावयाला पाहिजे. आमच्या योजनेचा उद्देशहि तसाच आहे. सामान्य जनतेला या योजनेचा फायदा होणार नसेल तर त्या 'टेक ऑफ'ला कांहींच अर्थ नाहीं. जनतेसाठीं जें कांहीं होत आहे तें शेवटीं रिऍलिटीकडेच-वास्तवतेकडेच आलें पाहिजे.
सरकारी क्षेत्राला जर या राज्यांत उत्पादनाच्या दृष्टीनें साधनें मिळूं शकतील तर तीं आवश्यक आहेत. येथें असें विचारण्यांत आलें कीं, कापड गिरण्यांच्या बाबतींत आम्ही तसें कां करीत नाहीं ? मलाहि वाटतें करावें. परंतु आम्हांला जें कांहीं करावयाचें असेल तें करण्यापूर्वी सर्व दृष्टींनीं ती गोष्ट आपणांला कोठपर्यंत फायदेशीर होईल हें पाहिलें पाहिजे. अगोदर सरकारी क्षेत्राकरितां कापड गिरण्यांचें क्षेत्र उपयुक्त आहे कीं नाहीं हें आपणांला पाहिलें पाहिजे. ही गोष्ट उपयुक्त असेल तर ती आम्ही हिंदुस्तान सरकारपुढें मांडूं इच्छितों. सरकारी क्षेत्राच्या बाबतींत निव्वळ केंद्र सरकारकडेच त्याचे सर्वाधिकार असूं नयेत. सरकारी क्षेत्राच्या बाबतींत राज्य सरकारांना देखील त्यांच्या परिस्थिती प्रमाणें त्या त्या क्षेत्रांत वाढ करण्याची संधि दिली पाहिजे. इतकें म्हणून सुद्धां सर्व गोष्टी सुरळीतपणें होतील असें थोडेंच आहे ?