भारताच्या फाळणीनंतर देशात धार्मिक विद्वेष उफाळून आला होता. सा-या देशभर ते विष पसरले होते. गांधीजींच्या हौतात्म्यामुळे देश एका भयानक विनाशातून वाचला. त्यांच्या हत्येच्या भयानक संकटामुळे आपल्याला आपली चूक कळून आली. गांधीजींनी सत्याग्रहाला काही व्यावहारिक आणि काही तात्त्विक मर्यादाही घालून घेतल्या होत्या. १९२० मध्ये त्यांनी आपला सत्याग्रह एकदम मागे घेतला. असे धाडस दुस-या कोणत्याच नेत्याने दाखविलेले नाही. केवळ गांधीजींसारखा महात्माच असा निर्णय घेऊ शकतो. १९४२ मधील 'भारत  छोडो' आंदोलन सुरू करण्यापूर्वी गांधीजींनी एक नवे सत्याग्रही आंदोलन सुरू केले होते. जुलमी कायदा मोडणे हा लोकांचा मूलभूत अधिकार आहे, असे गांधीजी मानत असत; परंतु त्याचबरोबर ते आपल्या सत्याग्रहाची मर्यादाही आखून घेत असत. कायदा तोडायला निघालेल्या माणसाला कायद्यासंबंधी आदर वाटला पाहिजे, अशी त्यांची धारणा होती. मिठावरील कराचा कायदा तोडायला निघालेल्या माणसाने दुस-या कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन करता कामा नये, यावर त्यांचा कटाक्ष असे. ही अट प्रत्येक सत्याग्रहीला पाळावी लागे.

त्यांची वैयक्तिक सत्याग्रहाची कल्पनाही प्रतीकात्मक होती. अन्याय सहन करायचा नाही, ही त्यामागची भूमिका होती. म्हणून 'सरसकट सर्व कायदे मोडा', असे गांधीजींनी कधीही सांगितले नाही. कायद्याची प्रतिष्ठा हा सार्वजनिक जीवनाचा आधारस्तंभ घटक आहे, असेच ते म्हणत असत. म्हणून ज्यांना प्रत्यक्ष आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावासा वाटतो, त्यांनी गांधीजींची कायद्याच्या राज्यावरील ही निष्ठा विचारात घेतली पाहिजे.

प्रत्यक्ष आंदोलन कधीच समर्थनीय ठरणार नाही किंवा जनआंदोलने ताबडतोब थांबविण्यात आली पाहिजेत, असे मला मुळीच म्हणायचे नाही. सरकारच्या धोरणाबाबत वा कार्यक्रमाबाबत आपले मत व्यक्त करण्याचा लोकांना जरूर हक्क आहे; परंतु तो हक्क बजावताना कायदा मोडायची भूमिका घेतली जाता कामा नये. हरताळ पुकारण्याचा तर कामगारांना कायद्यानेच अधिकार दिलेला आहे. लोकांची गाऱ्हाणी वा अडचणी मांडण्यासाठी काढण्यात येणा-या मोर्च्यांना मी कधी कमी लेखलेले नाही. अशा मोर्च्यांचे म्हणणे सत्ताधीशांनी ऐकून घेतलेच पाहिजे. नव्हे, ते त्यांचे कर्तव्यच आहे.

एखाद्या घरात कुटुंबप्रमुख आणि कुटुंबीय यांचे जे नाते असते, ते शासक आणि जनता यांच्या दरम्यान असावे, असे मी मानतो. आपण निवडून दिलेले सरकार कसे काम करीत आहे, यासंबंधीची बरीवाईट मते लोकांनी मांडलीच पाहिजेत. परंतु कुटुंबप्रमुखच मान्य नाही, अशी भूमिका घरात घेऊन चालणार नाही. त्याप्रमाणे आम्ही सरकार मानतच नाही, असे लोकांनी म्हणता कामा नये. कुटुंबप्रमुखाचा अधिकार सरकारपाशी असतो. कुटुंबप्रमुखाप्रमाणे सरकारही लोकांना आपल्या कर्तव्याची जाणीव करून देऊ शकते. परंतु हे सारे काम एकमेकांच्या विश्वासाच्या भावनेने व्हायला हवे. सरकारपुढे आपण आपली अडचण मांडली, तर तिचा विचार केला जातो, ती दूर केली जाते, असा लोकांनाही सरकारबद्दल विश्वास वाटायला हवा. कायद्याचा भंग होणार नाही, एवढी दक्षता लोकांनी घेतली, की मग त्यांच्या आंदोलनाबाबत कोणताच आक्षेप उरत नाही. जनतेला इतर बरेच अधिकार असले, तरी कायदा स्वत:च्या हातात घेण्याचा वा कायद्यासंबंधी बेपर्वाई दाखविण्याचा अधिकार तिला नसतो.