५८
राष्ट्रीय ऐक्याची समस्या
येणारा प्रत्येक दिवस एक प्रश्नचिन्ह घेऊन येत आहे, अशी आज भारताची परिस्थिती आहे. जातीय दंगली वाढल्या आहेत. भाषिक तंटे आहेतच. प्रादेशिक समस्या सुटलेल्या नाहीत. काही राज्यांतील राजकीय अस्थिरतेमुळे शासनाला स्थैर्य राहिलेले नाही. हे सारे दृश्य आव्हानात्मक आहे. बाह्य आक्रमणांशी सामना देणे सापे असते; पण हे अंतर्गत कलह सोडविणे अत्यंत कठीण जाते. आपण एका बाजूला विकासाच्या अर्थकारणात स्वतःच्या पायांवर उभे राहावे, म्हणून झगडतो आहोत. आर्थिक स्वावलंबनाची धोरणे आखीत आहोत. पण ही सगळी धोरणे यशस्वी करण्यासाठी आवश्यक ते अंतर्गत वातावरण आपण तयार केले नाही.
ही परिस्थिती का निर्माण झाली, त्याची प्रत्येकाची कारणमीमांसा वेगळी असेल. गेल्या वीस वर्षांत जे घडले, त्यासंबंधी अगदी टोकाची मते मांडली जातील. दोषारोप केले जातील. नेतृत्वाला जाब विचारला जाईल. ही आत्मटीका व आत्मसंशोधन आजही आवश्यक आहे. पण मला वाटते, सर्वांचा हेतू हे प्रश्न सोडविण्याचा असावा. राष्ट्रीय उद्दिष्टांच्या एकतेवर आधारलेले क्रियाशील, समंजस व एकसंध राजकीय व सामाजिक नेतृत्व ही आजची गरज आहे.
अंतर्गत कलहाची ही बीजे आपल्या राष्ट्रीय जीवनात नवी नाहीत. किंबहुना जातीय द्वेष, भाषिक-प्रादेशिक आकांक्षा हे आपले नित्य चिंतेचे विषय आहेत. जातीय कलहांचा इतिहास आपल्या सर्वांसमोर आहे. भारत स्वतंत्र होताना जे घडले आहे, ते आपण सर्वांनी पाहिले आहे. जातीय ऐक्याची आपण भारी किंमत त्या वेळी दिली आहे. पण तरीही निष्ठा म्हणून आपण सर्व धर्मसहिष्णुतेचा स्वीकार केला आहे. लोकशाहीत परस्पर धर्मविद्वेष व जातीय कलह यांना वाव नाही. असा भेदभाव लोकशाहीशी सुसंगत नाही. तसा भेदभाव बाळगला, बहुसंख्य जमातीने अल्पसंख्यांकांना दहशतीखाली ठेवण्याचा प्रयत्‍न केला, तर त्यांचा असंतोष भूमिगत होईल. तो धुमसत राहील. म्हणून लोकशाही व सर्वधर्मी समानभाव ही आधुनिक संस्कृतीची मूल्ये म्हणून आपण स्वीकारली आहेत. हे हिंदूंनी लक्षात ठेवले पाहिजे. मुसलमानांसारख्या अल्पसंख्याकांनीही या दोन मूल्यांचा स्वीकार हिंदूंइतक्याच निष्ठेने केला पाहिजे. ती निष्ठा जशी महत्त्वाची, तशीच भारतनिष्ठाही मूलभूत आहे. इतिहासात घडलेल्या दुर्दैवी घटनांना कधीतरी जाणीवपूर्वक विसरले पाहिजे. शेवटी भारतीय ऐक्याचा मूलाधार भारताची आजची राज्यघटना व तिने सर्वांना दिलेले समान नागरिकत्व हाच आहे. या देशातील सर्व जातींनी हे नागरिकत्वाचे नाते, लोकशाहीची ती प्रात्यक्षिक कसोटी आहे, असे समजून जोपासले पाहिजे! 'मी या प्रचंड सार्वभौम लोकशाही राज्याचा नागरिक आहे' हा अहंभाव, ही अस्मिता हीच आपल्या राष्ट्रजीवनाची भावनिक शक्ती आहे.
व्यवहारात वैवाहिक बंधनाने जोडलेले पतिपत्‍नी जसे क्षणिक, तात्कालिक संघर्ष समंजसपणाने, पडते घेऊन सोडवितात, तसेच समान नागरिकत्वाचे हे बंधन सर्व जातींनी निष्ठेने मानले, तर अंतर्गत कलह, रक्तपात न होता, सोडविले जातील. ते सोडविण्यासाठी भारतात न्यायासनासमोर कोणालाही जाता येईल. केंद्रीय व राज्य सरकारे, राज्यघटनेने दिलेले अधिकार नागरिकांना उपभोगता यावेत, यासाठी कटिबद्ध आहेत. किंबहुना जातीय विद्वेष पसरविणा-यांना कडक शासन करण्यासाठी लागणारे सर्व अधिकार सरकारांना दिलेले आहेत. तेव्हा न्यायासन व शासन ही दोन्ही अल्पसंख्याकांना समान वागणूक देणारी आहेत, यापेक्षा अधिक मोठे आश्वासन हवे, ते हे सर्व क्रियाशील करण्याचे !