भूतपूर्व संस्थानिकांचे तनखे आणि खास अधिकार हेही काढून घ्यायला हवेत. कारण हे संस्थानिक जुन्या सरंजामशाहीचे अवशेष असून अशा कालबाह्य अवशेषांना समाजवादी अर्थव्यवस्थेमध्ये स्थान राहूच शकत नाही. संस्थानिकांचे तनखे आणि खास हक्क काढून घेण्याबाबत आतापर्यंत भरपूर चर्चा झालेली आहे. याबाबत माझी भूमिका अशी आहे, की आपण हा प्रश्न शक्य तर वाटाघाटी करून सोडवावा. कारण त्यामुळे कटुता निर्माण होणार नाही. मात्र येथे एक गोष्ट केली पाहिजे. संस्थानिकांचे तनखे आणि हक्क नाहीसे करण्याच्या निर्णयाबाबत तडजोड होऊ शकणार नाही. आमचा पक्ष त्याबाबतीत खंबीर भूमिके वर उभा आहे. म्हणून लवकरच आम्ही संसदेपुढे तसे विधेयक सादर करणार आहोत. संस्थानिक अजूनही खळखळ करीत आहेत. काही घटनात्मक तरतुदींची सबब पुढे करून स्वत:चा बचाव करू पाहत आहेत. मला त्यांची अडचण समजू शकते. परंतु काळ बदलला आहे, इतिहासाचा संदर्भ बदलला आहे, इतिहासाची अपेक्षा बदलली आहे, ही वस्तुस्थिती भूतपूर्व संस्थानिकांनी समजावून घेतली, तर राष्ट्रिय जीवनप्रवाहामध्ये सहभागी होण्याची ही संधी ते दवडणार नाहीत, अशी मला आशा आहे.
शहरी भागातील मालमत्तेच्या धारणेवर कमाल मर्यादा घातली पाहिजे, हा विचार आपण १९६२ पासून बोलून दाखवीत आहोत. त्यावेळी निवडणूक जाहिरनामा तयार करीत असताना, केवळ शेतजमिनीच्या धारणेवर मर्यादा घालून चालणार नाही, शहरातील मालमत्तेच्या धारणेबाबतही कमाल मर्यादा ठरविली पाहिजे, असे तेव्हा सुचविण्यात आले. शहरांमधील रहिवाशांना किती अडचणी सहन कराव्या लागत आहेत, याची आपल्याला कल्पना आहे. तेथील जमिनींच्या किमती भरमसाट वाढत चालल्या असून त्यायोगे राहण्याच्या जागेचा प्रश्न बिकट झालेला आहे.
म्हणून शहरभागातील जमिनींच्या धारणेबाबत निश्चित धोरण ठरवून त्याची क्रमश: अंमलबजावणी करण्याची वेळ आता आलेली आहे. शहरी मालमत्तेवर नियंत्रण घालण्याचा प्रश्न अतिशय गुंतागुंतीचा असल्यामुळे तो एकदम सोडविता येणार नाही. त्यासाठी भिन्नभिन्न पातळयांवर निर्णय घ्यावे लागतील. म्हणून प्रथम स्थूल निर्णय घेणे इष्ट ठरेल.
शेतक-याला त्याच्या शेतमालाबद्दल किमान वाजवी भाव मिळालेच पाहिजेत, हे आपल्या आर्थिक धोरणाचे एक प्रमुख सूत्र आहे. शेतमालाचे उत्पादन वाढावे आणि उत्पादक व ग्राहक यांचे शोषण थांबावे, यांसाठी काही नवी पावले उचलावी लागतील. त्या दृष्टीने सार्वजनिक क्षेत्रात प्रमुख अन्नधान्याची घाऊक खरेदी करणे इष्ट ठरेल. अशी एकाधिकार खरेदी सुरू झाली, तरच शेतकऱ्यांची पिळवणूक थांबू शकेल. काही राज्य सरकारांनी या दृष्टीने पावले टाकली आहेत, हे मला माहीत आहे. काही राज्यांमधील शिलकी अन्नधान्य खरेदी करण्याबाबत अन्नधान्य महामंडळ पुढाकार घेत असते. परंतु एकेका वस्तूचा व्यापार सार्वजनिक क्षेत्रात घेऊन हा व्यापक प्रश्न सुटणार नाही. ग्रामीण भागातील उत्पादकांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी गहू, तांदूळ, ज्वारी आणि इतर नगदी पिके यांची खरेदी सार्वजनिक शासन यंत्रणेमार्फतच झाली पाहिजे, हा आमच्या नव्या पुरोगामी आर्थिक धोरणातील आग्रहाचा भाग आहे. तेलबियांसारख्या इतर शेतमालाच्या व्यापारात श्रीमंत ठेकेदार अशा रीतीने भाव बांधून घेतात, की त्यामुळे शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांनाही नुकसान सोसावे लागते. म्हणून शेतमालाच्या व्यापारातील मध्यस्थाला आणि त्याच्या नफेबाजीला मुळीच वाव राहणार नाही, अशा रीतीने शेतमालाची खरेदी सुरू व्हावयास हवी.