जास्तींत जास्त मतैक्य ज्यात साधू शकेल, अशी दुसरी बाब म्हणजे स्वतंत्र लोकशाही समाजाच्या निर्मितीचे आपले स्वप्न. यातही दोन धोके आहेत. एक धोका आपली गाऱ्हाणी सोडविण्यासाठी हिंसाचार करण्याची आपल्यांतील वाढती प्रवृत्ती. दुसरा धोका लोकशाही व संसदीय विरोधी असणा-या तत्त्वप्रणाली व चळवळी यांचा आहे. या दोन्ही प्रश्नांचा आगामी दशकाच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीरपणे विचार केला पाहिजे.
मी वर सांगितल्याप्रमाणे आपली आर्थिक व सामाजिक पुनर्रचना क्रांतिकारक कार्यक्रम करण्याचे नेटाचे प्रयत्न आपण केले, तर त्यासाठी लोकांना शिस्तबद्ध रीतीने व सामूहिकरीत्या कष्ट करावे लागतील, हे उघड आहे. धैर्य व भविष्यकाळाबद्दलची आशा यांच्या बळावर हे कष्ट लोक सोसतील, तर विकासाचा वेग वाढू शकेल. कष्ट व हाल सोसल्याविना आपला औद्योगिक व शेतकी विकास वेगाने होईल, अशा भ्रमात आपण राहून चालणार नाही. लोकशाही रचनेत राजकीय पक्षांनी व किसान कामगार संघटनांनी अशा प्रकारची श्रम करण्याची प्रवृत्ती व जिद्द लोकांत निर्माण केली पाहिजे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासंबंधीच्या कल्पना व वर्गहित यांचा संघर्ष झाला, तर त्यात काहीही वावगे नाही; पण तो संघर्ष विधिमंडळात किंवा सभागृहात झाला पाहिजे. वृत्तपत्रांत त्याचे पडसाद उमटले पाहिजेत. पण असे द्वंद्व जर हिंसाचाराने रस्त्यात व्यक्त होऊ लागले, तर या देशातील स्वतंत्र समाजाच्या कल्पनेवर निर्माण झालेल्या राजकीय संस्था धोक्यात येतील. स्वत:च्या कल्पनांची बळजबरी व त्यातून येणारा हिंसाचार यांतून राजकीय दहशतवाद निर्माण होतो. जगाच्या इतिहासात सर्वकाळी व वारंवार हे घडले आहे. वाढत्या हिंसाचाराच्या थैमानातही भारतातील लोकशाही टिकून राहील, असे दैवी वरदान या देशाला मिळाले आहे, असे नाही. ह्या वाढत्या हिंसक प्रवृत्तीपासून लोकशाहीचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी सर्व विचारवंतांना कटिबद्ध होऊन निष्ठेने प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
अनेकांना असे वाटते, की सरकारने कठोर उपाययोजना करून हिंसाचाराला आळा घालावा. तसे करणेही शक्य आहे. पण हा केवळ कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रश्न नाही, तर आपल्या राजकीय श्रद्धांचा हा प्रश्न आहे. आपल्याला जर येत्या दशकात आर्थिक विकासाचा वेग वाढवावयाचा असेल, तर हे दशक शांततेचे गेले पाहिजे. ही शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सरकारलाही आपल्या शासनयंत्रणेला लोकाभिमुख करावे लागेल. आपल्या समाजात विविध व गुंतागुंतीचे जे बदल घडवावयाचे आहेत, त्यांसाठी आवश्यक असे शासकीय बदल करावे लागतील. नव्या तंत्रांचा वापर करावा लागेल. ह्याबरोबरच विरोध व मतभेद हे व्यक्त करण्याचे शांततेचे मार्ग आपण अवलंबिले पाहिजेत. यासंबंधी राष्ट्रिय जागृती व मतैक्य आपण घडविले पाहिजे. अर्थात या कामी येणा-या अनेकविध अडचणींची जाणीव मला आहे. कोणत्याही स्वतंत्र समाजामध्ये मतभिन्नता (Dissent) हेही महत्वाचे तत्त्व आहे, हे मी मानतो. पण शांतता हीही तितकीच महत्त्वाची आहे. कारण त्याविना या देशातील कोट्यवधी लोकांना हवे असलेले सुखद जीवन आपण देऊ शकणार नाही.