म्हणून आता गरज आहे, ती जातीजमातींतील परस्परविश्वास दृढ करण्याची ! यासाठी सर्वांनाच पूर्वग्रह सोडावे लागतील, सामाजिक पूर्वग्रह नाहीसे करणे कठीण असते. तरीही शिक्षणाची सारी आखणी योग्य रीतीने केली, नव्या पिढीला पूर्वग्रहाची शिकवण न देता नव्या राष्ट्रीय आकांक्षांची, उद्दिष्टांची दीक्षा राजकीय पक्षांनी दिली, तर भारताची समाजाची घडण योग्य रीतीने होईल. सामाजिक तणाव कमी होतील. राष्ट्रीय धोरणे राष्ट्रीय दृष्टीनेच आखली जातील. मग त्याची अंमलबजावणीही तितक्याच राष्ट्रीय भावनेने होईल.
आपल्या राष्ट्राचा दुसरा भाग म्हणजे, आपली भाषिक-प्रादेशिक भांडणे. भाषिक तंट्यांचाच प्रादेशिक भांडणे हा एक भाग आहे, असे मी मानतो. भाषावर राज्यरचना ही सोयीची, लोकशाही राज्यकारभारासाठी आवश्यक, म्हणून आपण स्वीकारली; पण त्याला आता धार आली आहे. माझे असे मत आहे, की आर्थिक विकासाची आकांक्षा वाढल्यामुळे व आर्थिक गरजा भागविण्याइतकी आपली आर्थिक सुस्थिती नाही, त्यामुळे संकुचित निष्ठा वाढीस लागल्या आहेत. यावर उपाय काय, हा खरा प्रश्न आहे. आपले राज्य एका अर्थाने संघराज्य आहे आणि भारताचा सांस्कृतिक विकास भाषिक समाजांच्या कर्तृत्वाने झाला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. धर्म, भाषा, प्रदेश यांची भिन्नता व विविधता हे आपल्या राष्ट्रजीवनाचे वादातील स्वरूप आहे. ते मान्य करूनच आपल्याला आपली धोरणे आखावी लागतात. त्याकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे पलायनवाद आहे.
पण भाषिकता व प्रादेशिकता यांना या समान नागरिकत्वाच्या चौकटीतच बसावे लागेल, हेही तितकेच निर्विवाद सत्य आहे. प्रादेशिकता हे अंतिम मूल्य असणार नाही - असता कामा नये. स्वहित दृष्टी व संकुचित भावना ही जन्मजात असते. विशालता व उदारता ही शिकवावी लागते. भारताला ही विशालता शिकवावी लागेल. राष्ट्र म्हणून त्याला जगावयाचे असेल, समर्थ व स्वावलंबी व्हावयाचे असेल, तर संघराज्याची घटना, समान भारतीय नागरिकत्व हीच आपली अंतिम श्रद्धास्थाने झाली पाहिजेत.
यासाठी दोन गोष्टींची गरज आहे. धार्मिक सहिष्णुतेप्रमाणे प्रत्येक नागरिकाला भाषिक सहिष्णुता अंगी बाणवावी लागेल. 'आसामी ही भाषा मला येत नसली, तरी ती भारतीय भाषा आहे, म्हणून ती माझी भाषा आहे.' असे मला वाटू लागले, तर भाषिक तंट्याचे मूळ उखडले जाईल. 'गंगा माझ्या प्रदेशात नसली, हिमालय माझ्या गावाजवळ नसला, तरी त्यांचा मला अभिमान आहे.' असे सर्व भारतीयांना वाटते. तसेच ममत्व सर्व भाषांविषयी व सर्व भाषिक प्रदेशांविषयी भारतीय नागरिकांत निर्माण झाले पाहिजे व ते संस्कारांनी निर्माण करता येईल. असे झाले, तर बहुभाषी भारत हा शाप न ठरता, ते वैभव ठरेल. दुसरी गोष्ट प्रादेशिक आकांक्षांची व प्रादेशिक विकासाची आहे. प्रादेशिक विकासाचा विचार राष्ट्रीय नियोजनाचा संदर्भ विसरून करणे हे चुकीचे आहे. भारतीय नियोजनाचे उद्दिष्ट संतुलित विकासाची प्रक्रिया सुरू करणे हे आहे. तेव्हा प्रादेशिक समतोलता हे तत्त्व त्यातच गृहीत धरले आहे. येथेही संघराज्याचे मूलभूत अर्थकारण एक आहे आणि त्याचा एक भाग म्हणून प्रादेशिक विकासाच्या योजना आखल्या जातात, हे विसरता कामा नये.