बेकारी कमी करण्याच्या उपक्रमातील एक लहानसा टप्पा म्हणून हा प्रारंभ झाला असला, तरी सामान्य माणसाच्या ज्या आशा-आकांक्षा-अपेक्षा आहेत, त्यांची यथायोग्य दखल घेण्याचे काम एवढ्याने पुरे होत नाही. सामाजिक विषमतेच्या दृष्टिकोणातूनही त्यांची दखल घ्यावीच लागणार आहे. गेल्या काही वर्षांतील स्थितीचा अभ्यास केल्यानंतर असे आढळून येते, की उत्पन्नांतील दरी ही वाढत चालली आहे. ज्यांच्याजवळ संपत्ती होती, जमीन होती किंवा आहे, त्यांना सुरुवातीच्या काळात अधिक फायदा मिळणे व त्यांची संपत्ती वाढत जाणे काही प्रमाणात अटळ होते, हे नाकारण्यात हशील नाही. पण त्यातून जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे व होत आहे, त्याबाबतीत आत्मसंतुष्टतेची भूमिका मात्र घेता येणारी नाही. समाजातील वेगवेगळ्या घटकांतील उत्पन्न व संपत्ती यांच्यातील तफावत कमी करणे, हा ही परिस्थिती पालटण्याचा मार्ग आहे. देशासमोर पुढची काही वर्षे तरी हे एक मोठे प्रश्नचिन्ह सतावत राहणार आहे. ही तफावत कमी करताना या बाबतीत अर्थातच, कोणीही ठोकळेबाज किंवा सैद्धांतिक भूमिका न घेता, अधिक वास्तववादी भूमिका तर घ्यावी लागेलच; पण त्याचबरोबर सामान्य माणसांच्या जीवनातील वाढत्या आशाआकांक्षा व अपेक्षांची प्रामुख्याने दखल घ्यावी लागणार आहे. आज दिसते, ते असे की समाजात एका बाजूला समृद्धीची, ऐश्वर्याची, वैभवाची क्षेत्रे आणि शिखरे निर्माण झाली आहेत, तर, दुस-या बाजूला दैन्याचे आणि गरिबीचे विदारक दृश्य दिसते आहे. त्यामुळे निर्धन बहुजन समाज, लहान लहान शेतकरी, औद्योगिक क्षेत्रातील कामगार वर्ग आणि देशातील मध्यमवर्गीय तरुण यांच्या महत्त्वाकांक्षेशी आपण तादात्म्य साधणार आहोत का? आणि त्या दृष्टिकोणातून कार्यक्रमाची आखणी करणार आहोत का? किंवा त्याचा विचार तरी करणार आहोत, की नाही? हे खरे आपल्यापुढील महत्त्वाचे प्रश्न आहेत.
जनतेशी तादात्म्य साधण्याच्या मूलभूत नियमांचा आश्रय घेऊन आणि बहुजन समाजाच्या उपजीविकेचा आधार पुनरुज्जीवित करूनच देशाला समृद्धीचे दिवस आणता येणार आहेत, याबद्दल आता शंका बाळगण्याचे दिवस संपले आहेत. कारण, याच जाणिवेच्या आधाराने स्वातंत्र्य-संपादनाचे यश आपण प्राप्त कले आहे, हे दुर्लक्षिता येणार नाही. देशाच्या पुनर्रचनेसाठी जे जे काही करावयाचे, त्यामध्ये आता सर्व वर्गाला, सर्व थरांना, भाग घेण्याची संधी उपलब्ध करून घ्यावी लागणार आहे. एका बाजूला श्रीमंती आणि दुस-या बाजूला कमालीचे दैन्य अशी स्थिती समाजात निर्माण होणे केव्हाही इष्ट नाही. उत्पन्न आणि संपत्ती यांच्यातील ही विषमता केवळ शहरांतच आहे, असे नाही. अलीकडे खेड्यांतही त्याचा प्रत्यय येऊ लागला आहे. हरित-क्रांतीमुळे ही प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात सुरू झालेली आहे. आणि त्यातून काही गुंतागुंतीचे सामाजिक आणि राजकीय प्रश्नही निर्माण होऊ लागले आहेत. ही स्थिती केवळ भारतातच आहे, असे नाही. मोठ्या प्रमाणात उद्योगीकरण झालेल्या युरोपातील काही राष्ट्रांमधील स्थिती पाहिली, तर तेथेही याचा प्रत्यय येतो. यावरून आर्थिक विकास हा केवळ आर्थिक प्रश्न म्हणून न अभ्यासता त्याचे सामाजिक आणि राजकीय परिणामही विचारात घेण्याची नितांत गरज निर्माण होते. समाजात आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत एक घटक समृद्धीकडे जात आहे व दुसरा दारिद्र्याच्या दिशेने वाटचाल करतो आहे, ही स्थिती घातक ठरेल. मला वाटते, या संदर्भातच आपल्या देशातील हरित-क्रांती, औद्योगिक क्रांती आणि नागरीकरण या प्रश्नांचा खोलवर अभ्यास केला पाहिजे आणि निर्माण झालेल्या व भावी काळात निर्माण होणा-या प्रश्नांची उत्तरे शोधली पाहिजेत.
