१४. आमचा आर्थिक पवित्रा
'केसरी' (१९७१)
दिवाळी अंकातील
मुलाखतीच्या आधारे.
आर्थिक विकासामागे सामाजिक शक्ती काम करीत असतात, त्याचप्रमाणे राजकीय प्रश्नही त्यांमध्ये मिसळलेले असतात. त्यामुळे आर्थिक विकास, म्हणजे केवळ आर्थिक विकासाच्या तंत्राचा अभ्यास करणे नव्हे. सामाजिक, राजकीय व आर्थिक अशा सर्वांगीण भूमिकेवरून या प्रश्नाचा विचार करणे आवश्यक होय. अनेक वेळा या महत्त्वाच्या बाबीकडे दुर्लक्ष झाल्याने आर्थिक विकासाच्या प्रश्नाचा आपल्याकडे समाधानकारक अभ्यास होताना आढळत नाही.
शेकडो सुशिक्षित बेकारांना पुढील वर्षांत कामधंदा उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे. तरुणांपुढे विधायक कार्यक्रम ठेवण्याची आणि त्यांनीही देशाच्या पुनर्रचनेच्या कार्यात सक्रिय भाग आवडीने घ्यावा, यासाठी स्फूर्तिदायी, पण प्रत्यक्ष लाभदायी, अशी उद्दिष्टे त्यांच्यापुढे ठेवण्याचीही आवश्यकता निर्माण झाली आहे. मूलभूत राजकारण, सामाजिक व आर्थिक विचारसरणींतील मौलिक आशय यांपासून तरुणांना किंवा तरुण विद्यार्थ्यांना वंचित करता येणार नाही. तरुणांविना देशाला उज्ज्वल भवितव्य नाही, याची दखल सत्ताधारी राजकीय पक्षालाही घ्यावी लागेल. स्वातंत्र्योत्तर काळातील पिढी आता ऐन जवानीत आणि उमेदीत आहे. स्वातंत्र्यासाठी लढलेल्या पिढीबद्दल त्यांच्या मनात आदराची भावना असेलही, पण हे स्वातंत्र्य दृढमूल करण्यासाठी आणि येणा-या नव्या आव्हानांचा स्वीकार करून त्यांच्यविरुद्ध मुकाबला करण्यासाठी, तरुण पिढीला कर्तव्याची जाणीव घ्यावीच लागेल. हे करावयाचे, तर सुशिक्षित बेकारांप्रमाणेच अशिक्षित अशा लाखो लोकांना जीवनांचे साधन उपलब्ध करून देऊन, त्यांना निराशेच्या गर्तेतून बाहेर काढावे लागणार आहे. ज्यांना दिवसभर पुरेसे काम नाही, अशा अर्धवेळ काम करणा-या लोकांच्या अतिशय गुंतागुंतीच्या प्रश्नाशीही मुकाबला करावयाचा आहे. या प्रश्नांचा विचार मी जेव्हा गंभीरपणे करतो, तेव्हा या लोकांना कामधंदा मिळवून देण्याचे सूत्र आपल्या आर्थिक विकासाच्या सूत्रांतील महत्त्वाचे सूत्र असले पाहिजे, या निर्णयाप्रत येऊन ठेपतो. अर्थात हा प्रश्न जितका गंभीर, तितकाच अवघडही आहे, हेही मला मान्य आहे. तरीसुद्धा हा प्रश्न सोडवावयाचा, तर छोट्या छोट्या उद्योगधंद्यांच्या वाढीवर अधिक भर द्यावा लागणार आहे. त्याचप्रमाणे शेतीला पूरक अशा उद्योगधंद्यांची वाढ कशी होईल, याचीही काळजी घ्यावी लागेल. खेड्यापाड्यांतील अगदी लहान प्रमाणावरील उद्योगधंद्याच्या वाढीचा विचारही यामध्ये अनुस्यूत आहे. खेड्यात किंवा एकूण ग्रामीण भागातच जो कसबी(आर्टिझान) वर्ग आहे, त्यांना पुरेसे उद्योग उपलब्ध करून देणे, हा 'गरिबी हटाव' या प्रयत्नांतील फार मोठा जोखमीचा भाग ठरेल.
बेकारांची संख्या कमी करावयाची, तर या प्रश्नाच्या संदर्भात शिक्षणाच्या पुनर्रचनेचा प्रश्नही विचारात घ्यावा लागेल. सध्याच्या शिक्षणव्यवस्थेतून सुशिक्षित बेकारांची संख्याच केवळ वाढत असेल, तर आणि पुढेही वाढणार असेल, तर प्रचलित शिक्षणव्यवस्थेत बदल करणे अपरिहार्य ठरते. हा बदल कसा करावा, हा एक वेगळा अभ्यासाचा विषय आहे. पण अधिकाधिक लोकांना कामधंदा देऊ शकेल, असे शिक्षण कसे द्यावयाचे, याचा राष्ट्राला विचार करावाच लागेल. भारत सरकारला या प्रश्नाची तीव्रता आज प्रकर्षाने जाणवत आहे. १९७१च्या अखेरपर्यंत पाच लक्ष लोकांना कामधंदा देण्याचा निर्णय सरकारने केलेला आहे. पण एकूण बेकारांची प्रचंड संख्या ध्यानी घेता, यापुढील फार मोठ्या उपक्रमाचा हा एक लहानसा प्रारंभ आहे, एवढेच म्हणता येईल.